५ श्रावण २०७३, बुधबार ०७:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सकारले नौ महिनामा के गल्ती गर्‍यो ?

पछिल्लो एक हप्ता राष्ट्रिय राजनीतिमा नाटकीय, रहस्यपूर्ण र संविधान कार्यान्वयनलाई दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने घटनाहरू भएका छन् । सत्ता गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन र सहभागिता फिर्ता गरेको छ । र, प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग मिलेर अहिले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्था छ ।
सामान्य संसदीय या लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गठबन्धनहरू बन्नु र विघटन हुनु सामान्य विषयहरू हुन् । अहिले नेकपा (एमाले)साग व्यवस्थापिका–संसद्मा एक तिहाइभन्दा कम मत छ । त्यस्तो अवस्थामा सामान्यतया सरकार परिवर्तन एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया र परिघटनाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले यसपटकका घटनाहरूलाई स्वाभाविक ठानेका छैनौं । पात्र र परिवेशहरू अलि भिन्न ढंगले प्रस्तुत भएका होलान्, तर झन्डैझन्डै उही ढंगले विषयवस्तुहरू २०/२१ वर्षअघिको जसरी घटित भएको छ । ०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय भएर होइन, असाध्यै लोकप्रिय भएर र जनताको पक्षमा काम नगरेर होइन, असाध्यै राम्रा कामहरू गर्दै अगाडि बढेका कारण संविधानको अपव्याख्याद्वारा विघटन गरिएको थियो । त्यतिबेला यति अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरिएको थियो कि ८ हजार फिट माथिबाट हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेका प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति निको भएर संसद्मा आफूलाई प्रतिरक्षा गर्नसम्म पनि नदिईकन त्यतिबेला सरकारबाट हटाउने काम भएको थियो ।
त्यतिबेला पनि केही मान्छेहरूका अनुहार उज्यालिएका थिए । तर, ती केही मान्छेहरूको उज्यालोका निम्ति देशले कति धेरै पीडा भोग्नुपर्‍यो भन्ने कुरा गएका २० वर्ष यताका हरेक घटनाले दर्साउाछ, त्यसको हामी सबै साछी छौं । झन्डैझन्डै त्यही रूपमा घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुन खोज्दै छ । वर्तमान सरकारले अलोकप्रिय काम गरेर, जनताको हितमा काम नगरेर, संविधानको बर्खिलाप गरेर राष्ट्रका आधारभूत हितमा चुनौती खडा गरेर आज दण्डित हुनुपरिरहेको अवस्था होइन ।
वर्तमान सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको एउटा अभियान र झन्डै २ सय वर्ष अगाडि सुगौली सन्धिबाट निहुरिन सुरु गरेको शिरलाई ठाडो गरेर हाम्रा सबै छिमेकीसाग सीधा आाखामा आाखा जुधाएर नेपालको राष्ट्रिय हित यो हो र यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर कुराकानी गरिरहेको अवस्थामा यो षड्यन्त्र भएको छ ।
सरकार गठन हुादा असाध्यै चुनौतीहरूको विरासत बोकेर गठन भएको थियो । मधेस आन्दोलन ५५ दिन लामो भइसकेको थियो र त्यतिन्जेल ४५ जना नागरिक र सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान गइसकेको अवस्था थियो । नाकाबन्दी तीन हप्तादेखि जारी थियो । खाद्यान्न, ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यकीय जीवनरक्षक औषधिअरूसमेत नपाउने अवस्था थियो । र, नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासकै न्यूनतम बिन्दुमा झरेको अवस्था थियो ।
६ महिनाअगाडि गएको विनाशकारी भूकम्पको पीडा खेपिरहेका जनतासाग सरकारले केही पनि डेलिभरी गरेको थिएन । प्राधिकरण गठनको विधेयक संसद्मा अलपत्र थियो । यो अवस्थाबाट गठन भएको सरकारले गएको नौ महिनामा के काम गर्‍यो, मैले धेरै बताइरहनुपर्दैन । केही रणनीतिक स्वार्थका कारण केही नेता र केही दल अहिले पनि आन्दोलन र धर्नामा छन् । त्यो बेग्लै कुरा हो । उनीहरूको आन्दोलन कसैलाई गिराउन र कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउनकै निम्ति मात्र भएको हो कि त्यसको मधेससँग केही लेनदेन छ भन्ने कुरा बुझ्न अब धेरै दिन पर्खिनुपर्दैन ।
मधेस आन्दोलन आधारभूत रूपमा साम्य भएको छ । एउटा मुद्दा बााकी थियो । यदि उहााहरूले पूर्वाग्रह नराखेको भए अहिलेसम्म त्यो विषय टुंगो लागिसकेको हुन्थ्यो । फागुन ४ गते आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरूसँग छलफल गरेको थियो । सीमांकनमा रहेका विवादहरू टुंग्याउन उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । यदि त्यो टीओआर टुंग्याएर त्यहाा प्रतिनिधिहरू सबैले पठाइदिएको भए आज पाँच महिना बितिसकेको हुन्थ्यो र सीमांकनको अधिकांश विषय टुङ्गीसकेको हुन्थ्यो ।
