२३ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०३:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जलवायु परिवर्तनको ‘न्यूनीकरणलाई’ सबल र सक्षम बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता

वर्तमान रेड कार्यान्वयन कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक तथा सहसचिव’ सिन्धुप्रसाद ढुंगाना सर्लाही जिल्लामा २०२० सालमा मध्यवर्गीय परिवारमा जन्मनुभएको हो । सन् २०१४ मा वातावरण विज्ञान विषयमा अस्ट्रेलियबाट ‘विद्यावारिधि’को सफल शिक्षा हासिल गर्दै २०४६ सालमा ‘सरकारी सेवाको’ रेन्जर पदमा प्रवेश गर्नुभएको छ ।
अहिले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तन मौलाउँदो छ । हामीले विश्वव्यापी रूपमै जलवायु परिवर्तन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न संघसंगठनसँग सहकार्य र हातेमालो गर्दै जाने पहिलो प्राथमिकता रहनेछ । त्यसैगरी, देशमा पनि बर्सेनि हुने वनफँडानी, वन आगलागी, वन क्षयीकरणलगायत वन अतिक्रमणहरूलाई निरुत्साहित गर्दैै विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरणतर्फ कसरी सबल र सक्षम बनाउन सकिन्छ त भन्ने विषयमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
० विश्वव्यापीसँगै हाम्रो देशमा पनि वनफँडानी, अव्यवस्थित बसोबासमा भएका, वन अतिक्रमणलगायत थुप्रै किसिमका विकृतिहरू मौलाउँदो छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– हाम्रो देशमा वनविनाशका गलत प्रवृत्तिहरू र वनक्षयीकरणहरू प्रशस्तै छन्, तर अहिले केही समययता यसको दर घट्दो छ । अहिले नेपालको पछिल्लो अध्ययनले सन् २००० यता नेपालको समग्र वन क्षेत्रको विकासमा वृद्धि भएको छ । तर वृद्धिको प्रतिशत भने फरकफरक छन् । मध्यपहाडमा सन् १९९० को दशकको तुलनामा र सन् २००० को दशकमा झन्डै १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भने चुरे र तराई क्षेत्रमा केहि वन क्षेत्रहरू घटेका छन् । तर चुरे र तराई क्षेत्रमा पनि १९९० दशकमा १.३ प्रतिशतले घटेको देखिन्थ्यो भने अहिले सोही क्षेत्रमा ०.८ प्रतिशतले मात्र घटेको देखिन्छ । समग्रमा सन् १९९० को दशकमा नेपालको कुल भूभागको ३९.९ प्रतिशतले वन क्षेत्र ढाकेको थियो भने सन् २०१४ को सम्पन्न अध्ययनले, नेपालको कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत मात्र वन क्षेत्रले ओगटेको रहेछ । त्यसकारण, अहिले नेपालमा वन विनाशको अवस्था विकराल रूपमै वृद्धि भइरहेको छ भने भनाइ पुरानै हो र अहिले त्यस भनाइसँग मेल खाँदैन ।
२. यस जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरणका लागि, उच्च स्तरिय निकायको भूमिका के–कस्तो रहने गरेको छ ?
– तपाईंले उच्चस्तरीय निकाय भन्नाले कसलाई भन्न खोज्नुभएको हो, मैले बुझ्न सकिनँ । यस कार्यक्रममा विश्वव्यापी निकायदेखि सम्पूर्ण निकायहरूसँग सहकार्य आवश्यक हुन्छ । खासगरी यसको उच्चस्तरीय निकाय भनेको यसको गठित समितिको अध्यक्ष वन मन्त्रीको रहने व्यवस्था हुन्छ भने यसको भूमिका पनि सकारात्मक नै रहने गरेको हुन्छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन, प्रारूपको महासन्धिको सचिवालयदेखि नेपालमा त्यसको सम्पर्क बिन्दुका रूपमा काम गर्ने र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित जलवायु परिवर्तन परिषद् रेड कार्यक्रमका लागि, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयदेखि अन्य मन्त्रालय, समुदाय सबै निजी क्षेत्रको सहभागितामा, सहकार्यबाट मात्र न्यूनीकरण हुन सक्ने सम्भव देखिन्छ ।
३. अहिलेसम्म यति डरलाग्दो जलवायु परिवर्तनलाई, न्यूनीकरण गर्दै परिलक्षित सूचनामूलक र जनचेतनामूलक क्रियाकलाप तथा कार्यक्रम गरेको पाइँदैन नि ? तपाईंको धारणा के छ ?
