दुर्भाग्यपूर्ण बिघटन
डा. गोविन्दबहादुर थापा
जनताले पाँच बर्षका लागि भोट दिएर नेकपालाई जिताएका थिए । लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरताबाट अत्तालिएका जनता अब सरकारले पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउने भएकाले विकासले फड्को मार्छ भनेर ढुक्क थिए । सांसदहरू पनि पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाइन्छ भनेर ढुक्क थिए । किनभने, यो नेकपाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको एक मना सरकार थियो र पार्टीका अध्यक्ष स्वयंले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । तर तीन बर्ष पुग्न नपाउँदै प्रतिनिधिसभा भंग गरियो र पाँच बर्ष पुग्न २६ महिना बाँकी छँदै सर्बोच्च अदालतले पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने फैसला नगरेमा पुनः निर्वाचन हुने भनिएको छ । त्यसैले सबैका लागि यो बिघटन दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिघटनले संबिधान निर्माण गर्दाको बखत अस्थिरता अन्त्य गर्न जति पनि माथापच्चिसी गरी जेजस्ता व्यवस्थाहरू थपियो ती सबैलाई निरर्थक पारिदिएको छ । नेपालको राजनीतिको निमित्त यो अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यसले २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, संबिधान सभाबाट आठ वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको संविधान र त्यसपछि भएका तिनै तहका निर्वाचनहरूलाई समेत निरर्थक तुल्याउने दुस्साहस गरेको छ । यो जनमतको घोर अपमान पनि हो । अतः यसबाट जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ, जुन बिल्कुल स्वाभाविक हो ।
निर्वाचनपछि सही व्यक्तिको हातमा सरकारको नेतृत्व परेको हुँदो हो त यो पाँच वर्ष नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संवद्र्धन गर्ने र विकासको क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिन्थ्यो । त्यत्रो रस्साकस्सी गरी सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान निर्माण भएको थियो । संविधानले व्यवस्था गरेका सबै तहका सरकारका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भई सबै ठाउँमा बहुमतका स्थायी सरकारहरू स्थापित भइसकेका थिए । देशमा दुई दशकपछि शान्ति र स्थिरताको वातावरण बनेको थियो । त्यसबाट जनताले ठूलो राहत र सन्तुष्टिको सास फेर्न पाएका थिए । देश र जनताको अवस्थाप्रति संवेदनशील व्यक्तिको हातमा नेतृत्व परेको भए यतिखेर नेपालको नेतृत्वलाई लि क्वान यु वा महाथिर मोहम्मद बन्न सक्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, पहिलेको बिहारी नेताको जस्तो सोच र व्यवहार भएका व्यक्तिका हातमा सत्ता परेकाले मुलुक पुनः २०५१÷५२ तिर फर्कन खोज्दैछ । देश र जनताका लागि योभन्दा दुर्भाग्यको कुरा सायदै अरू केही होला । धेरै वर्षपछि प्राप्त भएको यस्तो सुवर्ण अवसरको रक्षाका लागि सही नेतृत्व भएको भए आफ्नो तर्फबाट आवश्यक परे जस्तोसुकै पनि त्याग गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर त्यसको विपरीत आफूले छाड्नुपरे कुर्ची नै भाँच्ने खाले नेता परे ।
यस सम्बन्धमा अर्को आश्चर्यको कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री ओली स्वयं संविधान निर्माणमा सक्रियतापूर्वक संलग्न भएका व्यक्ति हुन् । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले चाहेका बखत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने परम्परागत संसदीय व्यवस्थाबाट देशमा राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाएकाले त्यसलाई रोक्न नयाँ संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने बहसबारे उनी पूर्ण रूपमा जानकार व्यक्ति हुन् । र, सोहीबमोजिम यो संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि उनि राम्रै जानकारी राख्छन् । तर त्यसको बाबजुद पनि उनले तीन वर्ष पनि पूरा हुन नपाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । यसको अर्थ संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिभिसभा बिघटन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा जानकारी हुँदाहुँदै उनले बिनासंवैधानिक आधार प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । यो ठूलो विडम्बनाको कुरा हो । यसको अर्थ उनी देशमा राजनीतिक अस्थिरता र त्यसबाट देशका सबै क्षेत्रमा पर्न जाने प्रभाव नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेनछन् भन्ने बुझिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनका मण्डलीबाहेक अरू सबैले एक स्वरले संविधानमा यसरी प्रधानमन्त्रीले जति बेला पनि प्रतिनिधिसभा भंग गर्न पाउने व्यवस्था नै छैन भनिरहेका छन् । संविधान हेर्दा पनि त्यस्तै लाग्छ । चार÷चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा यसरी विघटन गर्नु संविधानसम्मत छैन भनिसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री सबैलाई संविधान पढ्ने सल्लाह दिँदै भन्छन् कि संबिधानमा त्यो व्यवस्था छ । एकछिनलाई झुटै भए पनि मानौं कि संविधानमा त्यो व्यवस्था छ तर एउटा जिम्मेवार नेताले अस्थिरताबाट पिल्सिएको देशलाई फेरि अस्थिरतातर्फ धकेल्न आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकार भएको बेलामा प्रतिनिधिसभा भंग गर्नु हुँदैनथ्यो । हुँदै नभएको अधिकारलाई कहाँ टेकेर गरौं भनेर सिठो बालेर छिद्र खोज्दै हिँड्नु हुँदैनथ्यो । अझ उहाँ यो विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न नानाथरी कुतर्क गर्दै हुुनुहुन्छ । यसले प्रधानमन्त्री ओली देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति पटक्कै संवेदनशील रहेनछन् भन्ने देखाउँछ । यो सरासर जबर्जस्ती हो, ज्यादती हो । हुन त सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नेछ भन्नेमा सबै ढुक्क देखिन्छन् तर सर्वोच्चले यो मुद्दा हेर्न जस्तो अनावश्यक अलमल गरिरहेको छ, त्यसबाट जनता आशंकित हुन थालेका छन् । त्यसो त गठन गरिएको संबैधानिक इजलासको प्रकृतिबाट नै यस्तो आशंका हुन थालेको थियो । तर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्ति आइसकेपछि विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना निर्विकल्प भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टी भित्रबाट काम गर्न नदिइएकाले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्नुपरेको भनिरहेका छन् । तर, जनता प्रधानमन्त्रीको यस कुरालाई पटक्कै पत्याइरहेका छैनन् । किनभने, उहाँले के–कस्ता काम गर्न चाहिरहनुभएको थियो र पार्टीका नेताले त्यो काम गर्न दिएनन् भन्ने कुरामा जनता प्रस्ट छन् । उहाँ काम गर्ने खाल्को मानिस हो कि होइन भन्ने कुरा त बितेका झन्डै तीन बर्षको कामले नै देखाइसकेको छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले दिएको यो कारण बहाना मात्र हो, नेताहरूमाथि दोष थोपरेर आफू चोखो देखिने छट्टु चाल मात्र हो भन्ने कुरामा कोही असहमत देखिँदैनन् । उनले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू तथा राजदूत र संवैधानिक आयोगलगायत राजनीतिक नियक्तिहरू आफूखुसी नै गरेका थिए, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पार्टीमा छलफलै नगरी आफुखुसी नै बनाउँदै आएका थिए । यती र ओम्नीसँगको व्यवहार पनि आफूखुसी नै गरेका थिए । सरकारले यी तमाम कामहरू गर्दा पार्टीले उहाँलाई कुनै व्यवधान खडा गरेको थिएन । तब पार्टीले कामै गर्न दिएन भन्ने तर्कको कसरी पुष्टि हुन्छ ?
साथै पार्टीको स्थायी समिति बैठकले पाँचै बर्ष सरकार र महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्ष पनि चलाउ भनेर निर्णय गरेकै थियो । उनलाई पार्टीले महŒवपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीसँग परामर्श गर मात्र भनेको थियो । त्यति पनि उनलाई स्वीकार्य भएन र त्यो निर्णयलाई लत्याइयो । यसले के कुरा पुष्टि गर्छ भने उनी कसैसँग परामर्श नगरी स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्न चाहने व्यक्ति हुन् । पार्टीलाई नगन्ने हो भने अध्यक्ष केको बन्ने र अध्यक्षको नाताले प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने ? बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो कसरी सम्भव हुन्छ ? त्यसैले, यी सबै कुराका आधारमा उनमा लोकतान्त्रिक संस्कार र चरित्र नै रहेनछ भन्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- शेखर कोइरालाले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन संस्थापनले बहिस्कार गर्ने
- निषेधित क्षेत्र घोषणाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ
- एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै
- विश्वकप फुटबल छनोट : आज नेपाल र यमन भिड्दै
- सिन्धुली कारागारका थुनुवाको मृत्यु
- अछाममा टेम्पो दुर्घटना २ जनाको मृत्यु
- मंसिर १४ गतेदेखि एमालेले मध्यपहाडि लोकमार्ग यात्रा विशेष कार्यक्रम गर्ने
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
Leave a Reply