एमालेमा चलेका बहसका विषयहरू
हामीले क्रिमियाको घटनाबाट सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । संघीयताका नाममा मुलुक टुक्रने स्वरूप र संरचनालाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार्नु हुँदैन ।
यतिबेला नेकपा (एमाले)को नवौं महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको बैठकमा प्रतिवेदनमा पर्नुपर्ने राजनीतिक विषयका सम्बन्धमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । अहिलेसम्म मस्यौदा समितिका छ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । बैठकमा नेपाली समाजको चरित्र, प्रधान अन्तरविरोध, ०६२/६३ को राजनीतिक क्रान्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणलगायतका विषयहरूमा छलफल चलेको छ ।
माथि उल्लिखित विषयमा विभिन्न रायहरू प्रस्तुत भएका छन् । मस्यौदा समितिका कतिपय सदस्यहरूले आफ्नो राय मौखिक रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने कतिपयले लिखित रूपमा । यस सन्दर्भमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने र निर्णयमा पुग्नुपर्ने केही विषयहरू छन् ।
समाजको चरित्र र क्रान्ति
प्रतिवेदनको मूल प्रस्थान बिन्दु २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसयताको घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुनुपर्छ । ०६२/६३ को परिवर्तन शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रान्ति हो, जुन क्रान्तिको मुख्य उपलब्धि भनेको गणतन्त्रको स्थापना हो । तर, यस राजनीतिक क्रान्तिको चरित्र के हो ? यो कस्तो क्रान्ति हो ? यो पुरानो पुँजीवादी क्रान्ति हो, जसको नेतृत्व पुँजीपति वर्गले गरेको हुन्छ । यो नयाँ जनवादी क्रान्ति हो जसको प्रमुख नेतृत्वकारी शक्ति वामपन्थी शक्ति हुन्छ । हामीले स्पष्ट रूपमा यो क्रान्तिको चरित्र, यसका उपलब्धि र यसले खोलेको सम्भावनाको ढोका आदिका बारेमा विचारहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।
०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति सारमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नै हो । प्रजापरिषद् गठन र ००७ सालदेखि सुरु भएको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका प्रयत्नहरू ०६२/६३ को चरणमा आएर पूरा भएको मान्नुपर्दछ ।
०६२/६३ को आन्दोलनको नेतृत्वकारी शक्ति नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी) र नेपाली कांग्रेसका साथै साना वामपन्थी पार्टी र बुर्जुवा दलहरू थिए, तिनको संयुक्त प्रयत्नको साझा उपलब्धि हो– ०६२/६३ को परिवर्तन । वामपन्थी र पुँजीवादी दलहरूको संयुक्त नेतृत्वमा सफल यो आन्दोलन विश्वका विभिन्न आन्दोलनहरू भन्दा केही कुरामा मौलिक रूपले भिन्न छ । नेपालका सन्दर्भमा यो पुँजीवादी क्रान्ति हो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा नौलो, आफ्नै मौलिकतामा आधारित र विशिष्ट प्रकारको क्रान्ति हो ।
संसारका धेरै पुँजीवादी क्रान्तिहरू पुँजीपति वर्गका नेतृत्वमा भएका थिए । चीनको नौलो जनवादी क्रान्ति कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाइमा भएको थियो । हाम्रो क्रान्ति कम्युनिस्ट र पुँजीवादी दलहरूको संयुक्त नेतृत्वमा भयो । यो हाम्रो आन्दोलनको विशिष्टता हो ।
०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले सामन्तवाद वा सामन्ती चिन्तन प्रणालीमा आधारित सबै प्रकारका राजनीतिक सम्बन्ध र स्वरुपहरूको अन्त्य गरिसकेको छ । आर्थिक, सामाजिक, कानुनी र व्यावहारिक रूपले सामन्तवाद अस्तित्वमा प्रभावकारी देखिँदैन । बढ्दो अन्तरजातीय विवाह र बसाइ–सराईको व्यापकताले नयाँ आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरू गाँसिँदै छन् । नयाँ–नयाँ बस्ती र सहरीकरणको विकासले पुँजीवादी विकास र आर्थिक सम्बन्धहरू विस्तार हुँदैछन् । कृषिमा देखिन थालेको विविधिकरण र बजारसँग सम्बन्धित भएर खेती गर्ने प्रवृत्तिले पनि निर्वाहमुखी खेतीबाट पुँजी परिचालन र बजारसँग खेतीलाई जोड्ने प्रवृत्ति प्रभावशाली हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।
बहुसंख्यक जनता कृषिमा आधारित छन् र गाउँमा बस्छन् भन्दैमा सामन्तवाद निर्णायक छ भन्न मिल्दैन । कृषि आदिम युग, दास युग, सामन्ती युग, पुँजीवादी युगमा पनि थियो र छ । समाजवादी युगमा पनि कृषि रहिनै रहन्छ । तर, कृषिको उत्पादन सम्बन्ध कस्तो छ ? उत्पादक शक्तिहरू कस्ता छन् ? मोड अफ प्रडक्सनको आधारमा कृषि कस्तो अवस्थामा छ भनेर विश्लेषण र निक्र्योल गर्नुपर्दछ ।
नेपालको अहिलेको कृषि प्रणाली सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा आधारित छैन । अहिलेको कृषिले क्रमश: आफूलाई बजार आधारित बनाउन खोज्दैछ । यद्यपि यो अहिले पनि बढी निर्वाहमुखी छ तर सामन्ती शोषण र सम्बन्धहरूबाट मुक्त हुँदै गएको छ । अहिलेको कृषिको समस्या भनेको जमिन, मल, खाद र कामदारहरूको अभाव हो । कृषि आफैंमा सामन्ती वा पुँजीवादी हुँदैन । मोड अफ प्रोडक्सनले स्वरूप निर्धारण गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जनशक्ति र कामदारको माग बढेसँगै नेपालका गाउँहरू युवाविहीन हुन थालेका छन् र कृषिमा जनशक्तिका अभाव बढ्न थालेको छ भने सँगसँगै आधुनिकीकरण पनि । बजारको मागलाई ध्यानमा राखेर उत्पादन गर्ने प्रवृत्ति सहरसँग जोडिएका गाउँहरूमा देखिएको छ ।
पुँजीवादी विकासका लागि चाहिने आधारहरू– बाटो, आधुनिक सञ्चार साधन, शिक्षा आदिको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रसम्म निरन्तर पुग्दै जान थाले पनि उपयुक्त नीति–नियम, पर्याप्त बिजुली, राजनीतिक स्थिरता र पुँजीको पहुँचको कमीले गर्दा औद्योगिकरण राम्ररी अघि बढ्न सकेको छैन । सम्पूर्ण वस्तुगत परिस्थितिलाई हेर्दा आजको नेपाली समाज सामन्तवादी आर्थिक–सामाजिक सम्बन्धलाई तोड्दै पुँजीवादी समाजको प्रारम्भिक चरणतर्फ संक्रमण गरिरहेको अवस्थामा छ । आर्थिक–सामाजिक अवस्था अर्धसामन्ती छ भनेर अब भन्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन त्यसैले पुँजीवादी समाजतर्फ अघि बढिरहेको संक्रमणकालीन अवस्थामा अहिले नेपाल छ भन्नु उपयुक्त हुनेछ ।
यस्तो आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा अग्रगामी र वामपन्थी दलले लिने परिवर्तन र क्रान्तिको बाटो कुन हो त भन्ने कुरो अब हामीले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्दछ ।
आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा क्रान्ति भनेको पुरानो, जड र अप्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धबाट उत्पादक शक्तिहरूलाई मुक्त गरेर नयाँ, प्रगतिशील र अग्रगामी उत्पादन सम्बन्धलाई कायम गर्नु हो । यस्तो उत्पादन सम्बन्ध जसले उत्पादक शक्तिहरूलाई स्वतन्त्र, गतिशील एवम् सिर्जनशील बनाउँछ र उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ, उत्पादनका साधनहरूसँगको सम्बन्ध र स्वामित्वमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउँछ । यस्तै आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनको जगमा नयाँ संस्कृतिको जन्म हुन्छ ।
राजनीतिक क्रान्तिले गर्नुपर्ने मूल काम भनेको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनहरूलाई अघि बढाउनु, त्यसका लागि वातावरण बनाउनु र त्यसलाई व्यापक योजनाका साथ कार्यान्वयन गर्नु हो । यो काम अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न सक्ने अवस्था छ ।
०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले राजनीतिक रूपमा सामन्ती अवशेषहरूलाई समेत वैधानिक रूपले समाप्त पारेको छ । पुँजीवादी क्रान्तिको चरणलाई पूरा गरेको छ र आर्थिक–सामाजिक रूपमा पुँजीवादको विकासका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
