14th August 2018, Tuesday

E-budhabar

ईश्वरलाई मन्त्री ः नखाऊँ भने १० वर्षको पर्खाइ…



ईश्वरलाई मन्त्री ः नखाऊँ भने १० वर्षको पर्खाइ…

काठमाडौं । दुईपटक चुनाव हारेका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको चुनावी सभामा पुगेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘उहाँ प्रधानमन्त्री हुन सक्ने खालकै मान्छे हो, उपप्रधानमन्त्री त भइसक्नुभएकै छ, कहीँ जाने कुरा भएन ।’ तर, सोमबार विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा पोखरेललाई ओलीले उपप्रधानमन्त्री त दिएनन् नै, खोजेको मन्त्रालय पनि दिएनन् ।
निर्वाचन जितेपछि पोखरेल मन्त्री बन्नेमा आशंका थिएन । यसअघि अर्थतन्त्रका विषयमा खासै ज्ञान नभएका विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेले राम्रोसँग अर्थ मन्त्रालय चलाएको देखेका पोखरेलले आफूलाई पनि उनीहरूसँग दाँज्दै सुरुदेखि नै त्यसमा आँखा लगाइरहेका थिए । गृह मन्त्रालय माओवादीले लिने भएका कारण उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयमा जानका लागि पोखरेलले तयारी गरेका थिए । र, ओली प्रधानमन्त्री भएकै दिन फागुन ३ गते शपथ लिने गरी दौरासुरुवाल लगाएर उनी शीतल निवास पुगेका थिए ।
स्रोतका अनुसार अर्थशास्त्री युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएर उनलाई अर्थराज्यमन्त्री बनाउने र आफू मन्त्री हुने योजना पोखरेलले अध्यक्ष ओलीलाई सुनाएका थिए । त्यही भएरै पोखरेलले खतिवडालाई ३ नम्बर प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउन स्थायी समिति बैठकमा विशेष जोड गरेका थिए । पछि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कोटामा पार्न पनि पोखरेल शीतल निवास धाएका थिए । अहिले तिनै खतिवडाले अर्थ पाएर आफू रक्षामा थन्किन परेपछि पोखरेलका लागि मन्त्री पद निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
भूकम्प आउनुपूर्व चराचुरुंगीले थाहा पाएजस्तै पार्टीमा को सत्तामा आउँछ भनेर पहिल्यै थाहा पाएर त्यतै लाग्नमा विशेष क्षमता राख्ने पोखरेलले अध्यक्ष ओलीबाट आफूप्रति यस्तो व्यवहार होला भन्ने सायदै अनुमान गरेका थिए । फागुन ११ गते बालुवाटारमा आयोजित स्थायी समिति बैठकमा धुर्मुसको प्रसंग निकाल्दै जब ओलीले उपप्रधानमन्त्री पद नै नराख्ने घोषणा सुनाए, पोखरेलको पहिलो गाँसमा ढुंगा नै त्यही थियो । स्रोतका अनुसार पोखरेललाई सीधै मन्त्री बनाउँदिनँ भन्न नसकेका ओलीले उपप्रधानमन्त्री भइसकेको नेता मन्त्री बन्न त के आउलान् भनेर उपप्रधानमन्त्री पद नै नराख्ने सुनाएका थिए । तर, यसपटक जसरी पनि मन्त्री हुने मुडमा रहेका पोखरेलले त्यसबेला पनि अर्थ पाए ठीकै छ भनेर चित्त बुझाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालय पाउनका लागि पोखरेलले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई समेत गुहारेका थिए । अर्थमन्त्रीका आकांक्षी उपमहासचिव विष्णु पौडेल र सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई रोक्न सक्ने हो भने आफूलाई सहज हुने भन्दै उनले भरमग्दुर कोसिस गरेका थिए । तर, अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई फुल मन्त्री नै देलान् भन्ने उनले अनुमान नै गरेका थिएनन् ।
स्रोतका अनुसार खतिवडा अर्थमन्त्री नभएका भए पनि पोखरेलले अर्थ मन्त्रालय पाउने थिएनन् । एमालेभित्र अर्थमन्त्रीका आकांक्षी कुनै पनि नेता अर्थविद् त के अर्थतन्त्रका जानकार पनि होइनन् । दौडधुपमा रहेका महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव पौडेल र सचिव ज्ञवालीमध्ये एक रोज्नैपर्दा फेरि अर्थशास्त्रको ज्ञान नभएकालाई अर्थको जिम्मा दिइएको आरोप ओलीले खेप्नुपथ्र्यो । स्रोत भन्छ, ‘त्यस्तो अवस्थामा पहिला अर्थमन्त्री भएर ओलीको स्पिरिटअनुसार राम्रै काम गरेका विष्णु पौडेललाई नै अर्थमन्त्री रोज्ने पक्का थियो । किनभने, पौडेललाई जिम्मा दिँदा पहिला पनि अनुभव भएको भनेर कम आलोचना आउँथ्यो ।’
मुलुकको जटिल आर्थिक अवस्था रहेका कारण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन खतिवडालाई अर्थमन्त्रीका रूपमा उभ्याउनु ओलीको बाध्यता रहेको बुझाइ छ ।
सोमबार शपथ हुने बेलासम्म पनि पोखरेललाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना थियो । उनलाई पदभार ग्रहण गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहिला ओलीका स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारी बस्ने कोठामा टेबुल, कुर्सी र सोफाको व्यवस्था गरिँदै थियो । तर, अन्तिममा पोखरेलले शीतल निवास प्रयोग गरेर रक्षा मन्त्रालय भए पनि लिए । त्यो पनि उनलाई अस्थायी भनिएको छ । सातै प्रदेशबीच समन्वय गर्ने, प्रधानमन्त्रीले गर्न नभ्याउने कामहरू उनका तर्फबाट गर्ने भन्दै पोखरेललाई कुनै विभागबिना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्काउने योजना छ ।
चुनाव हारेर १० वर्ष सत्ताबाहिर बस्न बाध्य पोखरेलका लागि मन्त्री पद नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहारजस्तै भएको टिप्पणी एमाले पंक्तिमा भइरहेको छ ।