आग्रह राखेर अल्झाउनु एउटा कुरा हो । अन्यथा, मधेस आन्दोलनले अवतरण गरेको अवस्था छ । केही विषयहरू छन् त्यसलाई हामीले अदृश्य राखेका छैनौं । तर, हिजो कहाा थियौं भन्नेबाट तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गएको माघको तेस्रो हप्ता नाकाबन्दी समाप्त भयो । उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरू भए । २०५१ सालमा मनमोहनले सुरु गर्नुभएको सन् १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्न गएको हप्ता प्रबुद्ध समूहको बैठक काठमाडौंमा बसेर त्यसको पुनरावलोकनको ठोस कामसमेत सुरु भएको अवस्था छ । सम्बन्ध सामान्यीकरण हुादै गएको अवस्था छ । स्वार्थ केन्द्रित तत्त्वहरू कहााकहाा लाग्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । हामीले हेर्ने सरकार–सरकारबीचको अफिसियल पोजिसन हो, जुन एउटा सामान्य अवस्थातिर अघि बढेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा झन्डै ३ लाख पीडित परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएर ३० हजारभन्दा बढीको खातामा पैसा पठाएर तीव्रतर काम भइरहेको छ ।
दुई हप्ताअगाडि नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्‍यो । नयाा सरकारलाई हात बााधिएको अवस्था थियो । अघिल्लो सरकारले विश्व बैंकसँग तीन कुरामा लिखित सम्झौता गरेको थियो । कम्तीमा दुई किस्ता र त्योभन्दा बढीमा त्यो आधारमा मात्र रकम दिनुपर्ने भनेर अघिल्लै सरकारले सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यसमा पनि कांग्रेसले राजनीति गर्न खोज्यो । तर, अघिल्लो सरकारले चार किस्तामा दिने भनेको कुरालाई यो सरकारले तीन किस्तामा झार्‍यो ।
अहिले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि सार्दा यस्तैयस्तै विषयलाई आम जनताले देखेको सफलतालाई सरकारको विफलताका रूपमा चित्रण गरेर त्यहीबापत सरकारलाई दण्डित गर्ने प्रयत्नहरू अहिले भइरहेका छन् । हामी हामीमाथि लगाइएका आरोपहरूको पूर्ण रूपले अस्वीकार गछौं । राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण वर्तमान सरकारको कारणले नभएको होइन । गत वर्ष जेठमा भएको १६ बुादे सहमतिलाई नेपाली कांग्रेसले तोड्यो । बारम्बार हामीले सहमतिका निम्ति प्रयत्न गर्‍यौं । तर, कांग्रेसले एउटा पोजिसन बनायो । दुईवटा ठूला दलमध्ये एउटा सत्ता बाहिर रहनुपर्छ, एउटा सत्तामा हनुपर्छ । ठूला दलहरू सबै सम्मिलित भएको सरकार हाम्रा निम्ति मञ्जुर छैन भनेपछि राष्ट्रिय सहमति निर्माण नहुनका निम्ति एमालेलाई दोष लगाउने कुराको कुनै अर्थ नै छैन ।
तर, त्यसलाई पनि दोषारोपणको विषय बनाइएको छ । मधेसको समस्यालाई पनि दोषारोपणको विषय बनाइएको छ । सबैभन्दा हास्यास्पद कुरा त्यति बिग्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सामान्य अवस्थामा फर्काएर नेपाललाई सााचो अर्थमा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले स्थापित गर्दै गरेको यो विषयलाई चाहिा सरकारको असफलताका रूपमा चित्रण गर्न खोज्ने कुराले नै आरोप लगाउने दलहरू यो सरकारलाई ट्रपल डाउन गर्न खोज्नाको मनशाय के हो भन्ने सहजै बुझिन्छ । यसको सोझो अर्थ के हो भने नेपालले हासिल गरेको नयाा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपालले सार्वभौमिक सम्बन्धमाथि निर्माण गर्दै गरेको यो सम्बन्ध उनीहरूलाई स्वीकार्य छैन ।
हिजोको जस्तै आश्रित सम्बन्ध भएको भए त्यो सरकारको काफी सफलता ठानिन्थ्यो होला । सरकारले त्यो स्थितिबाट बाहिर आउन चाह्यो । जुुन कुरा उनीहरूलाई मञ्जुर नभएको अवस्था हो । त्यसो भएकाले एउटा अत्यन्त गलत मनशायका साथ वर्तमान सरकारलाई विघटन गर्ने प्रपञ्चहरू रचिँदै छन् । हामी राजनीतिक ढंगले यसको प्रतिवाद गर्छौं ।
संसद्मै सामना गर्ने हाम्रो निर्णय राजनीतिक मुद्दाहरूको राजनीतिक ढंगबाट फैसला गर्ने एउटा सोचबाट प्रेरित छ । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्नुभएको छ, यो सरकार मेड इन नेपाल हो र मेड बाई पार्लियामेन्ट हो । जस्केलाबाट छिर्दैन र जस्केलाबाट भाग्दैन । हामी पार्लियामेन्टलाई सोध्न चाहन्छौं– सरकारले गएका नौ महिनामा केचाहिा गल्ती गर्‍यो ? जसको कारणले बजेट समेत पास नभई हामी हट्नुपर्ने ? आफैं सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसद्मा पठाएको विधेयकविरुद्ध कोही उभिन्छ भने त्यसको राजनीतिक चरित्रबारे के भनिरहनुपर्ला र ?
बजेटसम्म पास गर्न नदिईकन यो ढंगले अघि बढ्नुपर्ने कारण के हो ? हामी सार्वभौम संसद्लाई सोध्न चाहन्छौं । हाम्रो लडाइा राजनीतिक हो । पार्लियामेन्टले गर्ने फैसला हाम्रा निम्ति मञ्जुर छ । तर, अहिले केही कानुनी प्रश्नहरू उठेका छन् । संविधानविद्हरू त्यसबारे विभाजित छन् । हामी कानुनको अल्झोमा अल्झिएर सत्तालाई धेरै लम्ब्याउने पक्षमा छैनौं । तर कानुनी स्पष्टता भने पक्कै चाहिन्छ ।
(शनिबार प्रेस चौतारीले गरेको कार्यक्रममा व्यक्त धारणामा आधारित)