३१ असार २०७२, बिहीबार ०६:५२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मस्यौदामा महिलाको मुद्दा

देश संविधानमय भएको छ । दुई वर्षमा बन्ने भनिएको संविधान ८ वर्षपछि बन्ने सम्भावना देखिएको छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण होस् भन्ने आमचाहना पूरा हुने अवस्थामा छ । संविधानसभाबाट नै संविधान निर्माण होस् भन्ने जनताको चाहना किन थियो रु २ करोड ८० लाखको आसपास जनसंख्या भएको देशमा ६ सय १ सभासद् किन चुनिए रु यो सबै सम्पूर्ण जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र, उत्पीडित, अल्पसंख्यक, पिछडा, दलित इत्यादि सबैको हक अधिकार संविधानमा उल्लेख गर्न नछुटोस् भन्नका लागि हो । भर्खरै पारित संविधानको मस्यौदालाई सम्पूर्णरूपले केलाउँदा धेरै कुरा छुटेका हुन सक्दछन् । तर, यहाँ महिलाको सवालमा मात्र केही चर्चा गर्न खोजिएको छ ।  इतिहासमा जाँदा विश्वमै कहीँ नभएको ‘सती प्रथा’ नेपालमा थियो, जहाँ श्रीमान् मरेपछि श्रीमतीलाई बाँच्ने अधिकार थिएन । सँगंै जिउँदै जलेर मर्नुपर्दथ्यो । मत हाल्न नपाउने, पढ्न नपाउने, हिंसा, दुव्र्यवहार, अपमान, बेचबिखन, उत्पीडन, आत्मसम्मानमा चोट इत्यादि खालका असमान व्यवहार समाजले गर्दै आएको छ । यो सम्पूर्ण व्यवहारको स्रोत पित्तृसत्तात्मक सोच नै हो ।
संविधानको मस्यौदामा महिलाको हक अधिकार के कस्तो व्यवस्था हुँदैछ भन्ने बहस चलिरहँदा नागरिकताको मुद्दा प्रमुख भएर आएको छ । यसमा पनि कोही ‘समानता पाउनुपर्छ, भेदभावपूर्ण व्यवस्था गर्नु हुन्न’ भन्ने तर्क राख्दछन् भने कोही ‘महिलाले यस संविधानमा धेरै अधिकार पाइसकेका छन्, यसैमा खुसी हुनुपर्दछ’ पनि भन्छन् । यसो हेर्दा सबै तर्क ठीकै छन् भन्ने पनि लाग्न सक्दछ । तर, महिलाको सर्वाङ्गीण विकास, हक अधिकार र समान नागरिक भएर आत्मसम्मानका साथ बाँच्नका लागि पितृसत्तात्मक सोच सधैँ बाधक भइरहनेछ र यो मस्यौदा पनि त्यही सोचले ओतप्रोत भएको छ ।
यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो, प्रस्तावनामा ‘पितृसत्तात्मक’ शब्द हटाउनु । केन्द्रीकृत शासन प्रणाली, निरंकुश एकात्मक, विभेद, उत्पीडन इत्यादि शब्दका साथै सशस्त्र द्वन्द्व भन्ने शब्दसमेत अटाउँदा पितृसत्ता भन्ने शब्द नअटाउनु भनेको महिलामाथि हुने अन्याय अत्याचार, उत्पीडन, दुव्र्यवहार, हिंसा, असमान व्यवहार, भेदभाव, अपमान, असमान नागरिकको व्यवहार हुँदै आएको छ भन्ने कुरा स्वीकार नगर्नु नै हो । यिनै व्यवहारका कारण समान जनसंख्या हुँदाहँुदै पनि महिलाको समान सहभागिता छैन, समान आत्मसम्मान छैन, समान व्यवहार छैन । आज पुरुषहरू अधिकार दिने ठाउँमा छन् । महिलाहरू सधैँ माग्ने ठाउँमा छन् ।
समाज विकासकक्रमले होस् वा विश्वमा भएको विज्ञानको विकासले होस् वा आफ्नै देशमा उठ्दै गएको चेतनाको विकास र नेपाली महिलाले निरन्तर रूपले उठाएको आवाज र आन्दोलनको फलस्वरूप होस्, महिला अधिकार किस्ता–किस्तामा भए पनि नपाइएका होइनन् । ३०, ४० वर्षअगाडिको अवस्थामा प्राप्त गरेको हक, अधिकार र अहिलेको अवस्था तुलना गर्ने हो भने नेपाली महिलाले ठूलै फड्को मारेको देखिन्छ । व्यवहारमा लागू हुन नसके पनि महिलाले पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार प्राप्त गर्नु यसको एउटा दह्रो दृष्टान्त हो । पहिले महिलालाई पैतृक सम्पत्ति दिनै हँुदैन भनियो, पछि विवाह हुनुअगाडिसम्म मात्र पाउने भनियो, पछि विवाह गरेपछि फर्काउनु पर्ने भनियो भने अहिले समान रूपले प्राप्त गर्न पाउने भनिएको छ ।
मस्यौदामा नागरिकताको विषयमा महिला र पुरुषमा असमान व्यवस्था छ र यसको दह्रो कारण भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा राष्ट्रियता खतरामा पर्न सक्छ भन्ने हुन सक्छ । कहीँ कतै यो तर्क पनि ठीकै होला भन्ने मान्न पनि सकिन्छ । कुनै पनि नागरिकका लागि राष्ट्रियता पहिलो कुरा हो । हामी सबैले मान्नुपर्दछ तर देशको प्रमुख पदहरूमा एक महिला एक पुरुष हुने व्यवस्था गर्दा राष्ट्रियता खतरामा पर्छ रु प्रस्तावानामा पितृसत्ता भन्ने शब्द राख्दा राष्ट्रियता खतरामा पर्छ रु यो सबै पितृसत्तात्मक सोचको प्रतिफल हो ।
नागरिकताका सवालमा अर्को पनि तर्क दिइन्छ, मधेसमा दाइजोको समस्या छ । नेपाली चेली भारतमा विवाह गर्छन् अनि आफू र आफ्ना अन्य परिवारलाई पनि नागरिकता दिलाउने नाममा दबाब दिन्छन् । त्यसो भए नेपाली महिलाको अधिकार कटौती गर्दै कमजोर बनाइराख्ने कि अधिकार सम्पन्न गर्दै महिलाको सशक्तीकरण बढाउने र दाइजो प्रथालाई उन्मूलन गर्दै जाने संवैधानिक व्यवस्था किन नगर्ने रु जे होस् यदि महिलाहरू कमजोर हुन्छन्, महिला पुरुष समान नागरिक हुने समय आएको छैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने र हिजोको व्यवस्थालाई दाँजेर हेर्ने हो भने महिला सहभागिता बढ्ने भएको छ । संसद्मा ३३ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा ४० प्रतिनशत महिलाको उपस्थिति हुने भएको छ । महिला आयोग संवैधानिक हुने भएको छ । नेपाली महिलाहरूले किस्ताबन्दीमा नै किन नहोस् आफ्ना हक अधिकार प्राप्त गर्ने क्रम बढ्दै छ । तर, हामीले चाहेजस्तो समानताको व्यवस्था गर्न, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न र पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन ल्याउन लडाइँ अझै जुझारु पार्न जरुरी छ  । त्यसका लागि महिला एकता हुन जरुरी छ । किनभने, एकीकृत आन्दोलनले नै अहिलेसम्मका उपलब्धि प्राप्त भएका हुन् र अब पनि त्यही नै एक मात्र बाटो हो ।