१५ असार २०७३, बुधबार ०६:११ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बुटवल उपमहानगरमा खड्काको रजाँइ

बुटवल । स्थानिय निकायको निर्वाचन नभएको झण्डै अठार बर्ष पुग्न थाल्यो । निर्वाचित जनप्रतिनिधी नभएका कारण अहिले पनि तिन हजार एकसय सन्ताउन्न गाविस , दुइसय सत्र नगरपालिका , एघार वटा उपमहानगरपालिका र काठमाण्डौ महानगरपालिका कर्मचारिकै भरमा छन् । सर्वदलिय संयन्त्रका नाममा दलका स्थानिय नेताको मिलेमतोमा  गाविस सचिव देखि नगरपालिकाका हाकिम सम्मले जनताको बिकासे रकममा मज्जैले दोहन गरेकै छन् । यता बिगतमा नगरपालिका हरूको सुचिमा राम्रो काम गरेको छवि बनाएर पटक पटक पुरस्किृत भएको बुटवल उपमहानगरपालिका अहिले भने कार्यकारि प्रमुख ध्रुव बहादुर खड्काका कारण भष्ट्राचारको अखडा भएको छ ।
उनले चालु शाखामा आफु अनुकुलका कर्मचारिको सेटिङ्ग मिलाएर ब्यापक अनियमितता गरेका छन् ।  साना पनि होइन करोडौका योजनामा खड्काले समयावधि भित्र काम नसक्ने र खरिद नियमावलिको सर्त नमान्ने जे. थ्रि विल्डर्स जस्ता निर्माण कम्पनि लाई  बारम्बार ठेक्का सम्झौता गराएर ब्यापक अनियमितता गरेका छन् । उक्त कम्पनिलाइ आ.ब०७१/०७२ मा०७१/१२/०६ गते बुटवल १७ सेमलारका विभिन्न सडकका स्थानमा सडक बोर्ड राख्न र  पिच गर्नको लागी भ्याट समेत गरि  एक करोड उन्नाइस लाख  अन्ठानब्बे हजार दुइसय एक रूपैया चार पैसामा ०७२ जेष्ठ तिससम्म सम्पन्न गर्ने गरि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।  तर उक्त कम्पनिले समयमा काम सक्ने भन्दा ०७२ जेष्ठ दसमा पा्रविधिक र ठेकेदार कम्पनिले   भुकम्पको कारण देखाउदै काम सम्पन्न गर्न डेढ महिना म्याद थपको निवेदन पेश गरेपछि कार्यालयको मिलेमतोमा उक्त निवेदनलाइ जेष्ठ बिस गते दर्ता गरेर जेष्ठ १३ मै प्रथम बिलको भुक्तनि भन्दै भ्याट सहित चौबिस लाख तिस हजार आठसय छत्तिस रूपैया दिएर जेष्ठ १९ गते सम्म काम सक्न पत्र पठाएको थियो ।सोहि महिनाको छब्बिस गते दोसा्रे बिल भुक्तनि भन्दै भ्याट समेत चौबिस लाख उन्चालिस हजार एकसठ्ठि रूपैया भुक्तानि दिएर अन्य रकम ठेकदारसँगको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको कामलाइ पास गराएर प्रमुख खड्काले झ्वाम पारेका छन् । आ . ब  ०७१/०७२ मा पनि ठेक्का नम्बर १० अन्तर्गत बुटवल १७ सेमलारमा  सिद्घार्थपथ निर्माण गर्दा पनि सोहि जे . थ्रि कम्पनिलाइनै ठेक्का सुम्पिएर ०७२ जेष्ठ पच्चिस सम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता गरियो तर उक्त कम्पनिले ०७२ जेष्ठ १६ मा एक महिना म्याद थपको निवेदन गरेपछि कार्यालयले जेष्ठ बिस गते दर्ता गरेको थियो । उक्त निवेदनमा पा्रविधिकले सिमा विवाद र निर्माण सामग्रीको अभाव देखाएको थियो । जसलाइ असार नौ गते असार पन्ध्र गते सम्मको लागी  म्यादथपको टिप्पणी सदर गराएर  सदर भएको पाँच दिनमै २०,८४, ३७३/२२ पैसा भुक्त।नि दिइएको थियो ।
तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न नगरि सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक भार पर्ने काम गर्ने , कमसल गुणस्तरको सामर्गी प्रयोग गर्ने र बोलपत्रदाता वा निर्माण कम्पनिलाई सार्वजनिक खरिद एैन  २०६३ को दफा ६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलि २०६४को नियम १४१ बमोजिम कालो सुचिमा राख्न सक्ने व्यवस्था भएपनि यो वा त्यो बहाना बनाएर बोलपत्र दातालाई कारवाहि नगरि छ महिनाको अवधि सम्म कुनै कारवाहि नचलाई टिप्पणीको माध्यमवाट म्याद थप गरि कम गुणस्तरको निर्माणलाई बढी मुल्याङ्कन गराइ बढी रकम बराबरको जरिवाना तिरेको देखाइ भुक्तनि गरेको पाइएको छ । यसभन्दा पहिलापनि काम दिएर समयमा काम नसकेको भनि निर्माण कम्पनिलाइ चोख्याउने शैलिमा जरिवाना स्वरुप मसिनो रकम तिराई धरौटी रकममा समेत ब्यापक चलखेल गरेर खड्काले मोटो रकम हत्याएका छन् । त्यस्तै बुटवल १७ सेमलारमै वाधकुमारदेखि मैनापुरचोक हुँदै उजेलापुर जोड्ने सडकको कालोपत्रे गर्नको लागी ठेक्का नं १२ अन्तर्गत आ . ब ०७१/०७२ मा टि एण्ड एस निर्माण सेवा बुटवल १०लाई २०७२/०१/२७मा ०७२ जेष्ठ सत्ताइस गते सक्नेगरि भ्याट समेत जोडेर छ्यालिस लाख अन्ठाउन्न हजार चारसय सोह्र रुपिया एक्काइस पैसामा ठेक्का सम्झौता गरियो तर उक्त कम्पनिले पनि फेरी जेष्ठ १७ मा असार तिस गते सम्मका लागी उक्त ठेक्काको म्याद थपको माग गरेर निवेदन पेश गरेपछि १७ गतेनै दर्ता गरि सोहि बर्षको असार महिनाको चौध गते प्रथम बिलको भुक्तानि भन्दै भ्याट समेत सत्र लाख चार हजार दुइसय अठासि रुपैया भुक्तानि दिइएको थियो ।
यसरि खड्काले एकपछि अर्को गर्दै समयमा काम नसक्ने निर्माण कम्पनिलाइ कारवाहि गर्नुको सट्टा  मोटो रकम चलखेल गर्ने दाउमा कारबाहि भन्दा निवेदनका भरमा म्याद थपेर  योजनाको कुनै पनि काम समयमा नसकाउने थिती बसाल्दा बुटवल उपमहानगरमा चरम बेथिती मौलाएको छ । बुटवल १३ देविपथमा पनि आ . ब ०७१/०७२ मा ठेक्का नं ३ अन्तर्गत पचासि लाख भन्दा बढीको लागतमा सतहनालि निर्माणका लागी ०७२/२/२५ मा सम्पन्न गर्ने गरि सम्झौता भएपनि समयमा काम सक्नुको साटो कमिसनका लागी कमसल खालका निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको कुरा बाहिर आएपछि  सम्बन्धित साइट हेर्ने प्राविधिकले समेत उक्त कुरालाइ पुष्टि गरे । अनुगमन समितीले पनि सोहि ठहर निकाल्यो ।
तर, उक्त निर्माण व्यवसायीलाइ कारवाहि गर्नुको सट्टा  सोहि आ . ब को मङ्सिरमै भुक्तानि दिएर कम गुणस्तरको समान प्रयोग गरेको र समयमा काम नसकेकोमा नियमानुसार जरिमाना लिनु पर्नेमा थोरै रकम जरिवाना तिराएको देखाएर करोड हाराहारिको रकम भुक्तनि दिइएको थियो । एसियालि बिकास बैंक (एडिबि)को रिण लगानी र सहकार्यमा संञ्चालन हुने ठुला योजनाहरू फोहोरमैला ब्यवस्थापन , खानेपानी र अटो भिलेज ब्यवस्थापनका योजनाहरूमा सम्झौता मात्र गरेर सो बापतको कमिशन रकम बुझेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । यसरि पाइलैपिच्छे अनियमितता भएपछि बुटवल उपमहानगरले गर्ने काम भद्रगोल र अस्तब्यस्त भएको छ । कार्यालयलाइ अस्तब्यस्त पारेर आफ्नो द्रव्यमोह पुरा गर्नका लागी प्रमुख खड्काले लेखा प्रमुख शिवनारायण शाहबाट ठुलो सहयोग लिएको बुझिएको छ । यति मात्र होइन उनलाइ हरेक योजनाको तर्जुमा गर्नेदेखि ठेक्का सुचना गर्ने , ठेक्का खोल्ने , बोलपत्र मुल्याङ्कन गर्ने , ठेकदारको म्याद थप र भुक्तनि दिने लगायत सबै कामहरु प्रमुख र लेखा प्रमुखबाटै भएको छ । साथै  निजहरू मार्फत सबै ठेक्कामा कमिशन प्रणालि लागु गरिएको कार्यालय श्रोतले बताएको छ । बोलपत्र मुल्याङ्कन गर्दा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका सरकारि प्रतिनिधी  नबोलाइ नगरपालिकाका अधिकृतहरूनै  बिषयविज्ञ भएर बोलपत्र मुल्याङ्कन गर्ने गरेका छन् । यसबारेमा बुझ्दा प्रमुख खड्काले आफुले सबै प्रकृयाबाट गरेको भनि आलटाले जवाफ दिएका छन् तर खड्काले यस्तो जवाफ दिइरहँदा र ति आयोजनाका प्रमाण खोतल्दा  चाँहि उनि सरासर झुट साबित हुन्छन् । एडिबिको रिण र सहकार्यमा फाहोर ब्यवास्थपन, अटो भिलेज , र खानेपानीको बिषयमा पनि उनले  कर्मचारिको तह भन्दा माथिको बिषय हो भनेर सतहि जवाफ दिएका छन् । यदि  माथिको बिषय हो भने नगरपालिकाले किन सम्झौता  गर्‍यो र सो बापतको कमिशन रकम बुझेर किन कार्यान्वयनमा ल्याउने काम भएन ?यो प्रश्नको जवाफ ढिलो चाँडो बुटवलबासिले खोज्ने छन् ।