१५ माघ २०७६, बुधबार ०७:१५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रदेश नं. २ को अत्यासलाग्दो दुई वर्ष

मैले प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभा सदस्यको जिम्मेवारी वहन गरेको दुई वर्ष भयो । दुई वर्षको मेरो भोगाइ र अनुभवले भन्छ– प्रदेशसभाको प्रायः कामकारबाही कर्मकाण्ड पूरा गर्नमै बितेको छ । कुनै प्रगतिशील र नमुना काम गर्न सकेको देखिँदैन । नयाँ संरचनाको बहाना देखाएर आ–आफ्नै तर्क र हर्कतमा बिताएको छ प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले । प्रदेश नं. २ का मधेसी दल राजापा र संघीय समाजवादी फोरम संघीयताको जन्मदाताको दम्भको आक्रामक भाषण गर्न थाकेका छैनन् । र, आज संजोग भन्नुपर्छ संघीयतालाई संस्थागत गर्न ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न जनताद्वारा अनुमोदित यी दुई दल प्रदेश नं. २ मा पूर्णतः असफल भएका छन् ।
यी दलहरूले संघीयतालाई संस्थागत गर्न प्रदेश सरकारकाले प्रदेशको आधारस्तम्भ निर्माणको जगका रूपमा रहेको प्रदेशको नामकरण र राजधानी टुंग्याउन सकेको छैनन् । प्रदेशको कामकाजको भाषा तय गर्न सकेको छैन । प्रदेशको हकमा कुनै किसिमको उदाहरण पेस गर्ने खालको पहिचान बनाउन सकेको छैन । के संघीयता यसैका लागि लडेर ल्याएको सरकारको मोडेल थियो ? लोकतन्त्र असफल भएको यही गैरराजनीतिक प्रवृत्तिको बढावाका लागि हो ? संसारमै लोकतन्त्रलाई आफ्ना देशअनुसार प्रयोग गरेका छन् राजनीतिक दलहरूले । नेपालमा पनि प्रजातन्त्रका लागि लामो लडाइँ भएको थियो र संस्थागत गरिने प्रयासहरू भइरहेका छन् ।
प्रजातन्त्रको जगमै आज संघीयता आएको हो । प्रजातन्त्रमा होस् या लोकतन्त्रमा सबभन्दा महŒवपूर्ण भनेको जनताको अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता हो । जनता र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहिता हो । त्यो भनेको राजनीतिक दल र सरकार हो । अहिले नेपालमा संघीयतामार्फत पहिलोपटक तीन तहको सरकारको अभ्यास भइरहेको छ । योभन्दा पहिला स्थानीय निकाय र केन्द्र सरकारको अभ्यास भएको थियो । त्यो असफल भयो । सुखद पक्ष हो, तीन तहको सरकार जनताका निम्ति धेरै नजिक छ पहिलाको भन्दा । तर, यस ऐतिहासिक अवसरलाई राजनीतिक दलहरू यसका मातहतका जनप्रतिनिधि र सरकार यस अवसरलाई सदुपयोग गर्ने कुनै ठोस रोडम्याप जनतासामु प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । स्वयं सरकारको नेतृत्वकर्ताले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । उही कर्मकाण्डी बजेट भाषण र नीति, कार्यक्रममा मात्र सरकार रमाइरहेको छ । अहिलेको तीन तहको सरकारलाई गैरजिम्मेवार हुने छुट छैन । संविधान जारी गरेको सरकार र राजनीतिक दलहरूले संविधानविपरीत काम गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । मौलिक हक संविधानमा ग्यारेन्टी गरियो तर तिनै तहको सरकार मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नतिर तत्परता देखाएको छैन । सरकारलाई कारबाही कसैले गर्न सक्दैन । जुन भोगाइ प्रदेश नं. २ को सांसद हुँदा अनुभूति गरिरहेकी छु । मुख्य मन्त्रीले बोलेका कुरा समयमै कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने त्यसको जवाफ कसले दिने ? त्यसको उत्तरदायित्व कसले लिने ? एक जनप्रतिनिधिको हैसियतले मैले गर्न मिल्ने संविधानप्रदत जनताको अधिकारलाई सुनिश्चत गर्न सदनमा आफ्ना विचारहरू राख्ने हो । र, त्यसका आधरमा सरकारले गर्न मिल्ने र सक्ने भन्ने कुराको प्रतिबद्धता दिने हो रोस्ट्रममा उभिएर । एक सांसदले जनताको दैनिकी समस्या र आवाजलाई जनताको अभिभावक रूपी सरकारसमक्ष राख्ने हो । लोकतान्त्रिक शासनमा होस् या संघीय शासनमा यो नै मुख्य र प्रथम जिम्मेवारी हो सरकारको । जनताको ससाना कुरा प्रदेशसभामा धेरैपटक उठाए तर समाधान त परको कुरा भयो गम्भीरतापूर्वक सुनिएको र लिइएको पनि अनुभूति भएन । प्रत्येक दलले दलीय नेतृत्वमा दलको नेता, उपनेता प्रमुख सचेतक आदिमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्दा स्वयं लेखिका आफ्नै दलको बैठकमा महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित नगर्दा मलाई नोट अफ डिसेन्ट लेख्नसम्म पनि दिएन । प्रदेश सरकारमा एक तिहाइ महिलामन्त्रीहरूको सुनिश्चतता हुनुपर्छ भन्दा एकजनासम्म पनि क्याबिनेटमा महिलामन्त्री छैन । सात समितिमध्ये एउटा समितिमा पनि महिला सभापति बनाइएन । कुनै उपसमितिमा महिला प्रमुख भूमिकामा छैनन् । दलहरूको अग्रिम सिटहरू जुन विशेष महŒव राख्छ । त्यहाँ कुनै दलले एकजना महिला सांसदलाई अगाडिको पंक्तिमा राख्ने अवस्था सिर्जना गरेको छैन ।
पानपराग, गुट्खा प्रदेश परिसरमा निषेध गर्ने, सभामुखको छेउमै बस्ने कर्मचारी आफ्नो पोसाकमा रेगुलर स्मार्ट र मर्यादित भएर उपस्थित गराउने, प्रदेशसभाभित्र प्रयोग हुने माइकहरू सभा सकिनेबित्तिकै डाउन गर्ने, प्रदेशसभा जाने बाटो मर्मत गर्ने, प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका भवनहरूमा मधेसको संस्कृति झल्किने र राष्ट्रका लागि लड्दा मधेसको धर्तीमा भएका सहिदहरूको तस्बिर साथै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको तस्बिर सभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिव, कार्यकक्षमा तस्बिरहरू राख्नेजस्ता आधारभूत कुरामा पनि ध्यान दिइएको छैन । यी साना र गर्न सक्ने सामान्य कामहरू प्रद्रेशसभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति र सांसदहरू जसको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि कहिल्यै ध्यान पुगेन । प्रदेश सरकारको समय बजेट दुरूपयोग र संघीय सरकारसँग थप अधिकार माग्न र गाली गर्नमै बितेको छ । जनतालाई प्रद्रेश सरकारको अनुभूति गराउनु त धेरै परको कुरा स्वयं प्रदेशसभाको सांसदले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल त दर्शकको भूमिकामा छ । जसको उदाहरण गत आर्थिक वर्षको योजनाको रकमको भुक्तानी ६÷६ महिना बितिसक्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई सत्ता पक्षले लात मारेको छ । यति कमजोर र निरीह प्रतिपक्ष किन भयो होला ? मुख्यमन्त्री सञ्चारमाध्यममा गफ दिन्छन् तर उनकै नेतृत्वमा बसेको तीन–तीनपटक मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हँुदैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारका काम कारबाही चलिरहेका छन् । संघीयता यही अराजकता र अनिर्णयको बन्दीका निम्ति ल्याएको प्रणाली हो ?