६ भाद्र २०७५, बुधबार ०५:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रदेश र जिल्ला एकीकरण ः कतै सर्वसम्मत, कतै भाँडभैलो

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएर नेकपाको जन्म भएको अस्ति आइतबार तीन महिना पूरा भएको छ । जेठ ३ गते दुई पार्टीबीच एकता घोषणा भएको थियो । पार्टी घोषणासँगै नौ सदस्यीय सचिवालय र ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेको नेकपाले प्रदेश र जिल्ला तहका कमिटीहरूबीच एकताको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । ती कमिटी एकताका लागि स्थायी कमिटीले आजसम्मको म्याद दिएर कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अधिकांश प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूको एकता टुंग्याएर महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाए पनि केही ठाउँमा केही समस्या देखिएको छ । जसका कारण ७ र ८ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा ती कमिटीहरूको एकतालाई अन्तिमरूप दिने सम्भावना क्षीण भएको छ ।
अहिलेसम्म प्रदेश ३, ५, कर्णाली र प्रदेश ७ का कार्यदलले दुई पार्टीबीचको एकताको खाका सहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रदेश १ र २ ले बुझाइसकेको छैन । प्रदेश २ मा बल्ल सोमवारवाट यस विषयमा छलफल शुरु भएको छ । प्रदेश ४ मा कुनन जिल्लाका नेतृत्व कसले लिने भन्ने नखुलाई तत्काली न एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेशका सबै जिल्लामा आ–आफ्ना सम्भावित अध्यक्ष र सचिवको नाम भने बुझाइएको छ । जिल्ला नेतृत्वको निक्र्योलसहित नाम बुझाइए पनि प्रदेश ५ मा सिफारिसमा परेका केही नामलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ ।
प्रदेश ३ मा १० पूर्वएमालेलाई, ७ माओवादीलाई
प्रदेश ३ को कार्यदलले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । यो प्रदेशका भूगोलका १३ जिल्ला र चार विशेष जिल्ला कमिटी गरी जम्मा १७ जिल्ला कमिटीमा १० पूर्वएमाले र सात माओवादीले लिने गरी सर्वसहमति जुटेको हो । जसमा, पुर्व एमालेको भागमा काठमाडौं, मकावनपुर, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, ललितपुर, भक्तपुर र विशेष जिल्ला कमिटी तर्फ पेसागत र उद्योगी व्यवसायी कमिटी परेका छन् ।
पूर्वमाओवादीको भागमा काभ्रे, चितवन, सिन्धुली, रामेछाप र नुवाकोटका साथै युवा–विद्यार्थी विशेष र मजदुर विशेष जिल्ला कमिटी परेका छन् ।
प्रदेश ५ मा पुर्व एमाले ७, माओवादी ५
प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये दाङ, प्यूठान, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, रूपन्देही, गुल्मी र पाल्पा एमालेले लिने गरी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यस्तै, पूर्वमाओवादीले बर्दिया, बाँके, रोल्पा, नवलपरासी र रुकुमको नेतृत्वको नामसहित प्रतिवेदन महासचिव पौडेललाई बुझाएको थियो । यद्यपि, यहाँ सिफारिस नामलाई लिएर कपिलवस्तुबाहेक सबै जिल्लामा विवाद उत्पन्न भएको छ । जिल्ला कमिटीमै नभएका व्यक्तिको नाम जिल्ला अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको, जिल्ला कमिटीको सचिवालयसँग पनि कुनै सल्लाह नगरि आफूखुसी नाम सिफारिस गरिएको लगायतका विवाद छताछुल्ल भएका छन् ।
कर्णालीमा दुइटामा विवाद
१० जिल्ला रहेको कर्णालीमा दुवैले पाँच÷पाँच जिल्लाको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि दुई जिल्ला मुग र कालिकोटको नेतृत्व कसले कुन गर्ने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । बाकि आठ जिल्लामध्ये पूर्वएमालेले सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा र जुम्ला तथा सल्यान, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र हुम्ला पूर्वमाओवादीले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । तर, मुगु र कालिकोटमा दुवै समूहको दाबीका कारण अन्तिम टुंगो लागेको छैन ।

प्रदेश ७ का नौ जिल्लामा पूर्वएमालेको भागमा पाँच
प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली र बैतडीको अध्यक्ष पूर्वएमाले तथा बझाङ, डडेल्धुरा, दार्चुला र कञ्चनपुरको अध्यक्ष पूर्वमाओवादीबाट रहने समझदारी भएको छ ।
गण्डकीमा नाममा सहमति तर जिल्ला बाँकी
