एमाले–माओवादी ऐतिहासिक एकता, कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठन
काठमाडौं । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ऐतिहासिक एकता सम्पन्न भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन भएसँगै नेपालको वाम–लोकतान्त्रिक राजनीति नयाँ अध्यायबाट अघि बढेको छ । ३ जेठ मदन–आश्रित स्मृति दिवस आफैंमा ऐतिहासिक दिन हो । अर्थात् नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिने जनताको बहुदलीय जनवादको प्रणेता जननेता मदन भण्डारीको रहस्यम निधन भएको ऐतिहासिक दिन । जुन दिनमा पार्टी एकीकरण सम्पन्न गरेर पार्टी एकता संयोजन समितिका नेताहरूले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट कम्युनिस्टको नेतृत्वमा मुलुकलाई समाजवादी दिशामा अघि बढाउने संकल्पसहितको नयाँ सन्देश दिएका छन् । राष्ट्रिय सभामा आयोजित घोषणासभामार्फत नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य पूरा गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
त्यसो त २००६ सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको टुटफुट र विभाजनको शृंखलाको इतिहासलाई अन्त्य गर्दै सत्तामार्फत सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउने एउटा ठूलो अवसर सिर्जना भएको छ । पुष्पलालद्वारा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी २०१९ सालमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनबाट विभिन्न व्यक्तिको नाममा पुच्छर झुन्ड्याउँदै संशोधनवादी, उग्रवामपन्थी, गद्धार, दलाल घोषित गर्दै फुट र विभाजनबाटै जनवाद स्थापना गर्ने ‘रुमानी सपना’ देखेर अघि बढेको थियो । प्रकारान्तरमा माले र एकता केन्द्रको दुई बलियो धारका रूपमा विकास भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन करिब ६ दशकपछि एमाले र माओवादी एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा पुनर्गठित भएको छ । यो एकीकरण यतिबेला भएको छ, जतिबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने करिब साढे सात दशकअघिको सपना आधारभूत रूपले पूरा भएर मुलुक समृद्धिको ढोका खोल्दै समाजवादी दिशामा अघि बढेको छ । पार्टी एकीकरणले अहिले त्यही कार्यभार पूरा गर्ने महान संकल्प गरेको छ । तर, त्यो कार्यभार पूरा गर्ने दिशामा केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सदन मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार तथा सदनमा करिब दुई तिहाइकै हैसियतमा रहेको कम्युनिस्ट सरकार कसरी अघि बढ्ला ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणपछि प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ मध्ये १ सय ७४ सिट कायम भएको छ । यो दुई तिहाइ बहुमतका लागि जम्मा १० सिट मात्र कम हो । अन्य साना वामपन्थी र वाम विचार रुझान भएका पार्टीहरूको सिट जोड्ने हो भने दुई तिहाइ बहुमत पनि नाघ्नेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको ५९ मध्ये ४२ सिट नेकपाको कायम भएको छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा बहुमतसहितको सरकार छ । प्रदेश नम्बर २ मा सरकार नभए पनि ठूलो पार्टीको हैसियत मात्र बनाएको छैन, १÷२ सिट तलमाथि हुनेबित्तिकै प्रदेश सरकार ढल्ने स्थितिमा पुगेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा ६ महानगरमध्ये ३ महानगर, ११ उपमहानगरमध्ये ७ तथा २ सय ८० नगरपालिकामधये १ सय ४६ नगरपालिकाका प्रमुखहरू कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । उता, ४ सय ८६ गाउँपालिकामध्ये २ सय ४३ वटा गाउँपालिका, ६ हजार ७ सय ४२ वडाध्यक्षमध्ये ३ हजार ६ सय ६२ वडाध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । यी सबै तथ्यलाई केलाउने हो भने शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विश्वलाई नै आश्चर्य तुल्याउने गरी नेपालमा सबै तहमा धेरै ठूलो वाम वर्चस्वका साथ कम्युनिस्ट पार्टी दीर्घकालीन हिसाबले सत्तामा उदाएको छ । चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा, भियतनाम र लाओसपछि नेपाल एकछत्र कम्युनिस्ट सत्ता सञ्चालन हुने मुलुकमा रूपान्तरित भएको छ । यो ऐतिहासिक क्षणलाई चुनौती ठान्दै अवसरका रूपमा बदल्ने हो भने नेपाल कम्तीमा चार÷पाँच दशक कम्युनिस्टमय बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
पार्टी एकीकरणपछि ४४१ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कमिटीको घोषणा भएको छ । नेकपा केन्द्रीय सचिवालय (हाई कमान्ड) को सोमबारको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम नामावली टुंगो लगाएको हो । केन्द्रीय कमिटीमा तत्कालीन एमालेको साबिकको केन्द्रीय कमिटीबाट १ सय ९६ र मनोनीत ४५ सहित २ सय ४१ तथा माओवादी केन्द्रबाट सचिवालय र पोलिटब्युरो तथा नयाँ अनुहारसहित २ सय नेता समेटिएका छन् । दुवै पार्टीका तर्फबाट समेटिएको ४५ सदस्यीय स्थायी समिति बनेको छ । केन्द्रीय कमिटी र स्थायी समितिभन्दा माथि महŒवपूर्ण निर्णय तथा दैनिक कार्यसम्पादनका लागि नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय बनेको छ । सचिवालयमा केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता तथा विष्णु पौडेल महासचिव रहेका छन् । शक्तिशाली हाई कमान्डमा दुवै पार्टीबाट वरिष्ठ नेताहरू समेटिएका छन् । केन्द्रीय कमिटीको नामावली मंगलबारै सार्वजनिक भएको छ ।
कसैलाई राखेकोमा पिर, कसैलाई हटाएको चिन्ता
काठमाडौं । पुनर्गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिँदा कुनै मापदण्ड नबनाई जथाभावी गरिएको भन्दै असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् । केन्द्रीय कमिटीमा परियो भन्दै धमाधम बधाई खाइरहेका बेला कतिपयको नाम काटिएको छ ।
खासगरी पूर्वएमाले वृत्तमा नाम र पदलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ । महासचिव पद खोसिएकोमा ईश्वर पोखरेल ठुस्स छन् भने वरिष्ठको तह घटुवा भएकोमा झलनाथ खनालको मन रमाएको छैन । पूर्वएमालेबाट नामको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दिइएको थियो । तर, नाम टुंगो लगाएर वरिष्ठ नेता नेपाल युगान्डातिर हिँडेपछि पनि अनेरास्ववियुका पूर्वउपाध्यक्ष सोभियत ढकालको नाममा कैंची चलाइएको छ । नवौं महाधिवेशनमा पनि उनी मतगणना सकिएपछि सात भोटले विजयी भनेर बाहिर निस्केका थिए । तर, भोलिपल्ट निर्वाचन आयोगले पराजित भएको परिणाम सुनाएको थियो ।
एमालेको विधानतः स्थायी कमिटीको पदेन सदस्य अमृत बोहरालाई अहिले आमन्त्रित बनाइएको छ । उनी आठौं र नवौं दुवै महाधिवेशनवाट अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा निर्वाचित थिए । एकतापछि एमालेको विधानको पनि हैसियत समाप्त भएको भनिए पनि बोहराले यसलाई आफूमाथि गरिएको अपमानका रूपमा लिएका छन् । बुधबारसित कुरा गर्दै उनले भने, ‘म २०२२ सालदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको मान्छे हुँ । यो एकताबाट म ज्यादै हर्षित छु, यसको विशाल हृदयले स्वागत पनि गर्छु, तर मलाई पदेनबाट अपमानजनक तरिकाले आमन्त्रितमा राखिएको भन्ने सुनेको छु, यसप्रति चाहिँ गम्भीर आपत्ति छ । उनले यो विषयमा शीर्ष नेतासँग भेटेर कुरा गर्ने पनि बताए ।
सम्बन्धित समाचार
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- बार्दली रेष्टुरेन्टमा महानगरको डोजर
- माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
- एमालेको संकल्प यात्राले किन भोली एक दिनका लागि मध्यपहाडी रुट छाड्दैछ ?
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
Leave a Reply