६ भाद्र २०७५, बुधबार ०५:२९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कर्मचारी समायोजनमा सचिव–सहसचिव वाधक पुस मसान्तसम्म सक्ने मन्त्रीको योजना

काठमाडौं । सरकारले समयमै निजामती कर्मचारीहरुको समायोजन प्रक्रिया थालनी गर्न नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ । संघीय शासन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संचरना तयार भइसके पनि सरकारले ती निकायमा स्थायी रूपमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थाल्न सकेको छैन । त्यसले ती निकायको सेवा प्रवाहलगायतका महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुँदै गएका छन् ।
सरकारले संघ र प्रदेशको दरबन्दी संरचना स्वीकृत गरिसके पनि स्थानीय तहको स्थायी दरबन्दी संरचना स्वीकृत गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना मात्रै तयारी अवस्थामा छ । स्थानीय तहले अन्तरिम संगठन संरचनामा व्यापक त्रृटि रहेको भन्दै गुनासो गर्न थालेपछि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको संगठन संरचना पुनः गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको बताइन्छ ।
हाल निजामती सेवामा ८६ हजार र स्थानीय तहमा १७ हजार कर्मचारी छन् । संविधानको धारा ३०२ मा हाल रहेका निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कर्मचारी समायोजन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले गत २८ असोजमा कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरेको थियो । ऐन जारी भएको एक वर्ष भित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । त्यसअनुसार पनि अबको ३ महिना भित्र कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले समायोजनमा सरकारले ढिलाइ गर्दा निर्धारित समयमा भित्र कर्मचारी समायोजन हुन नसक्ने देखिएको छ । तर संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पंडित भने आगामी पुस भित्र भने कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया जसरी पनि टुङ्ग्याइने बताउँछन् ।
मन्त्री पण्डितले पुस मसान्तसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुने बताएका छन् । गत बुधबार मन्त्री निवास ललितपुरमा पत्रकारसँग कुराकानी गदै उनले तिनै तहको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार पुस मसान्तसम्म कर्मचारी समायोजन हुने बताएका हुन् । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट चाँडै लगेर संसद्बाट पारित गराएपछि समायोजनको काम शुरु हुने उनको भनाई छ । उनले संसदबाट पास गराउने तयारीमा आफुहरु रहेको र यही संसद्बाट पारित गराउन ढिलाइ भएर संसद् नबसेको खण्डमा अध्यादेश मार्फत पनि अघि बढ्ने संभावना रहेको खुलासा गरे ।
आर्थिक लोभलाई निरुत्साहीत पारिने
मन्त्री पण्डितले प्रशासनका सुधार गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै अवकाशको उमेर पुग्न थालेको कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत नगरिने स्पष्ट पारे । केही कर्मचारीहरु आर्थिक लोभले अवकाशको समय पुग्न लाग्दा एक दुई दिन पहिले राजीनामा दिने प्रचलन रहेको थियो । अब यस्तो व्यवस्थालाई निरुत्साहित गराइनेछ मन्त्री पंडितको योजना छ । स्थानीय तहमा पनि चाँडै नै सबै कर्मचारी पुग्ने भन्दै उनले शारीरिक रुपमा अशक्त र विशेष परिस्थितिका कर्मचारीलाई पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गरिने बताए । उनले संघको सेवा घटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार समेत बनाइने बताए । मन्त्री पण्डितले कर्मचारीतन्त्रमा काम नगर्ने प्रवृति रहेको भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई कारवाही गरिने जानकारी गराए । उनले निजामती कर्मचारीको एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र रहने भन्दै अन्य ट्रेड युनियन खारेज गरिने समेत बताए ।
प्रभावकारी ढंगले काम हुन सकेन
कर्मचारी समायोजन ऐनमा उल्लेख भए वमोजिम सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न २८ फागुनमा कर्मचारी समायोजन नियमावली जारी गरेको थियो । नियमावलीमा कर्मचारी समायोजनको लागि आवश्यक पर्ने तिनै तहको नयाँ संगठन संरचना र दरवन्दि मात्रै निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी सहित ओ एण्ड एम कमिटी मात्रै गठन गरिएको थियो । पछि सो कमिटीले पनि गतिका साथ काम गर्न सकेन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा केही ढिलाई भएको स्वीकारे । समायोजन प्रक्रिया समयमै सुरु गर्न नसकिएका कारण विभिन्न समस्या थपिएको उनले बताए ।
सचिव–सहसचिव नै समायोजनको वाधक
कर्मचारी समायोजनका लागि सबैभन्दा ठूलो वाधकको रुपमा सरकारकै सचिव तथा सहसचिव देखिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । सचिव र सहसचिवसहित उच्च पदस्थ कर्मचारी संघ छोडेर अन्यत्र जान नखोज्दा समायोजन प्रक्रिया नै समस्यामा पर्न सक्ने संभावना बढेको बताइन्छ । सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी बनाउँदा प्रदेशका मन्त्रालयमा प्रशासनिक नेतृत्वको रुपमा सचिवहरू नपठाएर सहसचिव पठाउने गरी सोही अनुसार निर्णय गरेको थियो । अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्न छाडेर व्यवस्थापन गर्न भन्दै कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरुवा गरिरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले तत्कालका लागि सेवा प्रवाह नरोकियोस भनेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा व्यवस्थापन स्वरुप कर्मचारीको सरुवा गरिएको दाबी गरे । अहिले सरुवा भएर गएका कर्मचारीहरुलाई अस्थायी रुपमा पठाइएको र समायोजन गर्ने क्रममा उनीहरू जुनसुकै तह र क्षेत्रमा पनि पर्न सक्ने बताइएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण
समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय तहको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारका यस अघिका निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रियामा समस्या आएको हो ।संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सात सय ४४ स्थानीय तहमा तत्काल कार्य सञ्चालनका लागि १६ हजार १६ कर्मचारी अभाव रहेको जनाएको छ ।
तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन सकेको थिएन । पछिल्लो समय दुबै मन्त्रालयको जिम्मा लालबाबु पंडितलाई दिइएको थियो । तर उनलाई पनि यो समस्याले पिरोलेको छ । सबै तहको लागि तत्काल १६ हजार १६ कर्मचारी अभाव रहेको र चाँडै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसके स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
सरकारले केही अघि नै विभिन्न मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार सिँचाइका एक सय ६०, स्थानीय विकासका एक सय २०, खानेपानी तथा सरसफाइका ६९, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका एक सय ४० र सहरी विकासका ६४ जना गरी पाँच सय ५३ इन्जिनियर स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय भएको थियो । तर, यसलाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयमा ल्याउन नसकिएको बताइएको छ ।
सरकारले एकपछि अर्को गर्दै शिक्षा, पशुपक्षी विकास, कृषि विकास, वन तथा भूसंरक्षण, स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएको हो । सात सय ४४ मध्ये झन्डै दुई सय १० स्थानीय तह कार्यकारी अधिकृतविहीन रहेकोमा अस्थायी व्यवस्थापन भनेरै भएपनि अहिले संघिय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी खटाइसकेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चार सय ७९ गाउँपालिकाका तीन हजार चार सय १० वडा कार्यालयमा सचिवको काम गर्न नायब सुब्बा वा सोसरहका आठ सय ५० र प्रशासन सहायकका रूपमा काम गर्न तीन हजार चार सय १० कर्मचारीको अभाव भएको छ । दुई सय ४८ नगरपालिकाका दुई हजार आठ सय ७३ वडा कार्यालयमा सचिवका रूपमा काम गर्न नायब सुब्बा वा सोसरहका दुई हजार कर्मचारी अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चार सय ७९ गाउँपालिकाका तीन हजार चार सय १० वडा कार्यालय र दुई हजार चार सय आठ नगरपालिकाका दुई हजार आठ सय ७३ वडा कार्यालयमा असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर वा सबइन्जिनियर गरी ६ हजार २ सय ८३ जना प्राविधिक अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ११ उपमहानगरपालिकाका दुई सय ३२ वडा कार्यालयमा शाखा अधिकृत दुई सय र प्राविधिक सबइन्जिनियर दुई सय गरी चार सय कर्मचारी अभाव भएको छ । ६ महानगरपालिकाका एक सय ६९ वडामा एक सय शाखा अधिकृत र एक सय इन्जिनियर पुगेको छैन।
प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रत्येक विषय क्षेत्रका आधारमा आवश्यकताअनुसार शाखा स्थापना गर्नुपर्नेमा त्यस्तो व्यवस्थासमेत गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सामाजिक शाखा, महाशाखा, विभाग आदिको व्यवस्था गर्नु र ती शाखामा कम्तीमा तीन जनाका दरले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
सरकारले बनाएको कर्मचारी समायोजन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा छलफलकै क्रममा छ । उक्त विधेयकमा कर्मचारीको वृत्तिविकासबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । यही कारण स्थानीय तहमा जाँदा वृत्तिविकास रोकिने र बढुवाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भन्ने भय कर्मचारीमा देखिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको भयलाई चिर्न नसकेको हुनाले समस्या आएको बताइन्छ ।
समस्या होइन तर बनाइयो
