९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०४:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रसार्इंकै लागि यत्रो खातिरदारी

काठमाडौं । मलेसिया मेडिकल प्रकरणले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र तरंगित भइरहेको बेला वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको भन्दै अतिरन्जीत प्रचार भइरहेका बेला श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट भने केही माफियाको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । सो क्षेत्रमा माफियागिरी अन्त्य गर्ने र जनतालाई राहत दिने उद्घोष गर्दै आए पनि सारमा उनको उद्देश्य नयाँ माफियाहरूको स्वार्थमा काम गर्नु नै रहेको पुष्टि भएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीरकरण गर्ने प्रक्रिया जारी रहेका बेला मन्त्री विष्ट भने केही माफियाको पक्षमा रहँदा सर्वसाधारण नेपाली भने झनै पीडामा परेका छन् । मन्त्री विष्टले निश्चित मेडिकल व्यवसायीहरूलाई छिराउनैपर्ने बाध्यतामा परेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रअन्तर्गत मलेसियाको कारोवारलाई झनै अस्तव्यस्त पारिदिएका हुन् । उनले विवादस्पद मार्सी चामलको भात काण्डका दुर्गा प्रसाईंलगायत केही व्यक्तिहरूलाई बायोमेट्रिकमा छिराउने बाध्यताकै कारण अझै मलेसिया रोजगारी खुलाउन नसकेको बताइएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न २ सय ९२ स्वास्थ्य संस्थाहरूले फेरि आवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेट हटाउने भन्दै नयाँ सूचीकरण थालेपछि नयाँ व्यवासायीहरूमा भने उत्साह आएको छ । त्यति मात्र होइन, सूचीकरणका लागि विभिन्न निजी मेडिकल व्यवसायीहरूलाई सूचना आह्वान गरेसँगै चलखेल पनि तीव्र ढंगले हुन थालेको छ । यसैबीच मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन आवेदन दिएका संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण सुरु गरेकोमा फेरि सो क्रम स्थगित भएको छ ।
कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण यसअघि सानो लगानीका मेडिकल संस्थाहरूले गर्दै आए पनि यसपटक नक्खुस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, बुटवलस्थित लुम्बिनी सिटी अस्पताल एन्ड मेडिकल साइन्स, त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लुक्रस अस्पताल, माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल, स्वयम्भूस्थित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, बिर्तामोडस्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिर्सच प्रालि, भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज प्रालिजस्ता ठूला लगानीका संस्थाहरू पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
यता त्यही बहानमा उनको सचिवालयका पीए प्रकाश पन्थीलगायतले रकम संकलन गर्न थालिसकेको बताइन्छ । मन्त्रालयले नयाँ कम्पनीहरूलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेपछि मापदण्ड पूरा गर्न मेडिकल सञ्चालकहरूको चलखेल सुरु भइसकेको बताइन्छ । खासगरी झापाका व्यापारी दुर्गा प्रसाईंको बीएन्डसी अस्पताललाई पूर्वक्षेत्रको जिम्मा दिने उद्देले यो प्रकरण रचिएको बुझिएको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई मार्सी चामलको भात खुवाएको फोटो फेसबुकमा राखेर चर्चामा आएका प्रसाईंको अस्पताललाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको सूचीमा पार्न अहिले तीव्र लबिङ भइरहेको छ । बी एन्ड सीले अनुमति पाए पूर्व क्षेत्रका कामदार त्यहीँ स्वास्थ्य परीक्षण गराउन बाध्य हुनेछन् । यस खेलका पछाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सल्लाहकार समूहका केही सदस्यको समेत सक्रियता रहेको स्रोतले जनाएको छ । यता मन्त्रीको सचिवालयले भने नेपाली कामदार मलेसिया जाने बाटो खुल्न थालेपछि त्यसलाई नरुचाएका केही व्यक्तिहरूले अहिले वातावरण बिगार्न सकिन्छ कि भनेर असफल प्रयासमा लागेको बताएको छ । मलेसियासँगको श्रम सम्झौताले नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार नपर्ने गरी रोजागरीको बाटो खुले पनि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको बांगो नियतका कारण यो लागू हुनमा ढिलाइ हुन थालेको छ ।
मलेसिया जाने कामदारको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने प्रस्ट भइसकेपछि पनि मन्त्री विष्टले केही व्यक्ति र संस्थाप्रतिको पूर्वाग्रहका आधारमा प्रक्रिया रोकेर राखेपछि उनको बांगो नियत प्रस्ट भएको हो । मलेसियासँग केही श्रमिकमैत्री बुँदासहित सम्झौत गर्न सफल भए पनि उनको अनिच्छाकै कारण त्यो सम्झौता लागू गर्न ढलाइ भएको छ । त्यही कारण एक वर्षसम्म नेपालीले मलेसियाको रोजगारीमा प्रवेश नपाएको बताइन्छ । यसबाट करिब सवा लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउनुका साथै अर्बौंको रेमिट्यान्स गुमेको मन्त्रालयको आँकलन छ ।
यतिखेर स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट तोड्ने नाममा मन्त्री विष्ट अर्कै खेतीमा लागेको बताइन्छ । विगतमा मलेसिया पठाउने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटा संस्था सूचीकृत भएका थिए । अहिले नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई समेत सूचीकृत गर्ने भन्दै देशैभरिबाट आवेदन मागिएको छ । २ सय ९० वटा संस्थाले आवेदन दिएका छन् । ती संस्थाको पूर्वाधार र गुणस्तर परीक्षण गरी निर्णय गर्न अझै कम्तीमा ६ महिना लाग्न सक्ने आकलन छ । यसका लागि मलेसियाकै टोली नेपाल आउनुपर्छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएका ती संस्थाको एक–एक विवरण हेरी जाँच गर्न विशेषज्ञ टोलीले कति समय दिन सक्छ भन्ने पक्ष बेग्लै छ । नेपालीका लागि विशेष समय छुट्ट्याएर रातदिन खटे भने पनि तत्काल नतिजा आइहाल्नेछैन । पुराना स्वास्थ्य संस्थाहरूले सिन्डिकेट चलाएको र स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा महँगो शुल्क लिएर कामदार ठगेको आरोपमा नयाँ संस्था छनोटको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर, विष्टले केही आफू र आफ्नो निकट व्यक्तिको स्वार्थमा यो सब गरिरहेको भन्दै गुनासो बढेको छ ।
मन्त्रीले यसो गर्दा लामो समयदेखि ठप्प रहेको मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी अझै अन्योल भएको छ । मन्त्रीले अनावश्यक रूपमा इगो लिँदा लामो समयदेखि कलिङ भएका भिसाहरूको अब प्रक्रिया सुरु हुँदै छ भने नयाँ कामदार कसरी र कहिले पठाउने भन्ने विषयमा अझै टुंगो छैन ।