गण्डकी प्रदेशले केन्द्रीय सचिवालयबाटै प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व टुंगो लाग्ने गरी पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष र सचिवको छुट्टाछुट्टै नामसहितको सूची बुझाएको छ । प्रदेश र जिल्लामा संख्यात्मक हिस्सेदारी टुंगो लगाएर एकीकरण कार्यदलले सहमतिमै दुवैतर्फबाट जिल्ला अध्यक्ष र सचिवका दाबेदारहरूको नाम आइतबार महासचिव विष्णु पौडेललाई बुझाएको हो ।
प्रदेशका ११ मध्ये गोर्खाबाहेक बाँकी जिल्लामा पूर्वएमालेको संख्यात्मक हिस्सेदारी बढी रहनेगरी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । पूर्वएमालेले गोर्खामा प्रेम गुरुङ, कास्कीमा दामोदर बैरागी, लमजुङमा कृष्णराज अधिकारी, म्याग्दीमा हरिकृष्ण श्रेष्ठ, बाग्लुङमा कृष्ण पाठक, मुस्ताङमा रमेश भट्टचन र मनाङमा त्रिपल गुरुङको एकल नाम अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, तनहुँमा भगवती न्यौपाने, विष्णुभक्त सिग्देल, रामचन्द्र तिम्सेना, पर्वतमा भक्त कुँवर, मेघनाथ सुवेदी, नवलपुरमा दीपक अधिकारी, जीवन श्रेष्ठ, स्याङ्जामा रामचन्द्र भट्टराई, कृष्ण खाँण र उदय श्रेष्ठको नाम अध्यक्षका लागि सिफारिसमा परेको छ ।
प्रदेशमा इन्चार्ज र अध्यक्षका आकांक्षीको लर्को
पार्टी एकता कार्यदलले जिल्लासँगै प्रदेश कमिटीको आकार र भागबन्डा पनि टुंगो लगाएको छ । प्रदेश १ को कमिटी २ सय ७ सदस्यीय रहने र त्यसमा पूर्वएमालेबाट १ सय २२ र माओवादीबाट ८५ जना रहने टुंगो लागिसकेको छ । तर, प्रदेशको इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवका लागि नेताहरूले दौड तीव्र पारेका छन् । यो प्रदेशको इन्चार्जमा भीम आचार्य र राम कार्की दौडमा छन् भने अध्यक्षका लागि पूर्वएमालेबाट जग्गनाथ खतिवडा, देवराज घिमिरे, राजेन्द्र राई, राजेन्द्र गौतम तथा पूर्वमाओवादीबाट सावित्रीकुमार काफ्लेले आकांक्षा राखेका छन् ।
प्रदेश नं. २ कमिटी २ सय ५१ सदस्यीय हुने भएको छ जसमा ५ प्रतिशत सदस्य अहिलेलाई रिक्त राखिने भएको छ । २ सय ५१ मध्ये पूर्वएमाले र माओवादीबाट कतिकति सदस्य रहने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । यद्यपि दुवैबाट बराबरी संख्या रहने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । यो प्रदेशको इन्चार्जका लागि सत्यनारायण मण्डल र प्रभु साहले दाबी गरेका छन् भने अध्ययमा नागेन्द्र चौधरी, शत्रुधन महतो, विश्वनाथ साहलगायतको नाम चर्चामा छ ।
त्यस्तै, २ सय १७ सदस्यीय रहने प्रदेश ३ को इन्चार्जमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र अग्नी सापकोटा मध्ये वाट र अध्यक्षमा पशुपति चौलागाईं, काशीनाथ अधिकारी, नारायण दाहालमध्येवाट हुने बुझिएको छ । १ सय ८७ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश कमिटीमा पुर्व एमालेवाट १ सय २ र माओवादीवाट ८५ जना रहने सहमति भएको छ । यो प्रदेशको इन्चार्जका लागि किरण गुरुङ र हितराज पाण्डेले दाबी गरेका छन् भने अध्यक्षको दौडमा …….छन् ।
प्रदेश ५ को कमिटी २०३ सदस्यीय रहने र त्यसमा पुर्व एमालेवाट १ सय ५ र माओवादीवाट ९८ सदस्य रहने सहमति भएको छ । प्रदेश पाँचले अध्यषका लागि दलबहादुर राना र गणेशमान पुनको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेश १ सय ७५ सदस्यीय रहनेछ । जसमा पूर्वएमालेवाट ८७ र पुर्व माओवादीबाट ८८ जना रहने सहमति भएको छ । मायाप्रसाद शर्मा, यमलाल कडेल, गोरख बोगटीलगायत यो प्रदेशका अध्यक्षका दाबेदार हुन् । त्यस्तै, १ सय ८३ सदस्य रहने ७ नं प्रदेशमा पूर्वएमालेबाट १ सय र माओवादीवाट ८३ जना रहने टुंगो लागिसकेको छ । यो प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्ने पनि सहमति भएको छ । प्रदेश एकीकरण कार्यदलले अध्यक्षका लागि पूर्वएमालेका कर्णबहादुर थापा र सचिवमा पूर्वमाओवादीका लक्ष्मणदत्त जोशीको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ ।
बक्स
कुन प्रदेशमा कति ?
प्रदेश नं. १
जम्मा– २ सय ७ सदस्यीय । पूर्वएमाले– १ सय २२, माओवादी– ८५ जना ।
प्रदेश नं. २
जम्मा– २ सय १५ सदस्यीय । भागबन्डा टुंगिन बाँकी
प्रदेश नं. ३
जम्मा– २ सय १७ सदस्यीय । पूर्वएमाले–पूर्वमाओवादी– जना ।
गण्डकी प्रदेश
जम्मा– १ सय ८७ सदस्यीय । पुर्व एमाले–१ सय २, पूर्वमाओवादी– ८५ जना ।
प्रदेश नं. ५
जम्मा– २०३ सदस्यीय । पूर्वएमाले– १०५, माओवादी– ९८ जना ।
कर्णाली प्रदेश
जम्मा – १ सय ७५ सदस्यीय । पूर्वएमाले–८७, माओवादी–८८ जना ।
प्रदेश नं. ७
जम्मा– १८३ सदस्यीय । पूर्वएमाले–१००, माओवादी– ८३ जना ।