२५ असार २०७६, बुधबार ०४:४७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

असारे विकास बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा रातारात विकासका काम गरेजस्तो गरेर बजेट सक्ने पुरानै योजनाले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । विगत वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने यस्ता गतिविधी यसपालि पनि कुनै कमी नआएको बताइएको छ ।
अझ केन्द्रीय सरकार मातहतका निकायले बढीजसो गर्ने यस्तो प्रचालन अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारतर्फ पनि सरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत फुटकर योजना बनाएर असार महिनामा बजेट सक्ने र कमसल काम गरेर ठूलो अंकमा कमिसन हत्याउने चलन झनै बढेको बताइएको छ । यस्तो परम्परालाई अहिले जनप्रतिनिधिले निरन्तरता दिएको तथ्यांकहरूले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्तमा विकास बजेट सक्ने चटारोले अहिले हरेक प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई भ्याई नभ्याई छ । तिनै तहको सरकारले असार महिनामा विकासमा देखाएको चासो र सक्रियता हेर्दा सबैको काम ध्यान कसरी गुणस्तरी काम गर्ने भन्ने नभई विनियोजित बजेट कसरी सक्न भन्नेमा केन्द्रित छ ।
उनीहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत फुटकर योजना बनाएर असार महिनामा बजेट खन्याउने र कमसल काम गरेर मोटो कमिसन हत्याउने चलनलाई निरन्तरता दिएको स्पष्ट भएको छ ।
हरेक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले एकैखाले योजनामा असारमा बजेट सकिरहेका छन् । मन्दिर मर्मत र पर्खाल निर्माण, पोखरी मर्मतसम्भार, सडकमा माटो पुर्नेजस्ता फुटकर योजनामा मात्रै करोडौं रुपैयाँ असार मसान्तमा खर्च भएको देखिएको छ । शासनको संरचना फेरिए पनि असारे विकास गर्ने पुरानो शैली यथावत् देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पुरानै ढर्रामा आसेपासेलाई कमिसनको भरमा योजना वितरण भएको गर्ने शैली उही पाइएको दाबी गर्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्यसमेत रहेका अधिकारी असारमा भएको विकासलाई साउन–भदौमा आएको बाढीले बगाइदिने भएकाले गुणस्तरहीन काम असारमै गर्ने चलन बढेको अनुभव सुनाउँछन् ।
स्थानीय तहका प्राविधिकको मिलेमतोमा इस्टिमेटअनुसार कामै नभएको स्थानीयहरू बताउँछन् । जतिसुकै व्यवस्था फेरिए पनि विगतदेखि चलिआएको असारमा हतारमा बजेट सक्ने परिपाटी नफेरिएको पाइएको छ ।
वर्षभरि कानमा तेल हालेर बस्ने र आर्थिक वर्ष समाप्तिका बेला काम सुरु गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरीय काम हुने विश्वास गर्न नसकिएको बताइन्छ । अहिले हरेक स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति, कर्मचारी र सर्वसाधारणको घुइँचो छ । ती निकायका कर्मचारी रातिसम्म चेक बनाउने र कागजपत्र मिलाउने काममा व्यस्त देखिन्छन् । स्थानीय तहले साउन २४ सम्मका वार्षिक प्रतिवेदन र खर्चको फाँटवारी बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै दिनसम्म कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट चेक काट्ने काम हुने गरेको छ ।
तथ्यांकहरूले असार मसान्तमा मात्रै गत आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भएको देखाएको छ ।
सुरुमा धीमा गतिमा काम हुने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेटनिकासा गर्न र चेक काट्न लेखाका कर्मचारीहरूलाई भ्याई नभ्याई हुने गरेको छ । वर्षभरि निदाएर बस्ने तर वर्षको अन्त्यमा बिल मिलाएर चेक काट्ने काम हुनु नै नेपालको कागजी प्रगति भएको बताइन्छ । हरेक वर्ष प्रश्न उठ्ने गरे पनि यो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउन सकेको पाइँदैन । बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने चिन्ताले कार्यपालिकालाई गाँजिरहँदा बजेट कार्यान्वयन सफल देखाउन पनि यस्तो गर्ने गरिएको मोडेल बजेटका परिकल्पनाकार तथा अर्थविद् डा. अधिकारी बताउँछन् । तर तिनै तहको सरकार र जनप्रतिनिधिसमेत भएकाले विकास बजेटको खर्च भने राम्ररी हुन सकेको पनि उनले बताए । आर्थिक वर्ष अन्त्यको खर्च प्रवृत्ति हेर्दा विकासे खर्च मानिने पुँजीगत खर्चभन्दा पनि चालू खर्चमा वृद्धि भएकोमा पनि अर्थ मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोजना सम्पन्न भइवरी खर्च हुने विकास खर्च अन्त्यमा गरिनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिए पनि चालू खर्च पनि अन्तिममै आएर सक्नुलाई भने रहस्यमय ढंगले लिइएको छ । आव अन्त्यमा बजेट बचेका आधारमा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाने गरेको पाइन्छ भने यही समयमा फर्निचर खरिद, कम्प्युटर खरिद भएको र स्टोरको सामान किनिएको देखिन्छ । खरिदमा धेरथोर कमिसन पनि आउने र काम पनि देखिने भएपछि रातारात खरिद गर्ने, बिल पेस गर्ने र बजेट सक्ने विकृति बढेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