सबैसंग समन्वय सहित ढंग पु¥याएर काम गरे ३० दिनभित्रै ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न सकिने नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पुर्व अध्यक्ष मोहन घिमीरेको भनाई छ । उनले समायोजनको जिम्मेवारी आफुलाई नै दिएपनि ३० कार्यदिनमा ९९ प्रतिशत कर्मचारीको भावना सम्बोधन सहित समायोजन गर्न सकिेन बताए । उनले फेसबुक बालमा खुला टिप्पणी गर्दै ‘जथाभावी गर्न नपाइने डरले पो ढिला भएको होइन ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
बुझाइमै भिन्नता भयोः भट्टराई
यता नेपाल सरकारका पुर्व सचिव पुर्णचन्द्र भट्टराई कर्मचारीहरुको बुझाइमा भिन्नता भएकाले समायोजनमा समस्या आएको बताउँछन् । संघीयता पछि हाम्रो ३ तहको सरकारमा निजामती कर्मचारी समायोजनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ, यसको समाधानको के उपाय छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘सबैलाई वृति विकासको समान अवशर दिने सुनिश्चीतता संगै नयाँ व्यव्स्था ल्याई कर्मचारीहरुलाई कन्भिन्स गराउन सके यो समस्या आफैं समाधान हुन्छ ।’समायोजनको विषयको बुझाइमै भिन्नता भएर समीया आएको उाले बताए । उनी भन्छन्, ‘ संविधानको धार ३ सय २ पल्टाउनुभयो भने अहिले भएका सबै निजामती सेवा ३ वटै सरकारको साझा सेवा हो भनिएको छ । तर अहिलेको हाम्रो बुझाइ भने हामी संघीय सरकारका कर्मचारी हौं भन्ने छ । संविधानले साझा कर्मचारी बनाएर राखेको छ, यो संविधान जारी भएका बखत कार्यरत नेपाल सरकारका निजामती सेवाका कर्मचारीहरु यो बमोजिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुनेछन् भनिएको छ । राज्यको शक्ति ३ भागमा विभाजन भएपछि कर्मचारी विभाजन हुन नचाहेर हुन्छ ? हामी संघमा नै हौं भन्ने उनीहरुको मानसीकता भ्रमपुणै छ ।’
प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएपछि भोलीको वृति विकासमा समस्या पार्ने कुराले उनीहरुमा द्धिवीधामा पारेको हुनसक्ने भन्दै त्यही कारण समायोजनमा केही अफ्ठ्यारो पारेको पुर्वसचिव भट्टराईको अनुभव छ ।
‘पदपुर्ती रोकेर राखेर जहाँ आवश्यक हुन्छ त्यही खोल्नुपर्नेमा हामीले जहाँ खटाउन पनि एकै ठाँउ अर्थात केन्द्रबाट पदपुर्ती गरेकाले सबैले आफु केन्द्रका लागि नै आएको भन्ने बुझ्न थाले ।’ यसले गर्दा अहिले तलतिर कर्मचारी जान नमानेको उनको बुझाई छ । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको क्रममा छ, त्यो तयार भएर सबैलाई वृति विकासको समान अवसर दिने सुश्चिीतता दिएसंगै यो समस्या हल हुन्छ ।’ पुर्वसचिव भट्टराईको दावी छ ।

सात प्रदेशका सभामुख उपसभामुखबीच अन्तक्र्रिया
काठमाडौं । संसद सचिवालयले पहिलोपटक सात वटै प्रदेशका सभामुख–उपसभामुखसँग अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको छ ।काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा संघीय संसद्का सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाहरुका सभामुख र उपसभामुखहरुसँग ‘संसदीय प्रक्रिया र अनुभवसम्बन्धी’ अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा सात वटै प्रदेशका प्रदेश सभा सचिवको पनि उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभामुख–उपसभामुखहरुले प्रदेशसभामा कर्मचारीको पर्याप्त दरबन्दी र अनुभवी कर्मचारी नभएर काममा समस्या आएको गुनासो गरेका थिए । प्रदेश सभाका कुनै पनि कर्मचारीले अहिलेसम्म प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता नलिएको बताउँदै प्रदेशसभामा आएका कर्मचारीहरु लामो समयसम्म नबस्ने र सरुवा लिएर जाने समस्या देखिएको उनीहरुको भनाई छ । त्यस्तै प्रदेशसभाको बैठक कक्ष, समिति सभाहल, सचिवालय र संसदीय दलका लागि उपयुक्त पूर्वाधार अभाव रहेको र प्रदेशसभामा अडियो, भिडियो रेकर्डजस्ता प्रविधिहरुको अभाव भएको उनीहरुले बताए । कार्यक्रममा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले प्रदेशसभा सञ्चालन कसरी गरिरहनुभएको होला भन्ने चिन्ता लागेकोमा प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखको कुरा सुनेपछि खुसी भएको बताए । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले सभामुख समन्वयकारीमात्रै होइन विवेकशील पनि हुन जरुरी भएको बताइन् । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सभामुख उपसभामुखलाई आफ्नो दलले प्रभावित पार्न खोज्छन्, दबाब दिन सक्छन् त्यसतर्फ सतर्क रहनुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो । कार्यक्रममा कार्यपत्र पेस गर्दै नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले कानुन निर्माण पट्यारलाग्दो भए पनि प्रक्रियाको विकल्प नभएको जिकिर गरे । कार्यक्रमको समापन गर्दै उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आजको कार्यक्रमबाट केही समस्याहरु उजागर भएको बताइन् ।