२९ बैशाख २०७३, बुधबार ०७:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

देखिएन इन्द्रको कमाल

काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले एक असक्षम कर्मचारीलाई च्याप्दा अर्बौंको एउटा आयोजनाको काम प्रभावित बन्न पुगेको छ । विश्व बैंकको अर्बौं अनुदान सहयोगमा सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले विगत एक वर्षदेखि अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसक्दा हजारौं किसानहरू मर्काका परेका छन् । यो कृषि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी हो ।
पूर्वकृषि विकासमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीलाई मोटो रकम बुझाएर कार्यकारी–निर्देशक बन्न पुगेका डा. इन्द्रकान्त झाको असक्षम कार्यशैलीका कारण प्याक्टका कामहरू अत्यन्तै सुस्त हुन पुगेको छ । अहिले विश्व बैंकको ८१ मिलियन लगानी रहेको प्याक्ट सुरुका दिनहरूमा २५ जिल्लामा मात्र सीमित रहेको थियो र त्यतिबेला बैंकले २० मिलियन मात्र अनुदान सहयोग दिएको थियो । तर, प्रारम्भिक चरणमा लक्ष्यअनुरूप कामहरू हुँदै गएको हुँदा विश्व बैंकले अनुदान राशि वृद्धि गरेर ८१ मिलियनसम्म पुर्‍याएको छ र यो आयोजनाको कार्यक्षेत्र पनि २५ जिल्लाबाट बढाएर देशका पचहत्तरै जिल्लामा पुर्‍याइएको थियो । किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई बजार विस्तारीकरण गर्नेदेखि मूल्य शृंखलामा आधारित कार्यहरूमा प्याक्टले अनुदान सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ । तर, डेढ वर्षअघि प्याक्टको प्रमुख भएर गएका झाले राम्ररी काम गर्न नसक्दा अहिले आयोजना नै प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
किसानहरूले चौथो चरणको प्रस्ताव पेस गरेको वर्ष दिनभन्दा बढी नै समय बितिसक्दा पनि त्यसको परिणाम अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । एक वर्षअगाडि नै चौथो चरणको रिजल्ट आएर काम अगाडि बढ्नुपर्नेमा झाको ढिलासुस्ती र कार्यशैलीमा देखिएको असक्षमताका कारण सो काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । त्यस्तै, इलाम र भोजपुर जिल्लाका किसानहरूलाई १० लाखसम्मको माइक्रो ग्रान्ड दिनुपर्ने काम पनि हुन सकेको छैन । प्याक्टले किसानहरूलाई फाइदा पुग्ने हेतुले क्षेत्रीय बजारहरू विस्तार गर्ने अवधारणा अघि सारे पनि र बजार विस्तारको काम एक वर्षको अवधिमा धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने भए पनि ती काम पनि हुन सकेको छैन ।
त्यसो त सही ठाउँमा सही मान्छे नहुँदा कस्तो समस्या उत्पन्न हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण अहिले प्याक्ट बन्न पुगेको छ । करिब दुई वर्षअघि नै प्याक्टले काठमाडौंको मुख्य तरकारी बजारका रूपमा चिनिने कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि करिब ९ करोड अनुदान सहयोग गरेको थियो । तर, कालीमाटीको काम जुन गतिमा हुनुपथ्र्यो, त्यसरी हुन सकिरहेको छैन । आगामी असोजमा अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका झाको ठाउँमा कृषि मन्त्री गजुरेलले मन्त्रालयकै अरूसक्षम कर्मचारीलाई पठाउन नसक्दा मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा ठूलो र महत्त्वपूर्ण आयोजना असफल हुने सम्भावना बढिरहेको बताइन्छ ।