– हामी शिक्षित मानिसको धारणा पनि अलि फरक छ । जलवायु परिवर्तन भनेको र न्यूनीकरण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा रेड वा वन क्षेत्रले मात्र गर्ने होइन । वन क्षेत्रबाट हुन जाने कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने काम मात्र रेड कार्यान्वयन क्षेत्रको हो । रेड कार्यान्वयनको आफ्नो तर्फबाट आगामी १० वर्षभित्र कम्तीमा ३ करोड ६० लाख मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड न्यूनीकरण गर्दै जाने र भुक्तानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग दाबी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका छाँै । यसैगरी उद्योग, यातायात, फोहर व्यवस्थापन ऊर्जा आदि क्षेत्रहरूबाट ग्रिनहाउस ग्याँस घटाउँदै जाने लक्ष्य र कार्यक्रमहरू चाहिन्छ र अति जरुरी पनि छ । तर, अहिलेसम्म ती क्षेत्रहरूले यस विषयमा सोचेकोसम्म देखिँदैन ।
४. वन मन्त्रालय र त्यस कार्यालयबाट, वन विनाश, वन क्षयीकरणका माध्यमबाट बर्सेनि हुने गरेको उत्सर्जन न्यूनीकरण नहुनुका कारणहरू के–के छन् त ? यसका कारण ?
– अहिले वन विनाश र वनको क्षयीकरणहरू घटी सकेका छन् । आगामी १० वर्षभित्र नेपालमा जेरो नेट डिफ्रेसन समग्रमा शून्य वनविनाशको लक्ष्य र कार्यक्रमहरू सञ्चालित भइरहेका छन् । भने वन मन्त्रालयले उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेको छैन, भन्ने प्रश्नै आउँदैन । त्यसमा अन्य मन्त्रालयले कतिको सहयोग र सहकार्य गरेका छन् । त्यहाँचाहिँ मिडियाहरूले हेर्नु र सोच्नुपर्ने विषयजस्तो मलाई लाग्छ ।
५. जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरणका लागि, वन कार्बन सञ्चिति, वनको दिगो व्यवस्थापन र कार्बन सञ्चितिलाई अभिवृद्धि गर्ने, उद्देश्यले सबल र समक्ष बनाउन रेड प्लसको कार्यक्रम कस्तो रहेको छ ?
– अहिले खास गरेर रेड प्लसमा पाँच विधा पर्दछन् ः १. वन विनाश रोक्ने, २. वनको क्षयीकरण रोक्ने अर्थात् वनको हैसियत खस्किन नदिने, ३. वनको संरक्षण गरी कार्बन उडेर जान नदिने, ४. वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने र ५. वृक्षरोपण गरी वनमा कार्वनको भण्डारण बढाउने आदि । यति गर्दा पनि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण पनि हुन जाने हुँदा, त्यस वबपत हामीले भुक्तानीका लागि अन्र्तगराष्ट्रिय निकायसँग दाबी गर्ने अभिप्रायले रेड प्लसमा सहभागी भएका हौं । कार्यक्रमिक हिसाबले हामी आगामी १० वर्षभित्र झन्डै ३ लाख हेक्टर वनको सघन तथा दिगो व्यवस्थापन गर्दै छौं । त्यसैगरी, २ लाख हेक्टर सरकारी वनलाई समुदायका रूपमा आधारित वनका रूपमा हस्तारण गर्ने हाम्रो सोच रहेको छ । अहिले झन्डै ३० हजार निजी वनसमेत बनाउँदै छौं । त्यसैगरी, अहिले झन्डै एक लाख बायोग्याँस वितरण गर्दै वन क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा जाने दरलाई घटाउँदै लानेछौं । वनलाई वनकै दायराका रूपमा आम्दानी पुयाउँदै जलवायु परिवर्तत समेतलाई न्यूनीकरण गर्दै वन मासेर विकास गर्ने र सोच्ने अवस्था समेत आउने छैन ।
६. यस कार्यालयमा दक्ष तथा अनुभवी जनशक्तिको समस्या कस्तो रहेको छ ?
– सरकारले रेड प्लसको कार्यक्रम वन तथा भूसंरक्षणव्यापी बनाएको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । यसका लागि वन विभाग, वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग, अन्य विभागहरू, तालिम केन्द्र सामुदायिक वन उपभोक्ता, सबैले संयुक्त रूपमा रेड प्लसको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस रेड कार्यान्वयनले अध्ययनअनुसन्धान, समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै निकायका जनशक्तिहरूलाई समसामयिक रूपमा तालिम प्रशिक्षण, क्षमता अभिवृद्धिको विकास गरिएको हुन्छ ।
७. नेपालमा बर्सेनि बढ्दो जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्दै, जान सहजीकरणका माध्यमहरू के–के देख्नुभएको छ अपेक्षा के कस्तो राख्नुभएको छ ? तपाईंको धारण के छ त ?
– खासमा रेड प्लसको कार्यक्रम र वास्तविकता बुझेर, लक्ष्य र उद्देश्य के हो भनेर प्रतिक्रिया दिँदा राम्रो हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि रेड प्लसको कार्यक्रममा जाँदा, वन जोगाउने, रूख काटन, पाइँदैन भन्ने सस्ता भ्रमहरू मात्र फैलाइएको पाइन्छ । त्यसैगरी कार्वन वा हरित गृह, ग्याँस उत्सर्जन, कटौती गर्ने दायित्व औद्योगिक मुलुकहरूको मात्र हो भनेर भ्रम फैलाइन्छ भने हामीले के गर्नुपर्र्दैन र दायित्व पनि हाइन भन्ने गरिब, चिन्तन र सोचमा डुबेको पाइन्छ । त्यसैगरी पेरिस सम्झौता पछि नेपाल लगायत अल्पविकासित मुलुकहरूले पनि स्वेच्छिक रूपमा केहि हदसम्म, आफ्ना प्रयासबाट, हामीले ग्रिन हाउस, ग्याँस कटौती गर्दै हामीले रेड प्लस एउटा प्रभावकारी उपाय भन्ने कुरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु ।

‘रेड’ कार्यान्वयनको उपलब्धि कोसेढुंगा

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै रेड कार्यान्वयनको स्थापना रेड फरेस्ट्री एन्ड क्लाइमेट चेन्ज सेलको पमा सन् २००९ मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाएको छ । तर, नेपालमा भने सन् २०१५ देखि यस रेड कार्यान्वयनको स्थापना भएको पाइन्छ । त्यो पनि उपलब्धि भने कोसेढुंगाको रूपमा रहेको छ । किनकि, जलवायु परिवर्तन र जलवायु दुरुपयोगले, खासगरी, साना मुलुक माल्दिभ्स, बंगलादेश आदिजस्तो अति जोखिम मुलुकमा पर्छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार नेपाल भने अति जोखिम मुलकको १४औं स्थानमा रहेको पाइन्छ । यस रेड कार्यान्वयनलाई उपलब्धिमूलक बनाउनु, आर्थिक अभाव, दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको समस्याले झनै थप चुनौतीको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले यस रेड कार्यान्वयनको कार्यालय सञ्चालनार्थ प्राविधिक स्तरको सह सचिव कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ भने आर्थिक प्रशासन र अन्य प्राविधिकहरू गरी १३ जना मात्र निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । यी सबै कर्मचारीहरूका तलब र सेवा सुविधा निजामती सोसरह पाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको पाईन्छ ।
पृष्ठभूमि
नेपाल सरकारले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनलाई र यसका असर र समाधानक चुनौतीहरू सबैका चासोका विषय बनेको छ । २०औं शताब्दीमा ०.७ डिग्री सेल्सियसका दरले बढेको थियो भने अबको वर्षमा १.८ डिग्रीदेखि ४ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्दै जाने अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूको अनुमान रहेको छ । यसरी नै बर्सेनि वृद्धि भइरहेको तापक्रमले खडेरी बढ्ने र मौसममा अनुचित परिवर्तनहरू ल्याउने अनुमान गरिएको छ । स्थिर रूपमा रहनु पर्ने जलवायु सूचांकहरूजस्तै वर्षा, वायुको चाप आदि बदलिन (परिवर्तन हुन) थालेको अवस्था नै जलवायु परिवर्तन हो । प्राकृतिक प्रणालीहरूमध्ये तापक्रम, वर्षा, समुद्री सतह वृद्धि हुने प्राणी तथा वनस्पतिहरूमा बढ्दै जाने रोग कीराहरूको आक्रमण र प्रकोपजन्य घटनाको वृद्धिलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र असरहरू मानिएको छ । जलवायु परिवर्तनका स्वरूपहरू जस्तै ः मुसलधारे पानी, अर्थात् भारी वर्षाका घटनाहरू बढ्दै जानु, व्यापक रूपमा बाढी आउनु अथवा लामो समयसम्म खडेरी भइरहनु, पानी पर्ने समय र समय अवधि नपुग्दै परिवर्तन आउनु र पानी पर्ने समयको दिनको संख्या घट्दै जानु रहेको छ ।
विश्वको कुल भूभागको हरितगृह ग्याँसको ०.०२५ प्रतिशत मात्र नेपालले उत्सर्जन गरे तापनि वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँसको निरन्तर वृद्धि भइरहेकाले यसको असर र प्रभावबाट नेपालसमेत अछुतो रहनेछैन भन्ने तथ्यांकले देखाएको छ । हरितगृह ग्याँसहरूमा कार्बडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाईड्रोफ्लोरो कार्बन, परफ्लोरो कार्बन, सल्फर हेक्जाफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्रिफ्लोराइड रहेको हुन्छ । जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारणहरू विभिन्न स्वरूपमा रहेको हरितगृह ग्याँस, वायुमण्डलमा प्रवेश गर्नुलाई मानिएको हुन्छ र यस्तो हुनुमा खासगरी मानव उपयोगका लागि गरिने प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक, दुरुपयोग, दोहन प्रदूषण र वातावरण विनाशलाई मानिएको र बुझिएको छ ।
