३ भाद्र २०७७, बुधबार ०६:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘जोखिमपूर्ण क्षेत्रका जनतालाई स्थानान्तरण गर्न जरुरी’

सिन्धुपाल्चोक । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले सिन्धुपाल्चोकका १२ वटै स्थानीय तहको भौगर्भिक अध्ययन गरी अन्यन्तै जोखिमपूर्ण देखिएका क्षेत्रका जनतालाई स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको बताएका छन् ।
वर्षात्का बेला सिन्धुपाल्चोकमा देखिएको विपद्बारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा जिसस प्रमुख तामाङले अध्ययनबाट सुरक्षाका हिसाबले बस्न उपयुक्त नदेखिएका स्थानहरूका जनतालाई विश्वासमा लिएर वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
‘जमिनसँग मानिसको जीवन जोडिएको हुन्छ । कतिपयले पुर्खाको थातथलो छोड्नुहुँदैन पनि भन्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘जोखिममा भएका जनतालाई बुझाएर स्थानान्तरण हुन प्रेरित गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सिन्धुपाल्चोकमा भएको ठूलो जनधनको क्षति अत्यन्तै दुःखद भएको बताउँदै सिन्धुपाल्चोकबारे विगतका गरिएका अध्ययनको समीक्षा गर्नुका साथै नयाँ अध्ययन गर्न विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी प्राधिकरणले सहयोग गर्ने बताए । उनले विगतमा भएका अध्ययनहरूको समीक्षाको काम सुरु गर्न प्राधिकरणका विज्ञ तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रले गर्ने कामलाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्दा समस्या समाधानमा थप सहज हुने धारणा व्यक्त गरे ।
जिसस सिन्धुपाल्चोकले आगामी बिहीबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायतसँग छलफल गर्दैछ । सोही कार्यक्रममा प्राधिकरणको विज्ञ टोलीले सिन्धुपाल्चोकमा कुनकुन क्षेत्रमा जोखिम छ भनेर विवरण प्रस्तुत गर्नेछ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जनप्रतिनिधिहरूबाट आएका सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राखी थप अध्ययन गर्न प्राधिकरणले सहयोग गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका भूगर्भविद् लेखप्रसाद भट्टका अनुसार प्राधिकरणले विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा सिन्धुपाल्चोकका २ सय ४२ ठाउँको भौगर्भिक अध्ययन गराएको थियो । त्यसमा ७५ स्थान सुरक्षित, ९६ स्थान संरक्षण गरेर बस्न सकिने र ७१ स्थान जोखिममा रहेका थिए ।
उनले पहिले गरिएको अध्ययनले लिदीमा माथिल्लो क्षेत्रमा नभई तल्लो क्षेत्रमा समस्या देखाएको जानकारी दिँदै बेलाबेलामा जोखिमका क्षेत्र बदलिन सक्ने बताए । २०७४ सालमा गरिएको अध्ययनले लिदीलाई संरक्षण गरेर बस्न सकिने देखाएको थियो ।
प्रमुख तामाङले पहिरोबाट पुगेको क्षतिलाई राजनीतीकरण गर्न नहुने भन्दै साझा धारणा बनाएर समस्या समाधान गर्दै पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने धारणा राखे । त्यसका लागि संघीय संसदका सभामुख, सांसदहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायतसँग छलफल गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।