२९ पुष २०७७, बुधबार ०५:२० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अकर्मण्यताले थलियो सेज

काठमाडौं । २०७३ सालमा ऐन ल्याएर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म शून्य अवस्थामै रहेको छ । पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्रियाकलाप बढाउन तथा सोको माध्यमबाट लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा सघाउ पु¥याउन विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने अवधारणा सरकारले ल्याएको थियो ।
ऐन आउनुअगावै भैरहवामा सेज स्थापना भई काम अघि बढेको थियो । ऐन नआउँदै भैरहवाको सेज सञ्चालन गर्न तत्कालीन सरकारले ‘भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि’ बनाएर काम थाल्दै आएको थियो । तर, सात वर्ष बितिसके पनि भैरहवास्थित सेजमा अहिलेसम्म तीनवटा उद्योगले मात्र संरचना निर्माणमा तत्परता देखाएको छ । सिमरा र पाँचखालको कामले त गति लिनै सकेको छैन ।
भैरहवास्थित सेज सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विभिन्न पूर्वाधारहरू समयमै नबनाइदिँदा उद्योगीहरूले चासो लिन छाडेका हुन् । सुरुमा १७ उद्योगले चासो दिएर प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसमा १३ वटाले स्वीकृति पाए पनि पछिल्लो समय भने आठवटाले मात्रै काम बढाउने संकेत दिएका थिए । सो ठाउँमा रहेका ६८ प्लटमध्ये अझै २२ प्लट खाली नै छन् ।
सरकारको अकर्मण्य कार्यशैली र असहयोगी रवैयाकै कारण भैरहवास्थित सेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा त्यसको असर सिमरा र पाँचखालमा पनि परेको छ । सिमरामा गार्मेन्ट जोन निर्माण गर्ने योजनाअनुरूप सेज स्थापना गर्न खोजिएको थियो । तर, सरकारले सेजको भाडादर महँगो कायम गर्नुका साथै समयमै पूर्वाधार निर्माण हुने कुनै ग्यारेन्टी नभएको हुँदा उद्योगीहरू पछि हट्दै गएका छन् ।
त्यसो त लामो समयदेखि सेजको कार्यकारी–निर्देशकसमेत छनोट हुन सकेको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक छान्न सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट, रघुराज काफ्ले, कुमार दाहाल, योगेन्द्र गौचन, जनार्दन गुरागाईं र प्रदीपकुमार मैनाली छनोटमा परेका थिए । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि सिफारिस समितिले चयन गरेका व्यक्तिमध्ये कसैलाई पनि कार्यकारी निर्देशक तोकिएको छैन । कार्यकारी निर्देशक नहुँदा अहिले त काम झनै ठप्प बन्न पुगेको छ ।