१२ पुष २०७४, बुधबार ०७:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लालीगुराँसको १८औं साधारण सभा सम्पन्न

काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बढाउन सकिने बताएका छन् । श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको १८औ वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा बोल्दै मन्त्री गिरीले सहकारीले कृषि उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्ने बताए । कुनै समयमा नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर भएपछि पछिल्लो समयमा कृषि आयात बढ्नु दुःखद कुरा भएको बताए ।
खर्बौंको आयात गर्न बाध्य भएको भन्दै सहकारीले पर्याप्त मात्रामा कृषिमा लगानी गर्न सके कृषिमा परनिर्भरता घट्ने उनको भनाई थियो । लालीगुराँसले जस्तै सयौंले चितवनमा आधुनिक गाई फार्म सञ्चालन गर्न सके छिट्टै नै कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गिरीले संस्थाले गरेको योगदानको कदर गर्दै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गरेका थिए । संस्थाले सहकारी क्षेत्रमा गरेको योगदानको कदर गरे ।
संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठले चालू आव ०७३÷७४ मा सहकारीले गरेको उपलब्धि, भावी योजना, सम्भावना र भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीबारे जानकारी गराए । संस्थाले नेपालको समग्र सहकारी बजारमा कुल कारोबार, चुक्ता पुँजी, निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी, मुनाफा आर्जन, नेपाल सरकारलाई राजस्वमा गरेको योगदान, रोजगारीलगायत अन्य विविध क्षेत्रमा गरेको उल्लेखनीय कार्यहरूमा समेत अग्रणी स्थान लिन सफल रहेको छ ।
उनले सहकारी विभाग, डिभिजन सहकारी कार्यालय र विषयगत संघहरूको माध्यमबाट संकलित करिब २८ वटा वाणिज्य बैंकहरू पछि दोस्रो ठूलो वित्तीय कारोबार सहकारी संस्थाहरूबाट भएको दाबी गरे । कार्यक्रममा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीले सहकारी संघ÷संस्थाहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा २ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूले रोजगारी प्राप्त गरेका जानकारी गराए । उहाले करिब ६५ लाखभन्दा बढी संघ÷संस्था तथा नागरिकहरू सहकारी संघरसंस्थामा आबद्ध रहेको बताउँदै सहकारीमार्फत देशको आर्थिक विकासका लागि सहकारीमैत्री कानुन निर्माण गरिनुपर्ने तर त्यसको विपरीत सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा सहकारी अभियानको सुझावलाई बेवास्ता गरी समग्र सहकारी क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने अभिप्रायले ऐन पारित गरिएको उल्लेख गरे ।
मुलुकमा रहेको सहकारीको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै उनले वित्तीय कारोबारमा सहकारी संस्थाहरूको योगदान २५ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ५ सय अर्बभन्दा बढीको वित्तीय कारोबार सहकारी संस्थाहरूबाट भएको जानकारी गराए ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान सार्वजनिक हुन नसकेको वर्तमान परिस्थितिमा सहकारी संस्थाहरूलाई थप व्यवस्थित गर्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्न, कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी रोजगार तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए ।
उनले सरकारको तीनखम्बे अर्थ नीतिको लक्ष्य पूरा गर्न व्यापक रूपमा यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी सहकारीका माध्यमबाट समग्र देशको विकास हुन सक्छ भन्ने सम्पूर्ण सहकारीकर्मीहरूको धारणा रहेको उल्लेख गरे । उनले संस्थाले आगामी दिनमा थप प्रगति गर्दै जाने बताए ।
संस्थाले चालू आवमा सरकारलाई ४ करोड ७१ लाख ९७ हजार १९९ राजस्व बुझाएको छ । नेपाल सरकारलाई राजस्वमा गरेको योगदानमा समग्र सहकारी संस्थाहरूमध्ये अग्रणी स्थानमा छ ।