हाम्रो त्यो कार्यक्षमता अन्तिम समयमा मात्र प्रकट हुँदा समस्या आएको उनी बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर जसरी खर्च ग¥र्यौं, त्यसरी नै चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमै खर्च गर्न थाल्यौं भने विकास खर्च सहज हुन्छ,’ उनले सुझाए ।
पुँजीगत बढ्नुपर्ने ठाउँमा चालू खर्च बढेर समस्या परेको हो । चालू खर्चचाहिँ स्रोत सुनिश्चितता, रकमान्तर र बजेटभन्दा बाहिरका नयाँ कार्यक्रममा केही बढी भएकाले बढेको हो । राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा पुँजीगत खर्च भएकै छैन । जसरी साधारण खर्च भएको छ, त्यसरी नै पुँजीगत खर्च पनि गर्ने अख्तियार मन्त्रालयका सचिवहरूलाई छ । तर उक्त खर्चको अवस्था हेर्दा अत्यन्त दयनीय देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा कार्यक्रमसहित बजेट हस्तान्तरण साउन ३० सम्म भइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, भैपरी आउने चालू र पुँजीगतको बाँडफाँड, रकमान्तर र थप निकासा फागुन मसान्तसम्म मात्र हुने भएको छ । कार्यक्रमहरूको खरिद योजना विस्तृत डिजाइन साउन मसान्तसम्म, बोलपत्र मूल्यांकन स्वीकृति ठेक्का असोज मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्नेछ । बाँकी रहने सोधभर्ना माग र प्राप्त गर्ने सीमा भने अर्को चैमासिकसम्म लगायतका समयसीमा तय भएको छ ।
पाँच ठेकेदार कालोसूचीमा
यता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँच ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । समयमा काम गर्न नसकेको र गुणस्तरीय काम नगरेको लगायतका विविध आरोप लगाएर ति कम्पनीहरूलाई कालोसुचीमा राखिएको हो ।
ठेक्का ओगटेर समयमा काम नगर्ने र गुणस्तरीय काम गर्न नसकेका भन्दै कालोसुचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको आइतबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
सोमबारबाटै लागू हुनेगरी कालोसूचीमा राखिएको ती निर्माण व्यवसायीहरूले राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउनेछैनन् ।
श्री लोहनी एन्ड ब्रदर रथोदुङ गरसुरुची जेभी लाई एक वर्षका लागि कालोसूची राखिएको छ । ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना कार्यालय दोलखा, चरिकोटले दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्दै कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गरेको थियो । सोही कार्यालयको सिफारिसमा लोकवीर एन्ड बेतालीर नेपाल र प्रगति जेभी बुद्धनगरलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । द कञ्चनजंघा र लामा र विल्डर्स जेभी बौद्धलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, डिभिजन सडक चरिकोटले काम नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गरेको थियो । थोदुङग र अजम्बर र शिवराम जेभी एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजनको इलामले दायीत्व पुरा गर्न नसकेको भन्दै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो । जिएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि गाेंगंबुलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
पेस्कीमै गयो २४ अर्ब
कुनै ठेक्का हात पारेपछि ठेकेदारले काम थाल्नुअगावै ‘मोबिलाइजेसन’को नाममा दिइने पेस्की रकम व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको छ । मोबिलाइजेसन शुल्क लिएर धेरै ठेकेदार हराउने गरेको भन्दै त्यसको छनबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ । अहिले विभिन्न आयोजनाका लागि राज्यकोषबाट २४ अर्ब पेस्की लिएका ठेकेदारहरूले फिल्डमा काम नगरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नियमानुसार ठेक्का सम्झौता भएपछि त्यसको २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन चार्ज ठेकेदारले तत्कालै पाउँछ । त्यसैले न्यून रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने अनि मोबिलाइजेसन शुल्क लिएर टाप ठोक्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
राज्यको १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेका आयोजनालाई ठेकेदार कम्पनीले बीचमै अलपत्र पारेको अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनमा देखिएको छ ।