८ श्रावण २०७६, बुधबार ०१:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मलेसिया प्रकरणमा मन्त्रीको मनपरी

काठमाडौं । गत कात्तिक १२ मा सम्पन्न श्रम सम्झौतापछि मलेसिया सरकार कामदारको सबै लागत बेहोर्न तयार भइसक्दा पनि केही व्यक्तिसँगको पूर्वाग्रहका कारण सेवा दिने मध्यस्थ संस्था नै हुनुहुँदैन भन्ने अडान राखेर श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले लाखौं युवाको गाँस खोस्ने काम गरेका छन् ।
त्यसकारण पनि सबैको तारो यतिखेर श्रममन्त्री विष्ट बनेका देखिएको छ । मलेसिया जाने श्रमिकबाट अस्वाभाविक रकम उठाएको भन्दै स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने संस्थाहरूमाथि कारबाहीका नाममा धरपकड थालेपछि श्रममन्त्री विष्ट एक्लिँदै गएका छन् ।
बिनातयारी कारबाही थाल्दा मलेसिया प्रकरण मन्त्री विष्टका लागि निल्नु न ओकल्नु बनेको हो । मन्त्रीकै अडानका कारण वर्षौंदेखि मलेसिया रोजगारी ठप्प भएको छ । मलेसिया सरकारले भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने भीएलएनमाथिको कारबाही फुकुवा हुनुपर्ने पूर्ववत् अडान कायम राखेको र मन्त्री विष्टले जसरी पनि कारबाही गरी छाड्ने अडान लिएका कारण मलेसियाको रोजगारी नै रोकिएको हो ।
यही कारण शून्य लागतमा मलेसिया पठाउने सम्झौता गरेर पनि मन्त्री विष्टले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि मलेसियाको रोजगारी खुलाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्री विष्टप्रति रुष्ट भएको बताइएको छ ।काम गर्न नसक्ने, चर्चा र हल्ला मात्र गर्ने भन्दै ओलीले कैयौंपटक मन्त्रिपरिषद बैठकमै हकारिसकेका बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीको खप्कीबाट बच्न र केही काम गरेजस्तो देखाउन उनले गत माघ ७ गते कलिङ भिसा पाएका कामदारको सूची माग गरेका थिए ।
अन्ततः सामाजिक सुरक्षा लागू गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली अंकित पोस्टर सडकभरि टाँसेर भद्दा चाकडी गरेर खुसी पार्ने प्रयास गरेको बताइएको छ । विदेश जान ठिक्क परेका ती कामदारको वर्षौंसम्म अल्मल्याउनुका साथै पछिल्लो समय मलेसिया कामदार पठाउँदा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कम्पनीहरूको नयाँ लिस्टिङ गर्दा पनि उस्तै चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्री विष्टले मलेसियाको रोजगारी रोकेपछि करिब एक लाख नेपालीले रोजगारी गुमाएको मन्त्रालयकै आँकडा छ । श्रम मन्त्रालयले विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सेवा दिन चाहने फर्महरूको पुनः सूचीकरण आह्वान गरेको यसै हप्ता मात्र छनोट गरेको थियो । सोमबार राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रत्यायोजित विधायनको विषयमा छलफल गर्न मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बोलाएकोमा उनले आफूले व्यक्तिगत तजबिजमा गरेका निर्णयहरूको दोष पनि मन्त्रालयलाई दिएर आफू पन्छिने प्रयास गरेका छन् । नियमावली, निर्देशिका बनाउँदा मूल ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार उपयोग गर्न नपाइने प्रचलन भए पनि श्रम मन्त्रालयले मनपरी ढंगले निर्देशिका बनाउँदै नियममा बाझिने गरी काम गर्दै आएको छ ।
समिति सभापति रामनारायण बिडारीले मन्त्रीलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा समितिले गरेका अध्ययनका आधामा भन्नुपर्दा मन्त्रीले कानुन नभई हुमुकका आधारमा मन्त्रालय चलाएको पाइएको धारणा राखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘श्री सचिव, यो कामलाई यसो गर्नू ।’ यस्तो नि आदेश हुन्छ ? यो त हुकुम हो । आदेश गर्ने तरिका हुन्छ । तपाईंले हुकुम दिने कि कानुनसम्मत आदेश !’ समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले श्रम मन्त्रालयको निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड अध्ययन गरी ऐनविपरीत भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।