९ श्रावण २०७५, बुधबार ०२:२० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्राधिकरणको प्रमुखमा दुई खनालको नजर

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष रहेका दिगम्बर झालाई सरकारले २०७५ भदौ १४ पछि गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदरको निर्णयबाट हटाएसँगै सो निकायको अध्यक्ष हुन प्राधिकरणकै दुई वरिष्ठ निर्देशकहरूले आँखा लगाएका छन् ।
प्राधिकरणमा कार्यरत वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल र अर्का वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले सो पदमा आँखा दौडाएको बताइएको छ । उनीहरू दुवै जना प्राधिकरणका स्थापनाकादेखिका कर्मचारी हुन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले झाको बर्खास्तीसँगै अर्को अधयक्ष नियुक्तिका लागि सञ्चार मन्त्रालयको सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छनोट कमिटी गठन गरेको छ । सो समितिले केही दिनमा नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष र अध्यक्षसँगै नियुक्त भएका अर्का सदस्यको स्थानमा पदपूर्ति गर्न बायोेडाटा र निवेदन माग्ने तयारी गरेको छ । अध्यक्ष पदका लागि न्यूनतम स्नातक पास र दूरसञ्चार क्षेत्रको प्राविधिक तथा प्रशासनिक मामिलामा, बजार व्यवस्थापनको मामिलामा, कानुनको मामिलामा वा लेखा तथा लेखापरीक्षणको मामिलामा १० वर्षभन्दा बढीको कार्यानुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
अहिले वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले नै झाको बर्खास्तगीपछि उनले गर्दै जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । खनालले झाको पहिलोपटकको नियुक्तिको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला पनि निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । यसअघि प्राधिकरणको निर्देशक मात्र रहेका दुवै खनालको झाको पालामा नै बढुवा गरिएको थियो । वरिष्ठ निर्देशक भएपछि सो पदमा चार वर्ष मात्र रहन पाउने र स्वतः अवकाश हुने प्रावधान छ । त्यही भएर उनीहरू अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा लागेको बताएको छ । आनन्दराज खनाल इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका हुन् भने पुरुषोत्तम खनाल प्रशासनिक पृष्ठभूमिका । अहिले आनन्दले नियमन तथा प्रविधि महाशाखा र पुरुषोत्तमले प्रशासन तथा अनुमतिपत्र महाशाखा सम्हालिरहेका छन् ।
त्यसो त यी दुईबाहेक अन्य दूरसञ्चार पृष्ठभूमिका तेस्रो व्यक्ति वा पुनः दिगम्बर झा नै सो निकायको अध्यक्ष पदको प्रतिस्पर्धामा आउँछन् भन्नेबारे अहिले कुरा टुंगिनसकेको बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयपछि एउटै तरबारको सिकार भएका झा असंवैधानिक ढंगले हटाइएको भन्दै अदालतमा गएका थिए । अदालतले तत्कालका लागि काम गर्न नरोक्नु भन्ने अन्तरकालीन आदेश जारी गरेपछि झाले सो मुद्दा फिर्ता लिई सरकारलाई नयाँ नियुक्तिका लागि बाटो फराकिलो पारिदिएका थिए ।