रेड कार्यान्वयनको आर्थिक तथा प्रशासनिक संरचना र दातृ निकायहरू यस प्रकार रहेका छन् ः
ड्ड खासगरी रेड कार्यक्रमको परिभाषा र वास्तविकता भनेको वनको कार्बन सञ्चिति गरिएपश्चात् त्यसको भुक्तानीका लागि अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा दाबी र पहल गर्ने कार्यक्रम हो । यस रेड कार्यक्रमहरूमा कुनै पनि दातृ निकायहरूबाट, ऋण, अनुदान र सहायताजस्ता नीति र कार्यक्रम रहेको हुँदैन र छैन । यो रेड कार्यक्रम प्रकारले व्यापार गर्ने कार्यक्रमका रूपमा परिचित छ । तर, यस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ र तयारीका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा अनुसन्धानमूलक कार्यक्रमका लागि विश्व बैंक र न्यून रेडले आवश्यकताअनुसारको केही सहयोग गर्ने, गरेका छन् ।
अहिले नेपालमा रेड कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र मूलरूप दिने उद्देश्यले तयारी नतिजा मूलक कार्यान्वयनको लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमार्फत छुट्टै संरचनाहरू निर्माण गरिसकिएको छ । यस रेड कार्यक्रमले सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निर्णय प्रक्रियामा समावेश गराउनका लागि छुट्टै उच्च तहमा नै ४९ सदस्यीय कमिटी गरिएको हुन्छ । यसै कमिटीमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा, राष्ट्रिय योजना आयोग, वातावरण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने गरी, बहुपक्षीय, बहुसरोकारवालाहरूको उच्चस्तरीय समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
त्यसैगरी, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रेड कार्यक्रमको कार्य गर्ने समूह गठन गरिएको हुन्छ । यस गठित समूहमा नेपाल सरकारको तर्फबाट नौ जना र दातृ निकायका संघसंस्थाहरूको एक जना, नागरिक समाजको तर्फबाट दुई जना गरी १२ जानाको सदस्यहरू रहने व्यवस्था रहेको छ ।
यस रेड कार्यान्वयनको दैनिकी कार्यालय सञ्चालनार्थका तत्काल आर्थिक तथा प्रशासन र प्राविधिक समूह गरी १२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको हुन्छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि केन्द्रमा बजेट तथा कार्यक्रम शाखा, जलवायु व्यवस्थापन, दूर संवेदन तथा भू–सूचना प्रणाली र आर्थिक तथा प्रशासन शाखा रहने व्यवस्था गरिएको छ । रेडको प्रभावकारिता र तयारीका लागि र नतिजामूलक कार्यान्वयन बनाउन यस रेड कार्यान्वयन रहेको हुन्छ ।
नेपालको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रअनुसार कार्बन मौज्दात तथा संचित रहेका ‘कार्बन’ टन प्रति हेक्टरमा यसप्रकार रहेको देखिन्छ ः
ड्ड तराई क्षेत्रको रूखमा
१०४.४७ माटोमा
३३.६६ पातपतिंगरमा
०.२८
ड्ड चुरे क्षेत्रको ९७.६९ ३१.४४ ०.३२
ड्ड मध्य पहाडी क्षेत्रको ७९.४२ ५४.३३ १.६५
ड्ड उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रको १५२.३६ ११४.०३ १.४४
ड्ड राष्ट्रिय औसतमा १०८.८८ ६६.८८ १.१८
नेपालमा वन क्षेत्र र कार्वन सञ्चितीको अवस्था
नेपालको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले गरेको वनस्रोत सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा वनले ५९ लाख ६२ हजार भूभाग ओगटेको छ भने जसमध्ये नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४०.३६ प्रतिशत हुन आउने देखिन्छ । अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्रमा ६ लाख ४८ हजार हेक्टर, ४.३८ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये वन क्षेत्र र अन्य क्षेत्रहरूमा काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र दुवै गरी ४४.७४ प्रतिशत भूभाग ओगटेको पाइन्छ । त्यसैगरी कुल वन क्षेत्रफल मध्ये सुरक्षित तथा संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरको भूभागमा ४९ लाख २९ हजार हेक्टर, ८२.६८ प्रतिशत र संरक्षित वन क्षेत्रमा १० लाख ३३ हजार हेक्टर अर्थात १७.३२ प्रतिशत रहेको पाइन्छ ।