आयोगका अनुसार समयमा काम नहुँदा एउटै ठेक्कालाई ८ पटकसम्म म्याद थप गरिएको भेटिएका छन् । साढे दुई वर्षमा गर्नुपर्ने काम साढे सात वर्षमा समेत नभएको समेत आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अख्तियारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरूको अध्ययन गरेको थियो । सडक विभागअन्तर्गतका करिब २० अर्बका परियोजना सक्नुपर्ने समयसम्म पनि ठेकेदारका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् । यता सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पनि झन्डै साढे चार सय परियोजनाहरू अवरुद्ध छन् । आयोजनाहरूमा ठेक्कापूर्व तयारी गर्ने, आयोजनामा बजेट उपलब्ध गराउने, आयोजनाको सुपरिवेक्षण गर्ने, सहजीकरण गर्ने, गुणस्तर तथा खर्चको नियन्त्रण गर्ने र आफ्ना विभिन्न भूमिकाहरू निर्वाह गर्नेलगायत पक्षमा सरकारी निकायबाट पनि चरम लापरबाही भएको अख्तियारको ठहर छ । ठेकेदारले सुरुमा सम्झौतापछि लिएको २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन (पेश्की) पनि आयोजनामा नलगाई अन्यत्र लगाएको आयोगले भेटाएको छ । बहाना बनाएर ठेकदारहरूले काम नगर्ने र अनेकन बहना बनाएर क्षतिपूर्ति तथा ठेक्काको मूल्य समायोजन माग्नेलगायतका प्रवृत्ति पनि मौलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको भए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठका कारण निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको गुनासो पनि आएको छ । श्री लालीगुराँसले पायो प्रदेश ३ को उत्कृष्ट सहकारी पुरस्कार
ललितपुर । पुल्चोकस्थित श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले यो वर्षको उत्कृष्ट सहकारी व्यावसाय पुरस्कार–२०७५ प्राप्त गरेको छ ।
९७आंै अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश ३ बाट श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई उत्कृष्ट सहकारी पुरस्कार प्राप्त गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले संस्थाका अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठलाई २० हजार रुपैयाँ नगदसहित सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । गएको चैत २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवसको दिन घोषणा गरिएको पुरस्कार अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको दिन जुलाई पहिलो शनिबार प्रदान गर्ने निर्णयअनुसार शनिबार पुरस्कार प्रदान गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीले अब कृषि क्षेत्रमा सहभागिता बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको सहकारीलाई व्यस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न मर्जको नीति अपनाउनुपर्ने बताइन् । प्रत्येक वर्षको जुलाईको पहिलो शनिबार विश्वभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइन्छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महांसघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सात प्रदेशबाट सात र संस्थागत तर्फ ललितपुर बहुउद्देश्यीय संघलाई सम्मान गरिएको थियो । महासंघले श्री लालीगुराँस सहकारी संस्था लिमिटेडलाई प्रदेश ३ को उत्कृष्ट सहकारी घोषणा गरेको हो । सो २०५६ भाद्र १८ गते डिभिजन सहकारी कार्यालय ललितपुरमा दर्ता भई २०५६ असोज १५ गतेबाट कारोबार सुरु गरेको यस संस्थालाई ६२आंै सहकारी राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट सहकारी घोषणा गरिएको हो । संस्थाले चालू आवमा सरकारलाई ४ करोड ७१ लाख ९७ हजार १ सय ९९ राजस्व बुझाएको थियो । नेपाल सरकारलाई राजस्वमा गरेको योगदानमा समग्र सहकारी संस्थाहरूमध्ये अग्रणी स्थानमा रहेको छ ।
संस्थाले ललितपुरको चापागाउँ, काठमाडौंको चाबहिल, भक्तपुरको कौशलटार र चितवनको खैरहनी गरी चार जिल्लामा सदस्य सुविधा काउन्टर सञ्चालन गरेको छ । १७ हजार ८ सय ७० जना सेयर सदस्य रहेको संस्थाले चितवन जिल्लाको खैरहनी नगरपालिकामा नेपालकै सर्वाधिक ठूलो डेरी फार्म सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
संस्थाले ललितपुरको गोदावरीमा डेरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत संस्थाले बहुउद्देश्यीय लगानीतर्फ लालीगुराँस हस्पिटल प्रालि, श्री लालीगुराँस एजुकेसन फाउन्डेसन प्रालि, जय लालीगुराँस इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी प्रालि, भैरवकुण्ड हाइड्रोपावर लिमिटेडलगायत अन्य विभिन्न कम्पनी तथा संघ संस्थाहरूमा सेयर लगानी गरेको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ बाट झापाको शुभलक्ष्मी सकारी संस्था, प्रदेश २ बाट सर्लाहीको मनोकामना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गण्डकी प्रदेशबाट बाग्लुङको आदर्श सञ्चार सहकारी संस्था, प्रदेश ५ बाट रूपन्देही सामूहिक विकास साकोस, कर्णाली प्रदेशबाट सुर्खेतको साना किसान कृषि सहकारी संस्था र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कैलालीका किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई नगद २० हजार पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको छ ।
त्यसैगरी सो अवसरमा विभिन्न १० जिल्लास्तरीय संघहरूलाई कार्यालय उपकरणसमेत वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले मर्यादित काम सिर्जना गर्न सहकारीले युद्धस्तरमा काम गरेको र आगामी दिनमा अझ सक्रिय भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले सहकारी नेपालको स्थानीय अर्थतन्त्रको मूलआधार र मेरुदण्ड रहेको बताए ।