ऊर्जामा विदेशी लगानी: कुम्लो बोकी ठिमीतिर
स्थितिको आँकलनबाट यस्तो लाग्दैछ– राज्यको पहल र प्रयासबाट नेपालमा झट्टै लोडसेडिङ हट्नेवाला छैन । लोडसेडिङ कटौतीको सम्बन्धमा राज्यका तर्फबाट अहिलेसम्म यति धेरै प्रतिबद्धताहरू आइसकेका छन्, अब सरकारसँग भन्ने कुरा केही बाँकी छैन । तर, स्थिति भने जहाँको तहीँ छ । यो वर्ष लोडसेडिङ दिनको १२ घन्टाभन्दा नबढाउने भनियो र अहिलेसम्म त्यो भनाइ लगभग कायम पनि राखिएको छ । तर, यो कुलेखानीको पानी प्रयोग गरेर र डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गरेर गरिएको रहेछ भन्ने कुरा हालै सार्वजनिक भएको छ । हुन त लोडसेडिङ घटाउने यसभन्दा सजिलो अरू उपाय सरकारसँग तत्काल उपलब्ध थिएन । त्यसैले सरकारले त्यही सजिलो तरिका अपनायो । यसको परिणाम भोलि के होला भन्नेतर्फ अहिले टाउको नदुखाउनु नै वेश होला । नयाँ ऊर्जामन्त्रीले एसएलसी परीक्षा अवधिभरि साँझ ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म लोडसेडिङ नगर्ने कुरा गर्नुभएको थियो र उहाँको यो संवेदनशीलताको धेरैले सराहना पनि गरेका थिए तर व्यवहारमा त्यो आएन । सम्भवत: विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिकहरूले थप मेहनत गर्नुभन्दा मन्त्रीको चाहनाको अवज्ञा गर्नु नै सजिलो ठाने ।
लोडसेडिङ हटाउने सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरूको अयोग्यता देखेर विद्युत् उपभोक्ताहरू बिजुलीका निम्ति राज्यमा भर नपरी आफ्नै सुर गर्ने मनस्थितिमा पुगेको प्रतीत हुन्छ । सरकारले गर्ला र बिजुली बालौंला भन्ने आशामा लोडसेडिङको मार अनन्तकालसम्म खेप्न अब जनता तयार नभएको आभास पाइन्छ । लोडसेडिङको समयमा उज्यालो पार्न मैनबत्ती र इमरजेन्सी लाइट जस्ता क्षणिक माध्यम अपनाउँदै आएकाहरू अहिले धमाधम इन्भर्टर, सोलार आदि तर्फ जान लागेको र इन्भर्टरमार्फत बत्ती बालिरहेकाहरू सोलार र जेनेरेटरतर्फ जान लागेका समाचारहरू आउन थालेबाट यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता कदमले बिजुली प्रयोगकर्ताहरूले लोडसेडिङ घटाउने सम्बन्धमा राज्यबाट आस मारिसकेको संकेत गर्दछ । यसले राज्यको संवेदनशीलता र विश्वशनीयताप्रति जनताको विश्वास टुटेको पनि संकेत गर्दछ । यसका निमित्त उनीहरूसँग अर्को कुनै विकल्प नभएकाले बत्तीको दीर्घकालीन व्यवस्था आफैंले गर्नेतर्फ उनीहरू लागेका हुन् ।
नेपालमा लोडसेडिङ लामो कालसम्म चलिरहेकाले बिजुली प्रयोगकर्ता परिवारहरूले ऊर्जाको आफ्नो हैसियत अनुसारका वैकल्पिक स्रोतहरू सुरुदेखि नै उपयोग गर्दै आएका हुन् । त्यसमा मट्टितेलबाट बालिने लाल्टिन, टुकी, ढेब्री, पेट्रोम्याक्स आदिदेखि मैनबत्ती, ग्यासबाट बालिने बत्ती, इमरजेन्सी लाइट, सोलार, इन्भर्टर र जेनेरेटर आदि प्रमुख हुन् । यीमध्ये इन्भर्टर र सोलार पछिल्ला आविष्कार हुन् । आज नेपालमा उज्यालोका यी सबै स्रोतको भरपुर उपयोग भइरहेको छ । त्यसमा सलाई र लाइटरको प्रयोग पनि सँगसँगै भइरहेको छ । यो जमानामा पनि मट्टितेलबाट बल्ने बत्ती र मैनबत्तीबाट उज्यालो पार्नुपर्ने अवस्थामा फर्कनु साँच्चिकै दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो । एक दृष्टिले यो विकासको प्रतिगमन हो । राजनीतिक प्रतिगमनको ठाउँमा आएको ऊर्जा प्रतिगमन हो । यसरी नेपाली जनतालाई एउटा न एउटा प्रतिगमनले अझैसम्म पनि छोडेको छैन भन्नुपर्छ ।
यसरी दिनको १२ घन्टाका लागि बत्तीको जोहो जनता आफंैले गर्दै आएका छन् । त्यसमा पनि सरकारी बिजुली धेरैजसो उपयोग नहुने कुसमयमा आउँछ । बिजुली खपत कम होओस् भन्ने उद्देश्यले लोडसेडिङको समय तालिका नै त्यसरी बनाइएको छ । त्यसैले बिजुली बढी खपत हुने समयमा जनता आफंैले व्यवस्था गरेको बिजुली उपयोग हुने गरेको छ । यसरी बढी बिजुली खपत हुने समयसमेत गरी दिनको १२ घन्टाको बिजुलीको व्यवस्था गर्नका लागि मट्टितेल, मैनबत्ती, इमर्जेन्सी लाइट, एलपीजी ग्यास बत्ती, इन्भर्टर र त्यसको ब्याट्री, सोलार र जेनेरेटर जस्ता बत्तीका स्रोत–सामग्रीहरूको बजार नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा निकै फस्टाउँदै गएको छ । अब त यो बजार नै निकै ठूलो र शक्तिशाली भइसकेको छ । यो बजार नै जलविद्युत्सँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रभावित गर्न सक्ने र राज्यलाई धम्क्याउन सक्ने हैसियतमा पुगिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने, दिनको आधा समयका लागि बिजुली उपभोक्ताहरू उनीहरूमाथि निर्भर हुनुपरेको छ । र, त्यस्ता सामग्रीका आपूर्तिकर्ताहरूले त्यस्ता सामग्री उपलब्ध गराउन अर्बौं लगानी गरिसकेका होलान्, बैंकहरूबाट ऋण लिएका होलान् र केही सयलाई रोजगारी पनि दिइरहेका होलान् । आफ्नो पक्षमा राज्यलाई दबाब दिन निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई यति नै पर्याप्त हुन्छ । मट्टितेल र डिजेलको खपत र आयात तथा व्यापार घाटा बढाउनमा यसको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
सपिङ मल, अस्पताल, होटल, बैंक, निजी कलेजहरू जस्ता ठूलो कारोबारका संरचनाहरूमा ठूलो क्षमताका धेरै डिजेल खपत गर्ने जेनेरेटरहरूबाट बिजुली आपूर्ति गर्ने गरिएको पाइन्छ । हाल स–साना निजी व्यापार–व्यवसायहरूमा समेत जेनेरेटरबाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने चलन बढेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा यो वर्षको पहिलो सात महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात २३.३ प्रतिशतको उच्च दरमा वृद्धि भई ७३ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ पुग्नु र भारतसँगको व्यापार घाटा २५.३ प्रतिशतले बढ्नुमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्वत: स्पष्ट छ । किनभने, यस अवधिमा भारतबाट भएको कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको अंश २८.२ प्रतिशत र कुल आयातको १८.७ प्रतिशत छ । आयातमा यति ठूलो अंश ओगटेको वस्तुको आयात यति उच्च दरमा बढ्दा व्यापार घाटा चुलिनु स्वाभाविक हुन्छ । यी सबै कुरा राज्यले आवश्यक बिजुली आपूर्ति गर्न नसक्दाका परिणाम हुन् । यति हुँदा पनि राज्य प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुबाहेक काममा गम्भीर भएको देखिँदैन । आश्चर्य यस कुरामा छ ।
विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा नेपालमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको दशकौं भइसक्यो । तर पनि, यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपलब्धि सन्तोषजनक देखिएन । यसमा राज्यको पनि कमजोरी होला । तर, ‘क्रेडिबल’ निजी क्षेत्र त्यसरी अवरुद्ध नहुनुपर्ने हो । किनभने, उतिबेलै खिम्ती, भोटेकोसी जस्ता आयोजनाहरू निजी क्षेत्रबाट आएका हुन् । त्यसैले राज्यले नसक्ने हो भने पनि निजी क्षेत्रलाई सक्रिय पारी विद्युत् आपूर्तिमा सुधार ल्याउनुपर्ने हो । राज्य यति कमजोर, अकर्मण्य र निरीह बन्नु राम्रो संकेत होइन । सरकारले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो दह्रो उपस्थिति र प्रभावकारिता देखाउन सक्नुपर्ने हो ।
यसरी दिनको आधा अवधि आफूलाई चाहिने बिजुली आफंले व्यवस्था गर्नुपर्ने मुलुकमा कसरी निजी क्षेत्र फस्टाउँछ ? कसरी विदेशी लगानी आउँछ ? निजी क्षेत्र आकर्षित हुने वातावरण बनाउनेतिर ध्यान छैन । त्यसैले यस्तो वातावरणमा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीको रटान लगाउनु ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भने जस्तै हो ।
सम्बन्धित समाचार
- जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
- साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
- मोदीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिइन् प्रधानमन्त्री ओली पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो
- सारङ्गीसँग रामबहादुर गन्धर्वको पचपन्न वर्ष
- अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्यो १०० दिनको कार्ययोजना
- ‘नेपाल फर्स्ट’ परराष्ट्र नीतिको खाँचो
- अडानबाट पछि हटे हर्क साम्पाङ
- मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
Leave a Reply