२३ श्रावण २०७५, बुधबार ०७:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकारको बाटोमा अदालतको तगारो

काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारलाई आफ्नो ढंगले काम गर्न अदालतले पटकपटक तगारो लगाएको छ ।
अघिल्लो सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा जाँदा जाँदै गरेका नियुक्तिहरू गत असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको थियो । ‘एउटै तरबारले धेरैलाई मार हान्ने गरी’ भएको सरकारको यो निर्णयमा अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै पुनर्बहाली गरेपछि ठूलै झड्का लागेको छ । सरकारले २०७४ भदौ १४ भन्दा अघि गरिएका नियुक्तिहरू बदर गरी अर्को नियुक्तिको प्रक्रिया थालेपछि ती व्यक्तिहरू अदालत पुगेका थिए । अलगअलग रूपमा अदालतको शरणमा पुगेका ती सबैलाई अदालतले पुनर्बहाली गर्दै काममा फर्काएको थिए । गत असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पदबाट बर्खास्त गरेका थप पाँच जनालाई सर्वोच्च अदालतले काममा फर्किन आदेश दिएको हो ।
पदबाट हटाइएका नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद र खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक डा. भूपेन्द्रप्रसाद, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मध्यमाञ्चल विकास समितिका अध्यक्ष विमलकुमार निरौला र खानेपानी संस्थानका सञ्चालक लीलाराम शर्मालाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले अर्को सुनवाइ तोकेर उनिहरूलाई हटाउनुको कारण पेस गर्न भनेको छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष निकीता पौडेल, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य ध्रुव उप्रेतीलगायतलाई पनि पुनर्बहाली गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीति नियुक्ति खारेज गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयलाई एकपछि अर्को गर्दै उल्ट्याउँदै गएपछि सरकारलाई काम गर्न समस्या परेको बताइएको छ । अहिलेसम्म सरकारले पदबाट हटाउने निर्णय गरेका करिब एक दर्जनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । त्यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा, एकीकृत बाग्मती विकास समितीका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल सुवासलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु मिश्रलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि इजलासले अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । तर, प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले भने आफ्नो नैतिक विजय भइसकेको भन्दै सरकारलाई काम गर्न सहयोग गर्ने अभिप्रायले उक्त मुद्दा फिर्ता लिइसकेका छन् । अदालतमा रिट फिर्ताको माग गदै निवेदन दिएर झाले राम्रो काम गरेको भन्दै स्वयं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि उनको प्रशंंसा गरेका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल भने सरकारले हटाए पनि पुनर्बहालीका लागि अदालत गएनन् । उनी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धीसमेत हुन् ।