संसद् विघटन राजनीतिक निर्णय हो ?
प्रेमराज सिलवाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णय राजनीतिक निर्णय (पोलिटिकल डिसिजन) हो भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट भएको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सर्वाेच्च अदालतमा भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको आयो । संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णय के हो ? के यो राजनीतिक निर्णय मात्र हो ? के राजनीतिक निर्णयका नाममा प्रधानमन्त्रीलाई जे पनि निर्णय गर्न सक्ने अधिकार कसले दियो ? के प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णयहरू खासमा कस्ता निर्णय हुन् ? संविधान भनेको कस्तो डकुमेन्ट (दस्तावेज) हो ? भन्नेजस्ता विधिशास्त्रीय, कानुनी, राजनीतिक र संवैधानिक सन्दर्भका विभिन्न प्रश्न र सवाल बौद्धिक जगत्मा उठिरहेका छन् । यस हिसाबले हेर्दा संसद्को विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्य केवल पोलिटिकल डिसिजन मात्र होइन, हुन्न । लिगल डिसिजन हो । पोलिटिक्स जोडिएको कन्टिट्युसलन–लिगल डिसिजन चाहिँ हो ।
संविधान कस्तो डकुमेन्ट हो ?
संविधानवाद र विधिशास्त्रीय मूल्य, दर्शन र मान्यताको दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै पनि मुलुकको संविधान राजनीतिक–कानुनी डकुमेन्ट (लिगल पोलिटिक दस्तावेज) हो । विधिशास्त्रका प्राध्यापक मिकी डायस (१९२१–२००९) ले कानुनलाई राजनीतिशास्त्रको विषय मानेका छन् । विधिशास्त्री हेन्स केल्सन (१८८१–१९७३) ले कानुनलाई अन्य कुनै पनि शास्त्र–दर्शनबाट अलग विषय हो भनेका छन् । उनको ‘पिओर थ्यौरी अफ ल’ नामक पुस्तकमा त्यस्तो उल्लेख छ । साथै अन्य सबैजसो विद्वान् र प्राध्यापकहरूले संविधान–कानुनलाई राजनीतिशास्त्रको मात्र विषय होइन भनेका छन् । संविधान–कानुन राजनीतिबाट प्रभावित हुने विषय हो । राजनीतिक दर्शन, मूल्य र मान्यताबाट प्रभावित हुने विषय संविधान भएपनि राजनीतिशास्त्र, राजनीति र संविधान अलग कुरा हुन् । प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको जस्तो संविधान राजनीतिक विषय मात्र हुन्थ्यो भने संसद् विघटन गर्दा संविधानको धारा उल्लेख गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै हुने थिएन । राजनीतिको विषय थियो भने ‘सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वको कारण र नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको कारणले’ संसद्को विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरियो भनी उल्लेख गर्न किन नसकिएको त प्रधानमन्त्रीज्यू ? यसर्थ, प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको जस्तो संविधान भनेको पोलिटिक डकुमेन्ट मात्र होइन र हुन्न । कतिपयले भन्ने गरेजस्तो संविधान पूराका पूरा लिगल डकुमेन्ट मात्रै पनि होइन, हुनै सक्दैन । प्रत्येक संविधानमा राजनीति र कानुनी विधिशास्त्रीय दर्शनसँगै गाँसिएर आएका हुन्छन् । राज्यको सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रणाली, राष्ट्रपति, संसद् सबै राजनीतिक दर्शनले मात्र सञ्चालित छैनन् र हुँदैनन् । त्यसैले मुलुकले संविधान नामको कानुनी दस्तावेज निर्माण गर्नुपरेको हो । मुलुकका राजनीतिक पार्टी, संगठन, संस्था र तिनका क्रियाकलाप तिनका आफ्नै विधान, प्रक्रिया, पद्धत्ति र राजनीतिक–सामाजिक आवश्यकताले सञ्चालित हुन सक्छन् । तर तिनले पनि मुलुकको संविधान कानुन पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । संविधान कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि व्यक्ति र संस्था छैन र हुन्न । राजनीतिक विषय र राजनीतिक कदम पनि मन लाग्दी गर्न नपाउनकै लागि संवैधानिक प्रबन्ध गर्नुपरेको होइन प्रधानमन्त्रीज्यु ? आफ्नो कुरा र तर्क माथि पार्नकै लागि जे पनि बोल्ने र भनिदिने तरिका, सोच र व्यवहारले भ्रमित मात्र पार्दछ । संविधान राजनीतिक शक्तिले निर्माण गर्दछ । संविधानमा राजनीतिक दर्शन, विचारधारा, मूल्य, दलीय मान्यता, विधिशास्त्रीय धारणा, विश्वव्यापी संवैधानिक मर्म, अन्तर्राष्ट्रिय–राष्ट्रिय प्रथा–प्रचलन सबै अन्तरसम्बन्धित भएर आएको हुन्छ । यसर्थ संविधानलाई केवल राजनीतिक दस्तावेज भन्न पटक्कै मिल्दैन । त्यसो हो भने अदालतमा मुद्दा पनि गर्ने अवस्था हुने भएन । राजनीतिक मुद्दा र विषय सामान्यतया अदालती निर्णयको विषय पनि हँुँदैनन् । संविधानको शपथ खाने, संविधानअनुसार सरकार गठन गर्ने र संविधानको फलानो धाराबमोजिम संसद््को विघटन गरिएको भन्ने तर अदालती र राजनीतिक बचाउ गर्न भने राजनीतिक विषय हो भन्ने ? संविधानलाई राजनीतिक विषय मात्र हो भनेर सीमित गर्न मिल्दैन । अर्काेतर्फ संविधान केवल कानुनी विषय मात्र पनि होइन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूका तर्फबाट आएको तर्कमा थोरै मात्र सत्यता रहेको छ । संविधान भनेको ‘पोलिटिक–लिगल डकुमेन्ट’ हो । संविधानलाई केवल पोलिटिकल डकुमेन्ट र डिसिजन भनिदिने हो भने संविधान भन्ने कुरा चाहिन्न । सरकार भएपछि प्रहरी, प्रशासन, कार्यालय, विभिन्न तहका सरकार सबै छँदैछन्, हुन्छन् । प्रहरीलाई आदेश दिएर सबै कुरा नियन्त्रण गरिदिए भइगयो । त्यहाँ किन चाहियो त संविधान ? किन चाहियो त कानुन ? संविधानलाई केवल कानुन मात्र हो भन्ने दृष्टिकोण र संविधान पोलिटिकल डकुमेन्ट मात्र हो भन्ने दुवैखाले दृष्टिकोण सन्तुलित धारणा (ब्यालेन्स कन्सेप्ट) होइनन् । त्यो एकपाखे–साँघुरो धारणा (वान साइडेड–न्यारो कन्सेप्ट) मात्र हो
संसद्को विघटन शुद्धीकरण हो ?
संसद्को विघटन शुद्धीकरण हो वा होइन भन्ने एउटा राजनीतिक बहस र विवादको विषय हो । यसमा विभिन्नथरी तर्क र प्रतितर्क हुन सक्छन् । संसद् स्वयं राजनीतिक–कानुनी शुद्धीकरणको माध्यम हो प्रधानमन्त्रीज्यू । एउटा जननिर्वाचित संसद् क्रियाशील हुनु र संसद्का विभिन्न उपसमितिहरू आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील बन्नु आफैमा व्यापक शुद्धीकरण हो । संसद् नै भएन भने कहाँबाट शुद्धीकरण खोज्ने ? राज्यको समग्र शुद्धीकरणका लागि मार्ग निर्देश गर्न सक्ने देशमा कुनै निर्विवाद संस्था हुन्छ भने त्यो निर्वाचित संसद् हो । संसद् पाँच वर्षको लागि निर्वाचित भएको संस्था हो । संविधानको विशिष्ट परिस्थितिमा (संविधानबमोजिम) बाहेक संसद् विघटन हुन सक्दैन र हुुनु पनि हुँदैन । किनकी राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक, प्रणालीगत, प्रक्रियागत, मूल्यगत र राजनीतिक शुद्धीकरण गर्न र जनताको भावना, धारणा, विचार र आवाजलाई प्रतिविम्बित गर्न नै संसद् चाहिएको हो । भएछँदाको निर्वाचित संसद्को असंवैधानिक र अस्वभााविक विघटन गरेर कस्तो शुद्धीकरणको कुरा गर्न खोज्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यू ? आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, शक्तिको पृथकीकरण, सीमित सरकार, संविधानवाद जस्ता अवधारणा, राजनीतिक र कानुनी शुद्धीकरणका विभिन्न माध्यम, विधि र तरिकाहरू हुन् । राज्यका संरचना र संस्था भङ्ग गरी शुद्धीकरणको चर्चा गर्नुको औचित्य हुन्न । राजनीतिक र प्रणालीगत शुद्धीकरण चाहिएकै छ । आज प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारका कामकारबाहीहरू कति धेरै कोणबाट आलोचित बनेका छन् । त्यतातिर चाहिँ शुद्धीकरण चाहिएको छैन ? सुशासन, सुरक्षा, विकास, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणजस्ता काममा शुद्धीकरण चाहिएको छैन ? एउटा सेवाग्राहीले एउटा सवारी साधनको लाइसेन्स लिन कति दुःख कष्ट भोग्दैछ ? प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक शुल्क तिरेर लाइसेन्स परीक्षा पास गरी लाइसेन हातमा पार्न १८ महिना लाग्ने प्रक्रिया र सरकारी प्रणालीमा शुद्धीकरण चाहिन्न प्रधानमन्त्रीज्यु ? विभिन्न निर्माण क्षेत्रमा भएका अनेकौं खाले विकृति हटाउन प्रक्रिया र प्रशासनमा शुद्धीकरण चाहिएको छैन प्रधानमन्त्रीज्यू ? अवधि पूरा गरेपछि स्वाभाविक ढंगले हुने निर्वाचनलाई असमयमै विघटन गर्दा शुद्धीकरण हुन्छ ? कि शुद्धीकरणको ढोका बन्द हुन पुग्छ ?
निष्कर्ष
राजनीतिक नेताले सडकमा भाषण गर्दा बोल्ने कुरा र सरकारको कार्यकारी तहमा बसको प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुरामा ठूलो भिन्नता हुन्छ र हुनुपर्दछ । संसद्को विघटनलाई केवल पोलिटिकल डिसिजन भन्ने हो भने संविधान र संविधानवादको मूल्य, मर्म, भावना, दर्शन र प्रणाली ध्वस्त बन्न पुग्छ । संविधान राजनीतिक दस्तावेज मात्र होइन । राजनीतिक शक्ति र दर्शनबाट निर्मित मुलुकको सर्वाेच्च कानुन संविधान हो । संविधानवादमा संविधान भन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैनन् । संविधान भन्दा माथि हुने प्रणाली हामीले खारेज गरी गणतन्त्र ल्याएका हौ । गणतन्त्र र गणतान्त्रिक संविधान र संविधानवादको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता बमोजिम विधिशास्त्रीय दर्शनको आधारमा बनेको नेपालको संविधान राजनीतिक शक्तिले निर्माण गरेको हो । तर संविधान जब बन्दछ त्यो राजनीतिक दस्तावेज मात्र बन्दैन । संविधान बनेपछि त्यो कानुनी दस्तावेज पनि बन्दछ । कानुनी दस्तावेज बन्ने भएकोले नै राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, व्यक्ति र राष्ट्रका जो कोही संविधान भन्दा माथि हुन्नन र हुनै सक्दैन । राजनीतिक दलको आफ्नो चुनावी घोषणापत्र राजनीतिक दस्तावेज हो । त्यो पालना नभए कानुन लाग्दैन र कसैले दोष बेहोर्नु पनि पर्दैन । सार्वजनिक आलोचना खाए र पचाए पुग्छ । त्यसैले चुनावी घोषणा पालना र लागु गरिएन भनेर अदालतमा मुद्दा गर्न सकिन्न र कुनै नेतालाई बाध्यकारी र जिम्मेवार बनाई कारबाही पनि गर्न सकिन्न । तर, संविधान कानुन भनेको बाध्यकारी दस्तावेज हो । जो सबैको लागि लागू हुन्छ । संविधान कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुुने मूल्य नै विधिको शासनको मान्यता हो । विधिको शासनको मान्यताको लागि नै गणतन्त्र र गणतान्त्रिक संविधान लागू गर्नु परेको हो । संविधान खेलाँची गर्ने दस्तावेज होइन र हुन्न । संविधानलाई आफूलाई स्वाद लाग्दा राजनीतिक दस्तावेज भन्दै कानुनी प्रश्न र सवालबाट भाग्न पाइने छुट कसैलाई छैन् । संविधानको धारा १३३ मा सर्वाेच्च अदालतलाई संविधान कानुनको अन्तिम व्याख्याता भनि अधिकार दिनुको अर्थ पनि त्यो कानुनी दस्तावेज बढी भएरै हो । केवल राजनीतिक दस्तावेज मात्र हुन्थ्यो भने कुनै राजनीतिक दलको महाधिवेशन र सम्मेलनमा छलफल र घोषणा गरेपछि खेल खतम हुन सक्थ्यो । वा, सरकारले घोषणा गरेपछि सकिन्थ्यो । त्यस्तो हुन्न । यसैले संविधानलाई केवल राजनीतिक दस्तावेज भन्ने अभिव्यक्ति अपुरो र पूर्वाग्रहपूर्ण धारणा मात्र हो । प्रत्येक मुलुकको संविधान सर्वाेच्च कानुन हो । राजनीतिक–कानुनी दस्तावेज हो । त्यसमा पनि राजनीतिक भन्दा संवैधानिक–कानुनी दस्तावेज बढी हो ।
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply