९ माघ २०७५, बुधबार ०७:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

न्यायालयमा चोलेन्द्रको परीक्षा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पदबहाल गरेर काम सुरु गरेलगत्तै उनको विगत र अहिले सुरु गरेको कदमलाई दाँजेर परिचर्चा सुरु भएको छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरमै रहँदा तासको म्यारिज खेललाई वैदानिकता दिने विवादास्पद फैसला गरेका राणाले अहिले सोही अदालतमा रहेका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित पाँच न्यायाधीशलाई कारबाहीका लागि न्यायपरिषद् सचिवालयमा तानेका छन् ।
साढे ३३ किलो सुन प्रकरणसँग जोडिएका अभियुक्तहरूलाई थुनछेकको आदेशबाट उन्मुक्ति दिएको विषयमा उनीहरूलाई छानबिनका लागि तानेर चोलेन्द्रले भ्रष्टाचारविरुद्ध न्यायालयले कुनै सम्झौता नगर्ने सन्देश दिएका छन् । त्यति मात्र होइन, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले चौधरी ग्रुपले दूरसञ्चार सञ्चालनका लागि मागेको लाइसेन्सको पक्षमा दिएको आदेश मात्र होइन, विवादस्पद व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले बैंकबाट रकम निकाल्न दिनेगरी दिएको आदेशलाई पूर्ववत् अवस्थामा हुनेगरी उल्ट्याउने आदेश दिएका छन् । राणाको यी तीनवटै आदेशले न्यायालयले साँच्चै परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको सन्देश दिएको छ ।
मुलुक ठूलो परिवर्तनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगिसकेको र जनताले त्यसअनुसारको परिवर्तनको आभास खोजिरहेका बेला न्यायालयका आदेश र फैसलाहरू तदनुरूप नभएको, न्याय–सम्पादनमा ढिलाइ भएको, बिचौलियाहरू हाबी हुँदै आएको तथा न्यायालय परम्परागत ढाँचामै सञ्चालन हुँदै आएकोमा व्यापक जनगुनासो र असन्तुष्टि हुँदै आएको थियो । तर राणाको पछिल्लो कदमले न्यायालयमा परिवर्तनको आभास मात्र दिएको छैन, करिब पाँच वर्ष पदमा बहाल रहँदा उनले निकै ठूला परिवर्तन गरेर इतिहासमा सफल प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आफूलाई दर्ज गराउन सक्ने अवसरको ढोका खुला गरेको छ । यद्यपि, राणाको शैली र विगतलाई सम्झिने न्यायकर्मी, कानुन व्यवसायीहरू भने केही दिन मिडियामा चर्चामा आउन र भविष्यमा न्यायालयभित्र हुने चलखेलमा सेटिङ मिलाउन मात्र सुरुमै सकारात्मक सन्देश दिनेगरी काम सुरु गरेको आशंका गर्छन् । यद्यपि, राणाले सर्वोच्च अदालतमा मात्र होइन, जिल्ला तहसम्म बिचौलियाको राज अन्त्य गरेरै छाड्ने मात्र होइन, उजुरीसहित प्रमाण भेटिए त्यस्तालाई अवहेलना मुद्दा हालेर जेल पठाउनेसम्मको काममा आफू कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने घोषणासमेत गरेका छन् । मुलुकमा कुनै समय १ सय ४ वर्षसम्म राणाहरूकै शासन थियो तर राणा शासन लोकप्रिय थिएन । चोलेन्द्र पनि राणा खान्दान परिवारकै एक सदस्य हुन्, जसले न्यायालयमा पाँच वर्ष शासन गरेर नेपालको न्यायिक इतिहासमा एउटा छुट्टै परिचय स्थापित गर्ने अवसर पाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश ठीक हुनेबित्तिकै भ्रष्टाचारका मुद्दा छिटो किनारा मात्र लाग्नेछैन, अनियमितता गर्ने तर अदालतमा सेटिङ मिलाएर कर्तुतलाई वैधानिकता दिने बेथितिको अन्त्य हुन सक्छ । समानताका आधारमा न्यायको अनुभूति जनताले पाउन सक्छन् । अदालतले गरिब, निमुखाहरूलाई सहज र सर्वसुलभ मात्र होइन, सित्तैमा न्याय दिने उद्देश्यले वकालतका लागि वकिलहरूको व्यवस्था गरेको छ । तर, यो स्थिति कतै पनि देखिँदैन । यी सबै काममा राणाले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ ।