जिम्मेवारी लिन सक्दैनौं भन्दै हात उठाउने बेला हो यो ?
प्रेमराज सिलवाल
प्रेमराज सिलवालविश्व अहिले महामारीको संकटमा रहेको छ । नेपाल पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर र प्रभावबाट संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । आगामी दिनमा यो खाले संकट अरू बढ्ने अवस्था देखिन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरूले आफूलाई सम्हालेर अघि बढी सकेका छन् । जस्तो कोभिडको सुरुवात भएको मुलुकले आफूलाई पहिलेको अवस्थाबाट सबै हिसाबले सुधार गरी सकेको देखिन्छ ।
युरोप तथा अमेरिकामा संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको देखिए पनि उनीहरूले आफूलाई बलियो बनाएर लगेको देखिन्छ । नेपालमा पहिले ख्यालख्याल ठानियो । शासक र प्रशासनले त्यसलाई ‘तातोपानी र बेसारबाट भगाउन सकिने कीरा’ भन्ने मानसिकता पाले । स्वयं कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको मुखबाट यस्तो हल्का टिप्पणी आयो । महामारीको गम्भीरता र संकटका सम्बन्धमा ‘बन्द’ गर्नुबाहेक धेरै मानसिक, भौतिक तथा प्राविधिक तयारी नै हुन सकेन ।
२०७६ चैत ११ गतेदेखि २०७७ साउन १ गतेसम्म लगातार नेपालमा ‘लकडाउन’ गरियो । नेपालको इतिहासमा भएको यो यति लामो बन्द एक प्रकारको अघोषित संकटकाल थियो । विश्वका धेरैजसो मुलुकले यस खालको बन्द गरेका थिए । अब सबैजसो मुलुकमा बन्द गरिएकै थियो अनि नेपालमा बन्द गर्दा के फरक थियो त ? बन्द नगरी के गर्ने त ? बन्द गरेकाले कोभिड थप व्यापक हुन पाएन ? बन्द एक मात्र अचुक समाधान हो ? वा बन्द गरेपछि राज्य वा सरकारका कस्ता खालका जिम्मेवारी हुन्छन् ? बन्दमा प्रत्येक मानिसको बाँच्न पाउने आधारभूत मानवअधिकारको रक्षा तथा सुरक्षा हुन सक्यो ? यी र यस्ता सवाल गम्भीर हुन् । चीनको वुहानमा पहिलोपटक फैलिएपछि उसले त्यहाँ पुरै बन्द नै गरिदियो । तर त्यो अवधिभन्दा पहिल्यै हजारौंहजार संख्या बेड भएका कोभिड अस्पताल बने । लाखौंलाख परीक्षण भए । संक्रमितको व्यापक उपचार गरियो । समुदायमा फैलन नदिन राज्यले अनेकौं उपाय गरिरह्यो । यस्ता काम नेपालमा के भए ? कुन ठाउँमा नयाँ कोभिड अस्पताल बन्यो ? कति उपचार सामग्रीको उपलब्धता गराइयो ? परीक्षण कति व्यापक मात्रामा गरियो ? प्राविधिक प्रशिक्षण कति भयो ? नाका बन्द पूरै गर्न सकियो ? यो त सबैभन्दा जटिल र मूल प्रश्न हो । नाका बन्द गर्नै सकिएन । छिमेकी भारतबाट लाखौंको संख्यामा नेपाली तथा भारतीय नेपाल भित्रिए । केवल बन्द भन्ने शासक, प्रशासक तथा सम्बन्धित निकाय ढुक्कै बस्ने तरिका भयो । यो गर्न यत्रो बन्द गरिएको हो ? अब आज पनि लगभग मुलुकभर नै बन्दको अवस्था रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले (सीडीओ) ले लगाएको निषेधज्ञा २०७७ भदौ १० गतेसम्म रहेकोमा ९ गते नगरपालिका (स्थानीय तह) ले भदौ १५ गतेसम्म पुनः लकडाउन गर्नुपर्ने माग सहितको सिफारिस गरेकोमा सिडिओ कार्यालयहरूले त्यो भन्दा एक पाइला बढेर फेरि एक हप्ताको लागि निषेधज्ञा थप गरेका थिए । यसमा पनि ‘तेरो आदेश ठूलो कि मेरो आदेश ठूलो’ भन्ने मानसिकता देखियो । अर्थात् ‘तँ शक्तिशाली कि म शक्तिशाली ?’ भन्ने भित्री मानसिकता झल्कन्थ्यो । त्यतिबेला संघीय सरकारको प्रत्यक्ष साथ र कानुनी अधिकार पाएकाले ‘सिडिओले जित्यो’ ।
संकटकाल र मानवअधिकार
मानवअधिकार भनेको त्यस्तो आधारभूत तथा प्राकृतिक अधिकार हो, जो प्रत्येक मानवले बिनाकुनै भेदभाव तथा कुनै पनि अवस्थामा प्राप्त गर्नैपर्ने न्यूनतम अधिकार हो । मानिस बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गर्न पाइन्न । सरकारले मुलुकमा बसेको कुुनै पनि मानिसको जिउने अधिकार जसमा खाने, बस्ने, सुत्ने, औषधि उपचार पाउने, बोल्ने, लेख्नेजस्ता आधारभूत अधिकारको रक्षा तथा सुरक्षा गरेकै हुुनुपर्दछ । त्यसमा पनि प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक राज्यले कुनै पनि मानिस भौकै मर्ने अवस्था ल्याउनुहुन्न ।
मुलुकमा लकडाउन र निषेधज्ञा जे भने पनि यो एक प्रकारको अघोषित संकटकाल नै हो । यतिबेला लकडाउन र निषेधाज्ञा हटेका छन् । तर पूर्णतः हटेका पनि छैनन् । प्रत्येक संकटकालमा पनि मानिस बाँच्न पाउनुपर्दछ । कोभिडबाट केही सय मानिसको मृत्यु भएको अवस्था भए पनि आधारभूत सुविधा नपाएर वा संकटको अवस्था सहनै नसकेर वा आधारभूत सेवा तथा सुविधाकै अभाव खेप्न नसकेर लगभग २ हजारभन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गरेका छन् वा मृत्यु रोज्न बाध्य भएका छन् । यो के हो ? यो लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सुहाउने कुरा हो ? दसौं अर्ब कोभिडका नाममा खर्च भयो भनियो । तर मानिस आज पनि न्यूनतम आधारभूत सुविधामा भौंतारिएर तथा सेवासुविधाको अभावमा मर्न बाध्य हुँदैछन् । मानवअधिकारको रक्षा यसरी हुन्छ ? बाढीपहिरोले पनि सयौं मानिस मरेका छन् । तिनको दीर्घकालीन र उचित प्रबन्ध हुनै सकेको छैन । पहिले मानिस बाँच्न त पाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो भएन ।
सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको नेपालले त्यसपछिका दिनमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र कानुनहरूमा हस्ताक्षर गरी सबैजसो सन्धिलाई अनुमोदन पनि गरेको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा सन् १९४८ को धारा ३ तथा सन् १९६६ मा जारी गरिएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धको धारा ६ मा मानिस बाँच्न पाउने कुराको ग्यारेन्टी गरिनेछ भनिएको छ । नेपालले सो सन्धिलाई सन् १९९१ मे १४ मा सम्मिलन (अनुमोदन) समेत गरिसकेको छ । अर्काेतर्फ सन् १९६६ कै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धलाई पनि सोही मितिमा अुनमोदन गरेको थियो । यस्ता थुप्रै खालका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको नेपालमा राज्यले लगाउने बन्द वा एकप्रकारको निषेध (अघोषित संकटकाल) मा प्रत्येक मानिसले आधारभूत सुविधासहित बाँच्न पाउनुपर्दैन ? कसैले पनि आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित नहुनुपर्ने होइन ? त्यसैका लागि राज्य र सरकार चाहिएको होइन ? त्यसैका लागि राज्यलाई नागरिकले बन्दको समयमा पनि कर तिरेका होइनन् ? राज्यमा भएका सबैको आधारभूत बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा कसले गर्ने हो ? राज्य वा सरकारलेनै गर्ने होइन ? राज्यमा जनता र नागरिक मात्रै पनि बस्दैनन् । विदेशी नागरिक हुन्छन् । गैरनागरिक हुन सक्छन् (कुनै पनि देशको नागरिक नभएको) । शरणार्थी हुन्छन् वा हुन सक्छन् (नेपालमा भुटानी, तिब्बतियन आदि छन्) ।
त्यसैगरी आन्तरिक रूपमा विस्थापित (इन्टरनल्ली डिस्पेल्स पर्सन्स) हुन सक्छन् । यसरी यस्ता सबै खालका मानिसको न्यूनतम अधिकारको सुरक्षा र रक्षा गर्नु राज्यको काम हो । चाहे अपराध गरेर थुनामा रहेको मानिस नै भए पनि उसको पनि बाँच्न पाउने हक हुन्छ । त्यसको पनि सुरक्षा हुनैपर्दछ । संकट र अप्ठेरोमा राज्य काम नलाग्ने भए किन राज्यलाई कर तिरेर पाल्नुपर्ने ? यस्तो हुनै सक्दैन । यसर्थ राज्यले विगतमा लगाएको निषेधज्ञा जनताले पूरै पालना गरेका छन्् । घरमा बस्नु भनेको मानेका छन् । पानी, खाना र तरकारी आदिको किनमेलको समय अनुसार पालना गरेका छन् । अब राज्यले पनि मानिसका आधारभूत बाँन्न पाउने र बाँन्न सक्ने अवस्थाको पूर्ण सुरक्षा गर्नुपर्दछ । मुलुकमा पेसा, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारीजस्ता कुरा चौपट मात्र छैनन् ध्वस्तै भएका छन् । पर्यटन, शिक्षा, खेलकुद, पाटी प्यालेसजस्ता सयौं पेसा संकटमा परेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरू, पेसाकर्मीहरू तथा सारा नेपालीहरूलाई विभिन्न खालका सुविधा र राहतको आवश्यकता छ । तरफेरि अहिले तत्कालको कुरा गर्ने र हेर्ने हो भने कोभिडको प्रकोपबाट कसरी पार पाउने भन्ने मूल अधिकार र सवाल हो । विरामी वा संक्रमितको उपचार पहिलो प्राथमिकता हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘हामी सक्दैनौं’, ‘आफैं गर्नू’, ‘हामीसँग छैन’ भन्नेजस्तो गैरजिम्मेवार जवाफ दिन मिल्छ ? मिल्दैन । नागरिक, जनता र मानिसहरू रोगले, भोगले र अनेक प्रकारका पीडाले छटपटाइरहेका बेलामा अभिभावकको भूमिकामा रहेको सरकारले ‘हामी सक्दैनौं’ भन्ने ? अनि लगातार अघोषित निषेध भने लगाइरहने ? मानिसलाई काम, पेसा, रोजगारी केही गर्न नपाउने र सारमा बाँच्न सक्ने अवस्थाबाट वञ्चित गर्ने अनि राज्यले जिम्मेवारी लिन सक्दैनौं भनेर हात उठाइदिने, के तरिका हो यो ? यही हो आधारभूत मानवअधिकारको रक्षा र सुरक्षा भनेको ? यही हो गणतान्त्रिक सरकारको रवैया ? यस्तै प्रकारले मानिसका आधारभूत मानवअधिकारको रक्षा हुने हो ?
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply