मौका छोपेर कर्मचारीलाई स्थायी
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषमा सदस्य–सचिव नभएको मौका छोपेर कामु सदस्य–सचिवले जथाभावी रूपमा कर्मचारीहरूलाई स्थायी गराउने तयारी थालेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सदस्य–सचिव चयन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला कामु सदस्य–सचिव सरोज भट्टराईले पैसाको चलखेल गरी करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्थायी गराउन लागेका हुन् ।
कामु सदस्य–सचिव भट्टराईले करारमा रहेका कोषका २३ जना कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गराउन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । करारमा रहेका ती कर्मचारीहरूसँग आर्थिक लेनदेन गरी उनले स्थायी गराउन खोजिएको बताइन्छ । पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष नै भट्टराई रहेका हुँदा उनले पैसाको प्रलोभनमा फसेर नियमविपरीत कर्मचारीहरूलाई स्थायी गराउन लागेका हुन् ।
कामु सदस्य–सचिव भट्टराईले खुलाबाट कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई रद्द गरेका छन् । त्यसको साटो करारमा रहेका सीमित कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । २०७० सालमा तत्कालीन सदस्य–सचिव अजितमान तामाङले कर्मचारीहरूलाई भर्ना गर्न विज्ञापन गरे पनि लोकसेवा आयोगले आपत्ति जनाएपछि सो प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो । लामो समयसम्म कर्मचारीहरू भर्ना नगरिँदा १५९ दरबन्दी रहेको कोषमा अहिले ५० जना मात्रै कर्मचारी छन् ।
यसैगरी, कोषको सदस्य–सचिव बन्न २२ जनाले आवेदन दिएका छन् । सदस्य–सचिवको दौडमा रहेका ती सबैलाई मन्त्रालयले चारवर्षे कार्ययोजना बनाएर सिलबन्दी गरी पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले निर्देशन दिएबमोजिम सबैले कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि आवेदकलाई खबर भने नगरिएका बताइन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
- दिल्लीमा देउवाको दौडधुप
- विशेष अदालत बार एसोसियसनमा एमाले निकट पीपीएलएको प्यानल नै निर्वाचित
- टर्किस एयरलाइन्सको विमान ‘ओभरसुट’
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
Leave a Reply