माओवादीबाट पनि अस्वीकृत
त्यसो त पोखरेलले पछिल्लो समय माओवादीबाट समेत अस्वीकृत नेताको पहिचान बनाएका छन् । पार्टी एकताको थप गृहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गत साता बसेको बैठकमा अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान लेखनसम्बन्धी दुइटा कार्यदल बनाउनेमा सहमति भए पनि कसलाई ती कार्यदलको संयोजक बनाउने भन्नेमा कोही बोलेनन् । कोही नबोलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन कार्यदलको संयोजकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको र विधान कार्यदलमा पोखरेलको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । विधान तथा संगठनात्मक कार्यदलको संयोजक बन्न्न पोखरेलले निकै मन गरेका थिए । तर, माओवादी नेता देव गुरुङले पोखरेल हुँदैन रामबहादुर थापा ‘बादल’ कमरेडलाई बनाउनुपर्छ भन्दै आपत्ति जनाए । अरू कोही बोलेनन् । पछि माइन्युटमा बादल नै संयोजक भनेर लेखियो । केही समय पहिले पार्टी एकतामा नै समस्या आउने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका पोखरेललाई माओवादी वृत्तले एकताको पक्षधरका रूपमा लिँदैन । उनलाई एकताको पक्षपाती नदेखिएकै कारण त्यो कार्यदलको संयोजक नबनाई बादललाई बनाएको बताइन्छ । कार्यदलमा एमालेबाट ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ तथा माओवादीबाट रामबहादुर थापा, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र मातृका यादव छन् ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

सरकारको बाटोमा अदालतको तगारो

काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारलाई आफ्नो ढंगले काम गर्न अदालतले पटकपटक तगारो लगाएको छ । अघिल्लो सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा जाँदा जाँदै गरेका नियुक्तिहरू- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

साउने प्रतिज्ञा

हरेक दिन दाह्री–जुँगा मिलाएर हिँड्ने एकजना साथी दाह्री–जुँगा पालेको अवस्था देखेपछि प्रश्न गर्न मन लाग्यो, ‘दाह्री–जुँगा पाल्न थाल्नुभएछ नि, किन यस्तो विरूप हो ?’ ती साथीले जवाफ- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

समस्याको उठान

देश, समाज र परिवारभित्र दैनन्दिन रूपमा अनेक घटनाहरू जन्मिरहेका हुन्छन् । निश्चय नै, त्यस्ता घटनाहरूले मानिसको जीवनमा सानाठूला प्रभाव पार्दछन् । कुनै घटनाको प्रभाव क्षणिक हुन्छन्- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा