२४ कार्तिक २०७३, बुधबार ०६:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘गेयर’ बदल्न नसकेको दाहाल सरकार

काठमाडौं । गत भदौ १२ गते  नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए–‘बल्ल सरकारले पुर्णता पाएको छ, अब गेयर चेन्ज गर्नेतिर सोच्दैछु । सरकार रफ्तारमा अगाडी बढ्छ, अब गति लिन्छ ।’ दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएको ३३ दिनपछि उक्त कुरा भनेका थिए । तर, त्यस यताका ६५ दिनमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको गेयर बदल्न सकेनन । गेयर परिवर्तनको अनुभूति जनतालाई दिलाउने त परको कुरा सरकार आफैले पनि अनुभूत गर्न सकेको छैन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आज ९८ दिन पार गरेको छ । सामान्यतया सरकारको कामको समिक्षाका लागि पखर्ने न्युनतम एक सय दिन अर्थात मधुमास आउन अझै दुइ दिन वाँकि रहेपनि तीन महिना अर्थात ९० दिन पुरा गरेसँगै दाहाल सरकारको समिक्षा शुरु भइसकेको छ । यो भन्दा अगाडीको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली सरकारको वाहीवाही वहिगर्मन सँगै  थकित मनोभाव लिएर नेपाली कांग्रेससँग नौ महिने तमसुक गरेर सत्तारोहण गरेका दाहालले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकाल भरी कुनै उल्लेख्य काम गर्लान भन्ने अनुमान जो कसैले पनि गरेका थिएन । सरकारको मधुमासको यो समयमा जनताको त्यो अनुमान सत्य सावित भएको छ ।

हेलिकप्टेरवाट पैसा वाँड्ने हावादारी घोषणा

 भुकुम्प पिडितलाइ घर निर्माणका लागि जतिसक्दो चाँडो अनुदान रकम वितरण गर्ने र ०७४ माघभित्र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्न अनुकुल वातावरण निर्माण गर्ने प्मुद दायित्व सहित प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका प्रचण्डले मधुमासको यो समयमा यी दुवै दायित्व बहन गर्न सकेनन् ।
आफू प्रधानमन्त्री भएसँगै उनले ४५ दिन भित्र भुकम्प प्रभावितलाइ घर वनाउन दिने भनिएको अनुदानको पहिलो किस्ता रकम बाँडिसक्ने दाहालले बताएका थिए । गत महिना अनलाइन पत्रिकाका सम्पादकहरुसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएको ४५ दिनभित्र पनि पहिलो किस्ता रकम नवाडिएमा हेलिकप्टेरवाटै भए पनि रकम वाडि छाड्ने बताएका थिए । तर, आज उनी प्रधानमन्त्री भएको ९८ दिन पुग्दा उपत्यका वाहिरका ११ जिल्लाका करिव १ लाख पिडितले पहिलो किस्ताको रकम अझै पाएका छैनन् । अर्कातिर उपत्यका र कम प्रभावित अरु १७ जिल्लामा त अनुदान वितरण शुरु नै भएको छैन । तर, उनले आफैले गरेको हेलिकप्टेरवाट पैसा बाँढ्ने घोषणा बेवारिस बनेको छ ।

सरकारले सय बस चलाउने हौवा

 गत भदौ २३ गते व्यवस्थापिका संसदलाइ सम्बोधन गर्दै  प्रधानमन्त्री दाहालले ६ महिनाभित्र सरकारले सय वटा लामो दुरीका बस संचालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । लामा र स्तरी ठूला बस खरिद गरेर काठमाडौ उपत्यका, विराटनगर, धनगढी, जनकपुर, विरगन्ज, बुटवल, नेपालगन्ज, पोखरा, सुर्खेत, घोराही लगायतका शहरमा संचालन गर्ने बताएका थिए । तर, त्यो घोषणा भएको दुइ महिना वितिसक्दा पनि त्यस सम्बन्धी केहि काम नै भएको छैन ।  सोही दिन प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी ६ महिनाभित्र उपत्यकाका ट्याक्सीमा सवारी प्रयोगकर्ताले कम्युटर विल पप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसमा पनि कुनै काम अघि नबढेको बताइन्छ ।

कानुन निर्माणका सुस्तता र निर्वाचनको अन्यौलता

यो संसदको म्याद आगामी माघ ८ गते सकिदैछ । त्यो अवघीभित्रै आवश्यक कानुन निर्माण गरेर प्रदेश, स्थानीय र केन्द्र गरेर तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने दायित्य यो सरकारको काँधमा छ । सो अवधीमा चुनाव हुन नसके राजनीतिक भ्याकुम पैदा हुने र मुलुक अन्धकारतिर जाने भन्दै राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन आम सरोकारवालाहरुले चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । तर, त्यस तर्फ सरकारले कुनै सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । संविधाना अपनत्व ग्रहण नगरेको मधेशी मोर्चालाई अझै सहमतिमा ल्याउन सकेको छैन । संविधान संशोधनको मुद्धा वेवारिसे बनेको छ । पहले भारत भ्रमण जानु अघि संविधान संशोधनको मुद्धा संसदमा दर्ता गराउने बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले दास्रो पटक भारतीय राष्टपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण अघि भने संविधान संशोधन  प्रस्ताव दर्ता गराइ छाड्ने भन्दै मोर्चाका आँखामा धूलो छर्ने काम गरे । तर, अझै संविधान संशोधनको मुद्धा वेवारिसे बनिरहेको छ । भदौ २३ मा संसदलाई सम्बोधन गर्दा प्रधानमनत्री दाहालले अशोज मसान्तभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमांकनको विषय टुंगो लगाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । पछिल्लो समयमा संशोधनको प्रस्ताव वन्यो भनेपनि सरकार आफै फेरी बनेकै छैन भन्दै खुलेआम आफ्ना कमजोरी प्रर्दशन गरेर बहादुरी देखाइरहेको छ । अर्कातिर निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन हरु बनेका छैनन । प्रदेशको सिमांकनको विवाद सुल्झिएको छैन भने स्थानीय निकायको संख्या निर्धारण सम्म हुन सकेको छैन ।

यी प्रतिवद्धतापनि अलपत्र

गत साउन १९ मा  प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलोपल्ट भदौ २३ मा संसदलाई सम्बोधन गरेका थिए  । उनले संसदलाई सम्बोधन गर्दा व्यक्त गरेका यी प्रतिवद्धता पनि अहिलेसम्म बेवारिसे अवस्थामा नै छन् । उनका केहि प्रतिवद्धता यस्ता थिए –
० ७ वटै प्रदेशमा एक÷एक वटा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने ।
० चितवनको शक्तिखोरमा यसै वर्ष शहीद स्मृति पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने ।
० सातै प्रदेशमा एक–एक पर्नेगरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल शुरु गर्ने ।

० सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने ।
० पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन सातवटै प्रदेशमा आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माणकार्य तत्कालै प्रारम्भ गर्ने ।
० घरबारविहीनका लागि सातै प्रदेशमा ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’ सुरु गर्ने ।
० सातै प्रदेश सदरमुकाममा बहुतले एकीकृत सरकारी सेवा भवन निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्ने ।
० प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ज्येष्ठ नागरिक आश्रमस्थल बनाउने । आदि

जर्वजस्ती प्रचार

सरकारले काममा गति लिन नसकेको कुरावाट स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल पनि अनभिज्ञ छैनन् । केहि दिन अघि उनले आफ्नो पार्टीवाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाइृ बोलाएर अहिलेसमम गरेका काम र अबको योजना ल्याउन भने । तर , कुनै मन्त्रीले पनि के गर्यौ भन्ने कुरा दिन सकेनन् । यसवाट प्धानमन्त्री आफै आजित भएको बताइन्छ । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अलि अलि केहि काम गरेको भए ती कामको प्रचार प्रसार गर्न पनि मन्त्रीहरुलाइ निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशन पछि माओवादी निकट केहि संचार माध्यमहरुले सरकारले गरेका राम्रा काम भन्दै केहि कामको प्रचार जर्वजस्त शुरु गरेका छन् । प्रचार सामाग्रीका रुपमा आएका ती समाचारलाई समाजिक संचालमा माओवादी कार्यकर्ताले सेयर गर्न थालेका छन् । तर, विडम्बना राम्रा कामको प्रचार गर्न पनि उनीहरुले विद्युत प्राधिकरणले गरेको लोडसेडि)ग कटौती बाहेक अरु सामाग्री केहि पाएका छैनन् । प्राधिकरणका नयाँ महाप्रवन्धक कुलमान घिसिंगले माओवादी सरकारकै लाज छोपिदिएको चर्चा माओवादी केन्द्रिय कार्यलय पेरिसडाँडा परिसरतिर समेत चल्न थालेको छ ।