त्यसपछि नेताहरूले फोन गर्न छाड्नुभयो
० मुलुकको राजधानी एवम् देशको मुख्य सहर काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर प्रशासन हाँक्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
– चुनौतीहरू धेरै नै छन् । मुलुकको राजधानीसँगैं यो विदेशीहरूको बढी आवागमन हुने ठाउँ हो । साथै विदेशीहरूले चासो पनि राख्छन् । संविधानका विभिन्न मुद्दाहरूलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गर्ने विरोधका कार्यक्रमहरू र विभिन्न बहानामा हुने गुण्डागर्दीको कारणले गर्दा सुरक्षामा निकै चुनौती छन् । तर पनि, हामीले परिचालन गरेको सुरक्षा रणनीति र हामीले बनाएको सुरक्षाको कार्ययोजना बमोजिम हामीले स्टेप बाई स्टेप हामीले जुन काम गरिरहेका छौं त्यसले गर्दा राजधानीको सुरक्षा मजबुद छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
कहिलेकाहीँ भने एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राजनीतिक संक्रमणकाल भएकाले चाहे जसरी काम गर्न नसकेको भन्ने मलाई महसुस भइरहेको हुन्छ । यहाँको राजनीतिक वातावरण राम्रो भएको भए जनताले चाहना गरेबमोजिमका निकै धेरै काम गर्न सकिने थियो भन्ने मलाई लाग्छ । मैले धेरै सुधारको क्षेत्रहरू पनि पहिचान गरिसकेको छु । अहिले राजनीतिक गतिविधिलाई विशेष ध्यान दिई प्रदर्शनकारीहरूबाट कमभन्दा कम क्षति गराउनेतिर हाम्रो ध्यान गएको छ । अरू विकृति विसंगति हटाउने सुरक्षालगायतका विषयमा त समय दिनै सकिएन ।
० दिनहुँको धर्ना नारा जुलसले कत्तिको तनाव हुन्छ ?
– तनावको त कुरै भएन । धेरै नै हुन्छ । तर, मैले त्यसलाई तनाव नभएर आफ्नो जागिरको एउटा चुनौतीको रूपमा लिएको छु । अहिले पनि हरेक दिन विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायदेखि जातीय संगठन र राजनीतिक पार्टी एवम् तिनका भ्रातृ संगठनहरूले विभिन्न विषयलाई लिएर विभिन्न प्रकृतिका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् । तिनले सार्वजनिक गतिविधिमा अवरोध गर्ने, बन्द गराउनेलगायतका गतिविधि गर्दै आएका छन् । त्यसलाई पनि कसरी क्षति कम गराउने सुरक्षाका हिसाबमा भनेर काम गर्नका लागि नै बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेको अवस्था छ । विशेषगरी काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी २४सै घन्टा सतर्क र सजग रहनुपर्ने र त्यही अनुसार सुरक्षा संयन्त्रलाई मजबुद बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
० अहिलेसम्म यहाँको सुरक्षा व्यवस्थामा कहीँकतै चुकेको भन्ने महसुस भएको छ कि छैन ?
– अहिलेसम्म मेरो कमान्डमा सेक्युरिटी ल्याप्सिस छैन । हामी अहिलेसम्म स्टोङ्ली नै लागिरहेका छौं । तर, कहिलेकाहीँ समाजका विकृति विसंगति, महिला हिंसा, गुण्डागर्दी, छुवाछुतलगायतका काममा हामी फोकस हुनुपर्ने हो । तर, तत्कालका अन्य करेन्ट विषयमा कम ध्यान पर्ने हो भने पूर्णतया काठमाडौंमा यसलाई निषेध गर्न सकिन्छ । प्रविधि, सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति अथवा नागरिक समाजको प्रतिनिधिलाई नै परिचालन गरेर गर्न सकिन्छ । तर, अहिले हाम्रो ध्यान संविधानका विभिन्न मुद्दामा हुने आन्दोलनहरूलाई सहजीकरण गर्नमै बितिरहेको छ । यो काम गर्दा पोलिटिकल इन्टरभेन्सन गर्न खोज्ने पनि देखिन्छ । विभिन्न पार्टीका ठूला नेताहरूले पनि हामीबीच बाटोमै बसेर सडक नै अवरुद्ध गर्छौ भन्दै समेत आउनुहुन्छ । तर, जनताको सेवा गर्न आको त्यसमा पनि सीडीओको हैसियतले, सरकारको प्रतिनिधि भएको हुनाले धेरैजसो नेताहरूलाई आफ्ना कुराहरू भन्ने, बुझाउने काम त गरिएको छ तर राम्रो काम गर्न खोज्दा नराम्रो इन्टरभेन्सन हुन्छ । भएको छ । काम गर्न सोचेजति पाइएको छैन ।
० राजनीतिक दबाबहरू कत्तिको थेग्ने गर्नुभएको छ ?
