१९ पुष २०७४, बुधबार ०६:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निजी अस्पताल बन्दै छन् ठगीको अखडा

काठमाडौं । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने नाममा देशभरमा खुलेका निजी अस्पतालहरूमा पछिल्लो समय बिरामीहरूलाई ठगी गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । ठूला लगानीका मात्र होइन, कम क्षमताका निजी अस्पतालमा पनि सेवाका नाममा ठगी भइरहेको भेटिएको हो ।
यस्ता अस्पतालहरूले उपचारका बहानामा बिरामीलाई केही दिन अड्काएर रकम मात्र असुल्ने काम हुने गरेको फेला परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको एक अनुगमनले १५ शैयासम्मका निजी अस्पतालहरूमध्ये सबैजसो अस्पतालले बिरामीलाई सेवाका नाममा लुट्ने गरेको फेला परेको हो । अनुगमनका क्रममा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी यस्ता अस्पतालहरू मापदण्ड पूरा नगरेको र अस्पतालको सेवासुविधा गुणस्तरीय नभएको फेला परेको थियो । उपचारका नाममा यस्ता संस्थाले बिरामीहरूमा स्वास्थ्य संस्थाप्रति नै वितृष्णा समेत फैलाउने गरेको मन्त्रालयले ठहर गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निरीक्षणका क्रममा १५ शैयासम्मका निजी अस्पतालमध्ये धेरैजसाको सेवा भाडाको घरमा संचालन भएको, आफ्नै जग्गा र भवन बनाउनेतर्फ पहल नभएको, प्रायः सबै पूर्वाधार गुणस्तर नभएका भवनमा सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
धेरैजसोले सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीबाट काम लिई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको कार्यप्रति वितृष्णा फैलाएको, पूर्णकालीन स्वास्थ्यकर्मी नराखी करारमा काम गराइरहेको, आम्दानी खर्च नदेखाउने र करसमेत छली गर्ने गरेको पाइएको छ । सहरका गल्ली गल्ली र सदरमुकाम आसपासमा केन्द्रित भएका यस्ता संस्थाले चिकित्सकहरूको नामको बोर्ड झुन्ड्याएर बिरामी झुक्याउँदै बिरामीको स्वास्थ्यमा समेत खेलबाड गरिरहेको फेला परेको छ ।
‘अस्पतालका भित्तामा वरिष्ठ डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको नाम झुन्ड्याइएको हुन्छ,’ अनुगमनपछिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर अस्पतालमा भने उपचार गर्ने क्षमताका चिकित्सक र नर्स कोही नहुने गरेको फेला परेको हो ।’ सोही कारण मन्त्रालयले १५ शैयासम्मका अस्पतालहरूमा सेवाभन्दा विकृति बढी पाउन थालेपछि सञ्चालन अनुमति नै रोक्ने हो भन्ने सोचमा पुगेको थियो । अध्ययन समितिको प्रतिबेदनको सुझावका आधारमा १५ शैयासम्मका अस्पताललाई स्वीकृति दिन बन्द गरी कमसेकम ३० शैयाको बनाई सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्ता अस्पतालहरूलाई मापदण्ड पूरा गर्न निश्चित समयसीमा दिइएको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र मापदण्ड पूरा नगर्ने र शैया क्षमताअनुसारको चिकित्सकलगागतका जनशक्ति पूरा नगर्ने संस्था बन्द गरिनेछ । देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय हो । तर, मन्त्रालय स्वयंलाई देशभरमा १५ शैयाभन्दा कम क्षमताका अस्पतालहरू कति छन् भन्ने जानकारी नै छैन । देशभर अहिले करिब ३ सय निजी अस्पताल रहेको मन्त्रालय बताउँछ । तीमध्ये १५ शैया क्षमताको अस्पताल कति छन भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । मन्त्रालयले ती अस्पतालको तथ्यांकसमेत संकलन गरी शैया विस्तार गर्न पत्राचारसमेत गर्ने तयारी गरेको छ ।
यद्यपि, साना संस्थाहरूको मात्र ठगी देख्नु र ठूला अस्पतालहरूमा अनुगमन नगरेको हो वा गरेर पनि त्यहाँ बिरामीलाई अड्काएर अन्यत्रबाट रिफर गर्न लगाई दलाल एजेन्टहरू राखेर ठगी धन्दामा संलग्न निजी अस्पतालमा भएको ठगीलाई अनुगमन समितिले फेला नपार्नुलाई भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरू अर्थपूर्ण रूपमा लिन्छन् ।
चर्चित अस्पतालबाट १३ प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा कर असुली
सरकारले बिरामीसँग कुनै पनि शीर्षकमा स्वास्थ्य सेवा कर लिनुहुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेका बेला राजधानीका नाम चलेका अस्पतालले भने बिरामीसँग गैरकानूनी रूपमा सेवा शुल्क लिँदै आएका छन् ।
निजीस्तरमा सञ्चालित नाम चलेका अस्पतालले उपचार सेवा शुल्कका नाम बिरामीसँग विभिन्न शीर्षकमा गैरकानुनी रूपमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको पाइएको हो ।
दुई महिनायता आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा बिरामीसँग अस्पतालको ढोका प्रवेशदेखि बिरामीसँग दोहोरो शैया शुल्क, नर्सिङ, नर्सिङ सेवा शुल्क, बिरामी कुरुवा शुल्कजस्ता शीर्षक गैरकानुनी रूपमा १० प्रतिशतभन्दा सेवा शुल्क असुली गरेको पाइएको हो ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले यसरी बिरामीसँग अनावश्यक रूपमा बढी रकम असुल गर्ने अस्पताललाई सम्पूर्ण प्रमाणसहित मुद्दा चलाउन महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा नामावली पठाइएको जानकारी दिए ।
‘१ लाखबराबरको उपचार गराउँदा बिरामीले अस्पताललाई अतिरिक्त २५ हजार सेवाशुल्क बुझाएको छ भने ऊ ठगिनपुगेको छ, उनीहरूका विषयमा सम्बन्धित निकायले पनि आवाज उठाउन आवश्यक छ ।’ विभागले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन बीएन्डबी अस्पताल, न्युरो अस्पताल बाँसबारी र ईशान बाल तथा महिला अस्पताल प्रालि बसुन्धारालाई अनुगमनका क्रममा भेटिएका प्रमाण, बिरामी र अस्पतालको बयानसहितको पत्र प्रहरीकहाँ पठाएको हो ।
तिनैवटा अस्पतालले गैरकानूनी रूपमा बिरामीसँग अतिरिक्त सेवा शुल्क लिइएको पाएपछि कारबाही प्रक्रियाका लागि प्रहरीकाहाँ पठाइएको हो । स्वास्थ्यमा कारबाहीका लागि पहिलोपल्ट पठाएको बताइएको छ । सरकारले व्यवस्था गरेको ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा करबाहेक अस्पतालले बिरामीसँग थप १० विभिन्न सेवा शुल्कका नाममा अनावश्यक रकम असुल्ने अस्पतालमा थापाथलीस्थित नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, ग्रान्डी अन्तराष्ट्रिय अस्पताल, बयोधा अस्पताललगायतको नाम पनि कारबाहीको सूचीमा छ ।धेरै अस्पतालले बिरामीसँग १३ प्रतिशत स्वास्थ्यकर पनि लिएर अरू शीर्षकमा थप रकम पनि उठाएका छन् भने केही अस्पतालले ५ प्रतिशत स्वास्थ्य कर पनि नलिएको देखिएको छ । यसले उनीहरूको नियतमा खोट रहेको प्रस्ट छ ।
मोडलले कुनै कर लिएको छैन
प्रदर्शनीमार्गमा रहेको काठमाडौं मोडल अस्पतालले बिरामीसँगै कुनै सेवा शुल्क नलिएको पाइएको छ । सरकारले अनिवार्य गरेको ५ प्रतिशत स्वास्थ्य कर पनि नलिएको बताइएको छ । त्यसो त सो अस्पताल व्यवसायिक भन्दा पनि सामुदायिक हो ।
सर्वोच्चमै रिट
अस्पताल, नर्सिङ होम तथा क्लिनिकहरूमा स्वास्थ्य सेवाका एउटै शीर्षकमा अलगअलग दररेट राखेर उपभोक्तालाई ठगी गरेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर समेत भएको थियो । अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, गोपालनाथ योगी र रविन सुवेदीले दायर गरेको रिटमा एउटै शीर्षकमा फरकफरक शुल्क लिइने गरेकाले त्यसलाई रोक्न माग गरिएको थियो । स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण शुल्क, शल्यक्रियालगायतका शीर्षकमा मनलाग्दी पैसा असुल्ने गरेको पाइन्छ ।
रिटमा सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखी सञ्चालन गर्न सरकारका नाममा उत्प्रेषण, परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अन्तरिम संविधानले हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यको हकको ग्यारेन्टी गरे पनि सरकारले न्यूनतम स्वास्थ्य सेवासमेत प्रदान गर्न सकेको छैन ।