१३ असार २०७५, बुधबार ०६:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पीसीसी बैठक छलेर यत्रो षड्यन्त्र

काठमाडौं । आईजी सर्वेन्द्र खनालले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना भएको छ । तर, दुई महिना बित्दा पनि उनले एकपटक पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी अर्थात् पीसीसीको बैठक राखेका छैनन् । सामान्यतया हरेक महिना बस्ने पीसीसी बैठक नराखेरै आईजी खनालले प्रहरी संगठनमा दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय गर्न लागेको बताइन्छ ।
कुनै पनि महŒवपूर्ण विषयमा निर्णय लिन पीसीसी बैठक अनिवार्य बस्नुपर्ने हुन्छ । अझ सेवा अवधि घटबढजस्ता महŒवपूर्ण विषयमा निर्णय लिनुपर्दा आईजीदेखि डीएसपी तहसम्म व्यापक छलफल चलाएर मात्र त्यसको निचोड प्रस्तावका रूपमा सम्बन्धित निकायमा लैजाने प्रचलन छ । तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । अहिले संघीय प्रहरी ऐनसम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा छलफलमा छ । छलफलकै चरणमा रहेको सो प्रस्तावमा नेपाल प्हरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने भन्ने उल्लेख छ । तर, यो विषयमा प्रहरी अधिकृतहरूलाई सुइँकोसम्म जानकारी दिइएको छैन ।
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा आईजी खनालको कार्यकाल पनि करिब एक वर्ष बढ्छ । यति सेवा अवधि हटाउने यो प्रस्ताव पास भए संगठनभित्र काविल मानिएका अधिकृतहरू माथिल्लो पदमै नपुगी घर जान बाध्य हुन्छन् । उदाहरणका लागि यो प्रस्ताव पास हुँदा काविल ठानिएका अहिलेका एसएसपीहरू शैलेश थापा, विश्वराज पोखरेल, उत्तम सुवेदी, वसन्त लामा, धिरजप्रताप सिंहजस्ता अधिृतको आईजी बन्ने बाटोमा तगारो लाग्छ भने हाल डीएसपी रहेका मनोज न्यौपानेजस्ता निकम्माका लागि आईजी हुने ढोका खुल्छ । एसएसपीहरू थापा, पोखरेल, सुवेदी र सिंह सबै भावी आईजीका रूपमा हेरिएका प्रहरी अधिकृत हुन् ।