११ श्रावण २०७४, बुधबार ०७:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

विज्ञता र राजनीति सँगै लैजाँदा मात्र देशको विकास सम्भव छ

पश्चिम पहाडको गुल्मी भनभनेमा जन्मिएका डा. रमेश पौडेलले संसारकै उत्कृष्टमध्येको विश्वविद्यालय अस्ट्रेलियाको अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटी बाट ‘विकाशसील राष्ट्रहरूको आर्थिक विकास र व्यापार प्रवद्र्धन’ भन्ने शीर्षकमा विद्यावारिधिको शोधपत्र लेखेका छन् । त्यहाँ उनले भूपरिवेष्ठित विकाशसील राष्ट्र र अन्य विकाशसील राष्ट्रहरूका विकास समस्यामा के फरक छन् र नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले छिटो विकासका लागि के गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरे । अहिले उनी आफ्नो विज्ञतासहित नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने अभियानमा सक्रिय छन् । लामो समयसम्म अध्यापन, अनुसन्धान र राजनीतिलाई साथै बढाएका पौडेल राजनीतिक पृष्ठभूमिका हिसाबले नेकपा (एमाले) मा आबद्ध छन् । पौडेलसँग नेपाल किन बन्न सकेन र कसरी बनाउन सकिएला भन्ने विषयमा गरिएको कुराकानी ः

० विद्यावारीधि गरिसकेपछि नेपालको औद्योगिक नीतिलाई फर्केर हेर्दा कस्तो पाउनुभयो ?

– त्यही रूपमा मैले अध्ययन गरेको छैन । तर सामान्य रूपमा हेर्दा पहिला र अहिले खासै अन्तर पाइएको छैन । उद्योग नीति र कार्यक्रमका बीचमा अन्तर छ । नीतिका विषयमा केही सामान्य उल्लेख छ । लोकतन्त्रमा पार्टीहरू नै सर्वोपरि हुन्छन् तर उनीहरू नै यस सवालमा परिस्कृत नभएपछि देशका नीतिहरू स्वतः व्यावहारिक बन्दैनन्, हुँदैनन् । पार्टीहरूका घोषणापत्र हेर्दा पनि सामान्य रूपमा समेटिएको छ । तर यो–यो गर्नुपर्छ । यसरी अगाडि बढ्दा यो उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट पाइन्न । जेजति उल्लेख छन् ती पनि अनुसन्धानमा भन्दा बढी भावना र आकांक्षामा आधारित छन् ।

० किन होला ?

– त्यसमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो नीतिले देशलाई नै कायापलट गर्न सक्छ भन्नेमा दलहरूले अझै नबुझेका हुन कि ? विकासका मुद्दाहरू नै अझै पनि व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । विकासको एउटा आधार औद्योगिक नीतिमा ध्यान कम गएपछि रोजगारी र पूर्वाधारका कुराहरू पनि गफ मात्र बन्ने नै भए । । अर्को दुर्भाग्य भनेको त नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना दस्तावेजहरूलाई तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित भएर बनाउने अभ्यास नै सुरु गरेका छैनन्, त्यसको महŒव नै बुझेको आभास हुँदैन ।

० राजनीति र विज्ञतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

– राजनीति र विषयमा विज्ञता दुवैलाई साथै बढाउन सकियो भने मात्र नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ । कुनै विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर नै विज्ञता आउने हो । एउटा विषयको विज्ञले अर्को विषय नजानेको पनि हुन सक्दछ । तर विषयवस्तुलाई कसरी समातेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने क्षमता विज्ञसँग हुन्छ । राजनीतिले विज्ञतालाई राम्रोसँग परिचालन गर्दा मात्र देशको आवश्यकता बुझेको र ठीक कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा राजनीतिज्ञले धेरै कुराहरू केही न केही बुझेको हुन्छ, विज्ञले कुनै एक विषयमा गहिरोसँग बुझेको हुन्छ र कुनै पनि विषमा गहिरो अध्ययन गर्ने तरिका सिकेको हुन्छ । हामीकहाँ मात्र होइन, अन्य अविकसित मुलुकमा पनि नेताले सबैथोक जानेको अभिनय गर्दछन् । उनीहरूले सबै कुरा जानेजस्तो, विज्ञले केही नजानेजस्तो हुन्छ । यसले गर्दा नजानिँदो पाराले विज्ञहरूको अपमानसमेत हुन्छ । हुनु के पर्ने हो भने राजनीतिज्ञले आवश्यक विषयमा विज्ञसँग परामर्श गरेर त्यस विषयमा विचार बनाउनुपर्ने हो, नेपालमा त्यो अझै राम्रोसँग सुरु नै हुन सकेको छैन ।
राजनीतिमा जो पदमा पुग्यो, त्यो ठूलो हुने तर जसले पदमा पु¥याउन भूमिका खेल्यो, त्योचाहिँ सानो हुने जबर्जस्त प्रवृत्ति छ । जिम्मेवारी दिने बेलामा अघिल्लोपटक कुन पोस्टमा काम गरेको थियो भन्ने मात्र हेरिन्छ । जबकि कहाँ कस्तो काम ग¥यो भनेर त्यसको हिसाबकिताब खोज्नुपर्ने हो । उसको विज्ञता कम हेरिन्छ । त्यसकारण विज्ञहरूले राजनीतिमा पर्याप्त ठाउँ नपाएका हुन् । फेरि केही विज्ञहरूलाई विगतमा दिइएका जिम्मेवारीहरू पनि पूरा नभएका तीतो यथार्थ हामीसँग छन् । विज्ञता र राजनीति सँगै लैजान सक्दा मात्र पार्टी, देश र जनताको समग्र भलाइ गर्न सकिने नीति र योजना बन्न सक्दछन्, त्यो नै अहिलेको राजनीतिको मूल कमजोरी हो ।

० अभ्यास सुरु भएन किन ? नेतृत्व भएन कि विज्ञहरूको कुरा सुनिएन वा दलहरूले त्यसलाई मुद्दा नै बनाएनन् ?

– यसमा तीनवटा कुरा महŒवपूर्ण छन् । अहिलेका राजनीतिक दलहरूको अधिकांश नेतृत्व विद्रोहको मानसिकताबाट आएको हो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै । उनीहरू सबै राजनीतिक परिवर्तनका कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदैै यहाँसम्म आइपुगे । तर त्यो परिवर्तन राजनीतिक अधिकारसँग मात्रै जोडियो आर्थिक परिवर्तनसँग जोडिएन । अथवा आर्थिक समृद्धिको क्षेत्र एजेन्डा बन्न, बनाउन सकिएन । राजनीति परिवर्तनका लागि आन्दोलन र चेतना महŒवपूर्ण हुन्छ भने आर्थिक परिवर्तन (विकास, समृद्धि) रचनात्मकता, नीति, योजना र उत्प्रेरणासँग सम्बन्धित हुन्छ । नेतृत्वले यो कुरा नबुझेको त होइन होला तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएन, त्यो चुनौती हो । हरेक दलभित्र जो जुन क्षेत्रको विज्ञ छ, त्यसलाई अगाडि सारेर विज्ञहरूको सल्लाहमा नै दलहरू नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउनु अबको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

० तपार्इंको विज्ञता नेपालमा कसरी सदुपयोग हुन्छ ?

– मैले जुन विषयमा पीएचडी गरे, त्यो नेपालको चिन्ताले वा नेपालको विकासकमा केही योगदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले नै गरेको हुँ । सँगसँगै म २०४२ सालदेखि विद्यार्थी संगठनमा संगठित भएदेखि नै निरन्तर काम गरिरहेको छु, लगातार म पार्टीमा लागिरहेको छु । मैले विज्ञता हासिल गर्दा पनि आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग पूरा गरेको छु,, त्यसैले नै मलाई नेपालका बारेमा अध्ययन गर्न विशेष रुचि जगायो । अहिले म मेरो विज्ञता पनि पार्टीले लिने नीति र नेपालको समग्र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न चाहन्छु । पार्टीले लिने नीति अनुसन्धानमूलक बनाउनुपर्छ भन्नेमा अहिले मेरो प्रयास जारी रहेको छ र निरन्तर लागिरहनेछु । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएकाले एउटा पार्टीलाई मात्र सुधार्न सकियो भने अन्य पार्टीहरूले पनि सुरु गर्दछन् र देशमै एक खालको प्रवृत्तिको विकास हुन्छ भन्ने लाग्दछ ।

० तपाईंसँग भएको विकासको दृष्टिकोण के हो ?

– नेपालजस्ता विकासशील भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू ३४ वटा छन् । आजको विश्वव्यापीकरणले गर्दा जुन देशसँग जे छ, त्यो बेच्न सक्नुपर्दछ, विकासका लागि । अर्थात्, जसले केही बेच्न सक्दैन वा जोसँग बिक्रीका लागि केही छैन, ती देशहरू यो जमानामा स्वाभाविक रूपमा पछि पर्दछन् वा पारिन्छन् । यस हिसाबले हामी प्राविधिक रूपमा कमजोर छांै । भएका कुरालाई बाहिर लैजान सकेका छैनौं । हामी उत्पादन गरिरहेका छैनौं । भएको उत्पादनलाई पनि बाहिर लैजाने सयन्त्रहरू कमजोर छन् । हाम्रा संस्थाहरू बलियो होइन, कमजोर बन्दै गएका छन् । हामी खुला अर्थनीतिको कुरा गर्छौंै तर त्योअनुसार नीति बनाइरहेका छैनौं । अहिले देशको समग्रै आर्थिक नीति के हो भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्र नै प्रस्ट छैन । दोस्रो सुशासनको मुद्दा पनि मुख्य हो । नेपालको शासन व्यवस्था के हो र कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि दलहरू स्पष्ट छैनन् । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता संस्थाहरूले जे बनाएर दिए त्यसका आधारमा मात्रै चलिरहेको छ । नेपालको माटो र नेपालको आवश्यकताअनुसार नीति बनाउनेमा कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन, केही पहल भने भएका छन् । तर मूर्तरूप लिन सकेका छैनन् । एमालेमा त्यस्तो दृष्टिकोण केही मात्रामा छ । अतः राम्रो अनुसन्धान गरेर आर्थिक नीति बनाई सन्तुलित विकासको अवधारणामा जान ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

० नीति नभएको हो कि विकास गर्ने संस्था नभएको हो ?

– एक हिसाबले त्यो दुईवटै अवस्था हो । संस्था पनि कमजोर छन्, नीति पनि छैनन् । भएका सस्थाहरू पनि कमजोर बन्दै गएका छन् । कुनै पनि निकायले समयमा काम नै गर्दैनन् । १५ किलोमिटर बाटो बनाउँछन् तर त्यसमा चाहिने पुल बनाउँदैनांै जसले गर्दा त्यो बाटोबाट जुन फाइदा अर्थतन्त्रका अंगले लिनुपर्ने हो, त्यो लिन सकेका छैनन् । ठेकेदारले २० हजार खर्च जोगाउन अहिले पनि करोडांैको क्षति पु¥याइरहेका छन् । राजधानीमा भेलले बगाएर बालक मर्नेजस्तो लज्जास्पद स्थितिले नै हाम्रो सुसाशन र योजनाको हालत प्रस्ट्याउँछन् । बनेका सडकहरू वर्ष दिन पनि टिक्दैनन् । राजधानीका सडक हेर्दा भनिसाध्य छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी सबैतिर लथालिंग छ । शासन गर्ने शैली नभएर यस्तो भएको हो । यो राजनीति नीति र प्रशासनको जिम्माको काम हो । दलहरू सत्ताको खिचातानीमा र प्रशासन भ्रष्टाचारमा र आफ्नै गुणगान एवं स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ । शिक्षा स्वास्थ्य पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाइएको छ । निजी क्षेत्रले सरकारलाई कमजोर बनाउने गरी ठाउँठाउँमा सिन्डिकेट सिर्जना गरेका छन् । अनुगमन गर्ने निकायहरू त झनै निरीह छन् । जति नीतिहरू बनेका छन, तिनीहरूले नेपालको समस्यालाई छुनै सकेका छैनन् । यी सबैले नीति र संस्था दुवै नभएको संकेत गर्दछन् ।

० नेपाल बन्न नसक्नुका मुख्य तीन कारण केके हुन् ?

– तीनवटा समस्यामध्ये पहिलो शासन शैलीको गुणस्तर सुधार्नुपर्दछ, यो कमजोर भएका कारण नै देशमा लगानी भित्रिएको छैन र लगानीले पनि उचित प्रतिफल दिने वातावरण बन्न सकेको छैन । दोस्रो, हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको उत्पादन प्रणालीलाई सहयोग गर्न सक्ने गरी विकास गरिएको छैन । त्यसैले युवाहरू बिदेसिने क्रम बढेको हो । उच्च शिक्षालाई व्यावसायिक र सीपमूलक बनाउनैपर्छ । तेस्रो हामीले विदेशमा के बेच्ने ? भन्ने कुराको यकिन गर्न सकेनौँ । कृषिमा अरूभन्दा के फरक गर्ने ? परिणाममा थोरै भए पनि तरिका नयाँ र उत्पादनमा विशिष्टता कसरी ल्याउने भन्ने सोच्नुपर्छ । हामी जे उपभोग गर्छौं, त्यो उत्पादन गर्दैनौं । जे उत्पादन गर्छौं, त्यो उपभोग गर्दैनांै । त्यसको तालमेल नीतिगत रूपमा नै मिलाउनु आवश्यक छ । यी तीनवटा विषयमा हामी अगाडि बढ्न सक्यांै भने मात्र हाम्रा छिमेकमै भएका ठूला बजारबाट फाइदा लिन सक्दछौँ र नेपाल बन्न धेरै समय लाग्दैन । यी सबैका लागि अब दलहरूले अनुसन्धानमा आधारित नीति, बजेट, कार्यक्रम बनाउने कुराको थालनी गर्नैपर्दछ । विवाद पनि मनगढन्ते भावनामा होइन, तथ्यमा आधारित भएरै गर्नु पर्दछ ।