– मेरो नियमित कार्यालयका काममा त त्यति राजनीतिक दबाब आउँदैन । तर, सुरुको १/२ महिना नेताहरूले खुब फोन गर्नुभयो । त्यसपछि भने उहाँहरूले फोन गर्न छाड्नुभयो । किनभने नेताहरूलाई आफूले भनेको काम गर्दोरहेनछ भन्ने परेर पनि हुनसक्छ । तर अहिले त ज्यादै थोरै नेताहरूले मात्र फोन गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि यसो हेर्दिनूस् न फेवर गर्दिनूस् न भन्ने खालका कुराहरू आउँछन् । तर, यसमा यसै गर्दिनुपर्यो भनेर विगत ५/७ महिनायता भने फोन आएको छैन ।
० चाडबाड नजिकिँदैछ, उपभोक्ता नठगिऊन् भनेर के योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
– हामीले ३ महिनामा कालोबजारीमै २४ वटा मुद्दामा कारबाही गरिसकेका छौ ं। अनुगमन पनि गरिरहेका छौं । तर, मेनपावर पनि कम छ । कार्यालयमा दैनिक ५ हजार सेवाग्राही आउँछन् । ती सेवाग्राहीले भनेको कुरा पनि मैले सुन्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूको कुरामा पनि मैले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कुटपिटलगायतका विभिन्न इस्युहरूमा प्रहरी परिचालन गर्नुपर्नेलगायतका काम हुन्छ । त्यो हिसाबले हाम्रो ध्यान बजार अनुगमनतिर कम पुगेको हो । राजनीतिक भ्याकुम भएको र राज्यको ध्यान अन्तै भएको बेलामा केही व्यापारीहरूले कालोबजारी गरिरहेका छन् भन्ने सूचना पनि प्राप्त गरेका छौं । त्यसैको आधारमा वाणिज्य विभागसँग समन्वय गरेर बजार अनुगमनलाई कार्ययोजना नै बनाएर हिँडेका छौं । यही हप्ताबाटै यसले तीव्रता पाउँछ ।
० संविधान निर्माणको जटिल बेलामा उपत्यका छिर्ने नाकाहरूमा सुरक्षा स्थिति कमजोर रहेको सुरक्षा आँकलन छ नि ?
– हामीले पहिचान गरेका नाका र त्यहाँबाट हुनसक्ने घटनाहरूका बारेमा र सुरक्षा थ्रेट उत्पन्न हुने विषयमा हामीले विश्लेषण गरिसकेका छौं । विभिन्न नाकाबाट विभिन्न बहानामा मान्छेहरू आउन सक्ने सम्भावना छ । तर, हामीर्ले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी छैमले, थानकोट, नुवाकोटलगायतका प्वाइन्टहरूमा पर्याप्त परिचालन गरेका छौं । विशेषगरी, अहिले सादा पोसाकका प्रहरीहरू र राष्ट्रिय अनुसन्धानको समूहलाई बढी परिचालन गर्ने अवस्था छ ।
० निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने सुरुदेखिकै चाहना हो ?
– सुरुदेखि नै मलाई यस्तै लाग्या थियो । सुरुदेखि नै म इम्प्रेसिभ भएको थिएँ । मैले त्यही अनुसार आफ्नो क्यारियर सुरु गरेको हो । मैले ०४६ सालबाट नायब सुब्बा पदबाट सेवा सुरु गरेको हो । शाखा अधिकृत हुँदा पर्यटन मनत्रालय, कृषि मन्त्रालय, हवाई विभाग र त्यसपछि सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रमा काम गरें । ७ वर्षजति अधिकृतमा काम गरेपछि ०५७ सालमा उपसचिव भएँ । मेरो पोस्टिङ निजामती किताबखानामा भयो । वन मन्त्रालय हुँदै गृहमा बसेपछि तनहुँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएँ । ०६७ सालमा सहसचिव भइसकेपछि सञ्चार मन्त्रालयमा १ महिना र त्यसपछि वन मन्त्रालयमा डेढ वर्ष काम गरेंं । त्यसपछि मकवानपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएँ । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव मकवानपुरमा सम्पन्न गरिसकेपछि गृह मन्त्रालयमा सहसचिवको रूपमा काम गरेंं । करिब १० महिना त्यहाँ काम गरेपछि ०७१ मंसिर १ बाट काठमाडौंको सीडीओ भएँ ।
० जागिरे जीवनको सबैभन्दा सुखद क्षण र दु:खद क्षण के छ ?
– मकवानपुरमा गएर चेपाङ बस्तीमा रहेका नागरिकता नपाएका ७ सय जना चेपाङलाई केही कागजातबिना ओडारमै गएर नागरिकता बाँडें । म आफैंं पनि त्यो बस्तीमा एक हप्ता बसें । ९९ वर्षका चेपाङलाई मैले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्नै पहलमा ओडारबाट घरमा सारें । एउटा सरकारी कर्मचारी भएको र त्यसमा पनि प्रमुख जिलला अधिकारी भएकाले मात्र त्यो सम्भव भयो भनेर साथीहरूलाई सेयर पनि गरें । जसले जे कपडा दिन्छ त्यो कपडा मर्ने बेलासम्म लगाइरहने त्यो चेपाङलाई घर पुगेर उसको पहिचान दिइयो । त्यही पहिचानको आधारमा उसले मासिक १ हजार भत्ता पाउँथ्यो । ती ७ सय जनाको कल्याण भयो । गरिबी निवारण भयो । त्यो दिन बेलुका जुन दिन टोलीका साथीहरू नागरिकता बाँडेर मनहरी बजार आएर खाना खायौं त्यो दिन जागिरे जीवनको सबैभन्दा खुसीको क्षण हो ।
० काठमाडौको सीडीओ भएर आएपछि जनतालाई कत्तिको छिटो छरितो सेवा दिनुभा’छ ?
– हरेक समस्या लिएर हरेक प्रकारका सेवाग्राही आइरहेका छन् । उनीहरूलाई सर्भिस डेलिभरीमा नागरिक बडापत्र डिजिटल प्रणालीमा राख्नेदेखि बंैकिङ काउन्टर स्थापना कार्यालय हातामै गर्ने, पासपोर्टको सिफारिस आधी घन्टामे दिने नागरिकता एक घन्टामै दिने, अरू झगडाहरू भएको विषयमा तुरुन्तातुरुन्तै रेस्पोन्स गर्ने काम गर्छौंं । हामीकहाँ चाहिने फारामहरू किन्न नपर्ने अनलाइनमै राख्ने संघसंस्थाका फाइलहरू कम्प्युटराइज गर्नेलगायतका काम सुरु गरेका छौं । यी पर्याप्त छैनन् बढाउने प्रमास गर्नेछौं ।
सम्बन्धित समाचार
-
साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
-
कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
-
दिल्लीमा देउवाको दौडधुप
- विशेष अदालत बार एसोसियसनमा एमाले निकट पीपीएलएको प्यानल नै निर्वाचित
-
टर्किस एयरलाइन्सको विमान ‘ओभरसुट’
-
सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
-
हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
-
भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
-
फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
-
कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
-
सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
-
भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
Leave a Reply