१४ भाद्र २०७४, बुधबार ०६:३६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रशासकको सहयोगविना मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन

रणोद्वीप सिंह वा वीर शमशेरको पालाको कुरा श्री ३ लाई मन परेकी एउटी सुसारे थिइन । राणा परम्परामा सुसारे, नानी, मैयाँ साहेब, रानी, महारानीसमेत भनेर विभिन्न श्रेणीमा भित्रिनीहरूलाई राख्ने चलन थियो । नानी भनेपछि अलि माथिकै भित्रिनी हुन्थे । त्यस्तै, नानी वा मैयाँसाहेबले श्री ३ लाई एउटा मुद्दा कालिदासलाई भनिदिनुपर्ने भनी सिफारिस गरिछन् । मन परेकी नानी भएकाले वीर शमशेरले भोलिपल्ट कालिदासलाई ‘फलानाको मुद्दा अलि मिलाएर हेरिदिनु भनेछन् ।’ उनले के बुझे कुन्नि ? त्यसरी भनेको केही दिनपछि मुद्दाको फैसला भएछ ।
मुद्दाको फैसलामा नानी साहेबको मान्छेले हारेछ । नानी साहेबले फेरि रोईकराई वीर शमशेरलाई गुहारिन् । वीर शमशेरले कालिदासलाई हाजिर हुने खबर पठाए । कालिदास आए । वीर शमशेरले आफ्नो स्वभावअनुसार मुख छोडेर ‘ए तलाई विचार गरी हेरिदिनु भनेको होइन’ भनेर हप्काएछन् । कालिदासले जवाफमा सरकार विचार गरेर नै हेरेको हुँ भनी बिन्ती चढाए । ‘के हेरिस् तैंले ?’ भनेर प्रश्न गर्दा उनले काखी च्यापेर त्यति बेलाको ऐन सवाल ल्याएका रहेछन् । ‘विचार गर्नुभन्दा ऐन मिलाएर हेरें । ऐन मिलाएर हेर्दा यो दफाअनुसार निजलाई सजाय दिनुपर्ने देखियो र यसो भएको हो सरकार !’ भनेछन् । वीर शमशेर रिसले मुर्मुरिए । भनेको मतलव उनले कडा आदेश दिएको भन्ने बुझियो । अनि वीर शमशेर तेरो ऐनको पुस्तक ल्या भनेर पुस्तक लिएर आफ्ना छातेको बुई चढेर भित्र गए । फर्केर आउँदा त्यो पन्ना च्यातिइसकेको रहेछ । त्यो धारामा हरिताल लगाइसकेको रहेछ । अर्थात् कानुनको नौ सिंह हुन्छन्, त्यो सिंह भाँचिदिएको थियो । ‘ल कहाँ छ ? देखा तेरो धारा अर्थात ऐन’ भनेर वीर शमशेर गर्जिए । वीर शमशेरको गर्जनको जवाफमा कालिदासले निर्भीकतापूर्वक भने, ‘सरकार अब भने मुद्दाको फैसला बेग्लै प्रकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो धारा रहुन्जेल त त्यसरी गर्नैप¥यो’ भनेर बिन्ती चढाएछन् । वीर शमशेर झन् जंगीएर ल यसलाई डाँडो कटाइदिनू भनेछन् । त्यसपछि यो कथाको आफ्नै इतिवृत्त छ, त्यो यहाँ प्रसंग भएन । माक्र्सवादमा निजामती सेवाबारे विशेष चर्चा छैन, वर्गको कुरा छ, वर्ग संघर्षको कुरा छ, राज्यको पक्षधरताको कुरा छ, तर त्यहाँ निजामती सेवाले राज्यको दायराभित्र रहेर के काम गर्ने हो भन्ने कुराको कुनै प्रकारको चर्चा छैन ।
कार्ल माक्र्सले राज्यलाई जहिले पनि एकोहोरो किसिमले एउटा वर्ग विशेषको सेवा गर्ने अन्धो निकायका रूपमा लिएका थिए । प्रशासन तथा निजामती सेवाको कुरा गर्दा कालिदासको यो वास्तविक वा काल्पनिक कथा बडो महŒवपूर्ण छ । यसको सन्देश स्पष्ट छ । निजामती सेवा वा प्रशासन सेवामा काम गरिरहेका व्यक्तिले जहिले पनि नियमकानुनको पालना गर्नुपर्छ, जसले नियमकानुन बनाउने होइन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नियमकानुन लोकसम्मतिबाट छानिएको सरकारले बनाउँछ । त्यो सरकार संविधानअनुसार चल्छ र संविधानको मातहतमा रही उसले नियमकानुन बनाउँछ । कुनै पनि मुलुकको मन्त्री खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई देशको नियमकानुनलाई नियमानुसार फेरबदल गर्ने अधिकार हुन्छ । तर त्यो नियमकानुन हुन्जेल कर्मचारीले कुनै व्यक्ति विशेषको मौखिक आदेश अथवा इसारामा काम गर्ने होइन, नियमकानुनअनुसार नै काम गर्ने हो । नियमकानुनअनुसार त्यसरी काम गर्नु पर्दा कर्मचारीले तथा प्रशासकले निजामती सेवाका हाकिमले अलिकति पनि डरभर नराखीकन आफ्नो कार्यभार सम्पन्न गर्नुपर्दछ । प्रशासन सेवाको यो पहिलो र आधारभूत नियम हो । राजनीति विज्ञानमा लामो समयसम्म निजामती सेवाबारे कुनै अध्ययन भएन । १९औं शताब्दीअघि निजमती सेवा बलियो र व्यापक पनि थिएन । माक्र्सवादमा पनि निजामती सेवाको कुनै चर्चा छैन । विद्वान्हरूले माक्र्सवादको अध्ययन गर्दा यसको अत्यन्त टड्कारो कमजोरीका रूपमा निजामती सेवाको अध्ययनको अभावका रूपमा लिएका छन् । माक्र्सवादमा निजामती सेवाबारे विशेष चर्चा छैन, वर्गको कुरा छ, वर्ग संघर्षको कुरा छ, राज्यको पक्षधरताको कुरा छ । तर त्यहाँ निजामती सेवाले राज्यको दायराभित्र रहेर के काम गर्ने हो, भन्ने कुराको कुनै प्रकारको चर्चा छैन । कार्ल माक्र्सले राज्यलाई जहिले पनि एकोहोरो किसिमले एउटा वर्ग विशेषको सेवा गर्ने अन्धो निकायका रूपमा लिएका थिए । प्रशासनको इतिहासमा निजामती सेवाका महत्व औंल्याउने पहिलो व्यक्ति म्याक्स वेबर हुन् । म्याक्स वेबर कार्ल माक्र्सको सामाजिक अध्ययनबाट प्रभावित थिए। उनले पहिलेपटक निजामती सेवाको नियम, परम्परा र स्वायत्तपरक अवस्थाको चर्चा गरे । म्याक्स वेबरले र पछिका अध्येताले स्पष्ट रूपमा लेखेका छन्, निजामती सेवाका हाकिमहरूले सर्वप्रथम नियम र कानुनबमोजिम कार्य सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ । आदेशहरू लिखित हुनुपर्दछ । माथिल्ला र तल्ला तहका कर्मचारीहरूको सम्बन्ध निर्दिष्ट र निर्देशित हुनुपर्दछ । हाकिमहरूले दिएको आदेश नियमअनुसार मात्र नभई त्यो आदेश स्पष्ट र एकार्थी हुनुपर्दछ । म्याक्स वेबरले निजामती सेवालाई तर्कसंगत र विवेकोन्मुख सत्ताका रूपमा चित्रित गरेका छन् । मन्त्री वा नेताहरूले लहडमा केही आदेश दिन सक्दछन् । अझ लोकप्रियताका भोका महापुरुष त तानाशाही लाद्न पनि पछि हट्दैनन् । निजामती सेवाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन भन्ने वेबरको अभिप्राय छ । नेपालमा २०४७ सालअघि त मुखै कानुन थियो । २०४७ साल पछि नेपाल बदलिएला भन्ने थियो । २०४७ सालपछि बनेको प्रजातान्त्रिक मन्त्रिमण्डलले अर्थोक केही नगरे पनि भ्रष्टाचार र अनियमितालाई प्रकटमा ल्याउने गरेको छ ।
अहिलेको व्यवस्थामा शक्तिका प्रमुख स्रोत प्रधानमन्त्री छन् । ‘क्याबिनेट सिस्टम’ छ । त्यसमा मन्त्रीहरू छन् । तर, मन्त्रीहरूलाई कहिलेकाहीँ भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने उनीहरू तथा उनीहरूका शुभेच्छुकले गजबले जवाफ दिन्छन् । हामीले पैसा कमाएको तपाईंले रिस गर्नुहुन्छ । हामीले के पैसा कमाएको छौं त ? हाम्रा हाकिमहरूलाई हेर्नुहोस् न सडक विभागका डीई, सुई अथवा एसपी, एसएसपी, डीआईजीले कति पैसा कमाएका छन् । मन्त्रीहरूले जतिसुकै भ्रष्टाचार कमाएको पैसा पनि एउटा खुबै बेसरी चलेको डाक्टरसँग, बेसरी कमाएको इन्जिनियरसँग, बेसरी कालाबजारी गरेर कमाउने व्यापारीसँग प्रहरी वा आर्मीसँग तुलना गर्ने हो भने केही देखिँदैन । र मन्त्रीहरूले यो कुरा जवाफ दिइसकेका हुन्छन् । उनीहरूलाई जनताले पठाएकै यति कारणले हुन्छ कि समाजमा भ्रष्टाचार छ । जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार रोक्लान् भन्ने आमजनताको आशा हुन्छ । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सबै बोल्छन् । अन्ततः भ्रष्टाचारमा मन्त्रीहरू आफैं लिप्त हुन्छन् । भारतलगायत अन्य देशका प्रधानमन्त्रीसमेत पनि भ्रष्टाचारका रोगबाट मुक्त छैनन् । तर, मन्त्रीले वा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार कसरी गर्न सक्छ ? प्रशासकको सहयोग बिना मन्त्रीले हत्तपत्त भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन । हुन्छ के भने व्यवस्था परिवर्तन गर्न प्रशासक अगाडि बढ्छ र उसले मन्त्री–प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार रोक्ने होइन कि भ्रष्टाचार गर्न सिकाउँछन् । योभन्दा प्रशासकहरूलाई रिस उठ्ला, मन्त्रीलाई रिस उठ्ला तर यो कुनै दुराशयले भनिएको होइन, सदाशयतापूर्वक भनिएको हो । माथि सरदार कालिदासको कथाबाट एउटा के कुरा भन्न खोजिएको छ भने मन्त्रीहरूले नै बनाएको कानुनमा सचिव, महानिर्देशक, उपसचिव ठीक ठाउँमा रहने हो भने भ्रष्टाचार न्यून भएर जान्छ । मन्त्रीहरूको विरोध पनि गर्नुपर्दैन । यो कानुन हजुरहरूले नै बनाएको हो । यो कानुन हुन्जेल म हजुरलाई यो कानुन उल्लंघन गर्न म छउन्जेल दिन्न भन्नुपर्छ पहिलो । दोस्रो, कुरा के भन्नुपर्छ भने तपाईं सम्झना राख्नुहोस्, हजुरले चाहँदा यो कानुन बदल्न सक्नुहुन्छ । कानुन बदलेर ल्याउनुहोस् म हजुरले भनेअनुसारको काम गर्छु । स्मरणीय के छ भने भ्रष्टाचारका धेरै समस्या विद्यमान कानुनको उल्लंघन गरेर हुन्छ । हिजो दण्डनीय रहेको कुनै कृत्य कानुन बदलिएको भोलिपल्ट दण्डनीय रहँदैन । तर कानुन र नियमका जानकारी भएका सचिव–सहसचिहरूले मन्त्रीलाई कानुनी शासनको आग्रह नगरिदिनाले भ्रष्टाचार हुन्छ । कालिदास कोइरालाको कथाबाट स्पष्ट छ, प्रत्येक कर्मचारीको वफादारी नियम, कानुन र संविधान अनुसार काम गर्नु हुन्छ । नियमकानुनहरू मन्त्रीहरूले धेरै बुझ्दैनन्, किनकि उनीहरू जनप्रतिनिधिहरू हुन्, त्यसका लागि धेरै पढेको पनि हुनुपर्दैन र बुझेको पनि हुनुपर्दैन । उनीहरूले जनताका आशा र महŒवाकांक्षालाई आधार मानेर काम गर्न खोज्ने हो । त्यति मात्र होइन, सचिवलाई भन्ने हो, म आफ्नो क्षेत्रबाट फलानो वाचा गरी चुनाव जितेर आएको छु, यो काम कसरी गर्ने भनेर । त्यसपछि बाटो देखाउने काम सचिवको हो । एक शब्दमा भन्ने हो भने सचिवले बाटो देखाउँदा एउटा कुरा गरे हुन्छ । मन्त्रीलाई नियमकानुनविरुद्ध जानबाट रोकिदिए हुन्छ । त्यसो हुनासाथ नेपालको समस्याहरू धेरै हदसम्म कम हुन्छन् । उहाँहरूले मन्त्रीहरूलाई यो विनम्रतापूर्वक बताउनुपर्छ नियमकानुन बदल्ने अधिकार हजुहरूलाई छ । नियमकानुन बदलेर ल्याउनुहोस् । म नियमानुसार आज्ञा पालन गर्छु । यति हुनासाथ मन्त्री र सचिवहरू आफ्ना ठाउँमा बस्छन् र प्रशासन शब्द सार्थक हुन्छ ।
प्रशासनिक डटकम बाट