अब नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्दै क्रमश: समाजवादको प्रारम्भिक चरणको निर्माणका कुरालाई अघि सार्नुपर्छ । फेरिएको नयाँ परिस्थितिअनुसार वर्ग विश्लेषण नयाँ ढंगले गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीलाई मजदुरहरूको साथै किसान, आमश्रमजीवी जनता, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको समेत हित र विकास गर्ने पार्टीको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।
राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र ल्याइसकेको अवस्था र अहिलेको परिवर्तित परिस्थितिलाई समेत ध्यान दिएर हाम्रो पार्टीको कार्यक्रमलाई अद्यावधिक र समसामयिक बनाउनुपर्छ ।
समाजवादको हाम्रो व्याख्या के हो ? समाजवादी परिवर्तनको चरणमा हामी कसरी जान्छौं भन्ने विषयमा हाम्रा धारणाहरू मूर्त रूपले प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
हामीले गर्ने क्रान्ति र परिवर्तनको प्रक्रिया शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक हुनेछ । हामी जनमत र जनादेशको आधारमा नै अघि बढ्छौं भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ ।
तत्कालका कार्यभार
०६२/६३ को मुख्य उपलब्धि भनेको गणतन्त्रको स्थापना हो । त्यसैले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान सकेसम्म छिटो बनाउनुपर्छ । गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न संवैधानिक, कानुनी र वस्तुगत अवस्थाको आधार बनाउनुपर्छ । हाम्रो गणतन्त्र स्वाधीन, सुदृढ र आफ्नै खुट्टामा उभिएर बलियो हुन यसको आधारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । गणतन्त्रको स्थापनापछि बढेको जनताको आकांक्षालाई पूरा गर्न सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा अघि बढाएर जनताको चाहनालाई पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।
क. संविधानको यथाशीघ्र निर्माण ।
ख. गणतन्त्रको सुदृढीकरण ।
ग. आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि आमूल सुधार र परिवर्तनका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन ।
घ. जनताको आधारभूत आवश्यकता अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासको परिपूर्तिका लागि ठोस कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
ङ. देशलाई नवऔपनिवेशिक थिचोमिचो र शोषणबाट मुक्त पार्न राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डता र आत्मसम्मानप्रति बलियो प्रतिबद्धता स्थापित गर्नुपर्दछ ।
च. राष्ट्रको आत्मनिर्णयको आफ्नो अधिकारको पूर्ण स्थापनाका लागि देश एकताबद्ध, बलियो र सबै दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर हुने अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्दछ ।
छ. स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र बलियो राष्ट्रवादी भावनाको सम्वद्र्धन, स्वतन्त्र, असंलग्न र साँचो अर्थमा पञ्चशीलका मान्यतामा आधारित परराष्ट्र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
ज. आर्थिक–सामाजिक रूपमा आधारभूत रूपमा आत्मनिर्भर हुने अर्थनीतिको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
नेपालको विकास, नेपाली राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको बाधकको रूपमा रहेको विदेशी हस्तक्षेप, ठूलो छिमेकीको मिचाहा व्यवहारको नवऔपनिवेशिक शोषणलाई समाप्त पार्नुपर्दछ ।
हामीले क्रिमियाको घटनाबाट सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । संघीयताका नाममा मुलुक टुक्रने स्वरूप र संरचनालाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार्नु हुँदैन । हामीले तराईका थारू र मुस्लिमलगायत सबै जातजातिलाई पूर्ण विश्वासमा लिनुपर्छ । हाम्रो नदी प्रणालीअनुरूप उत्तरदेखि दक्षिणसम्म फैलिएको आर्थिक रूपले धान्न सकिने मात्र प्रदेश बनाउनुपर्छ । बलियो केन्द्रबिना मुलुक कमजोर हुन्छ र विदेशी हस्तक्षेप बढ्छ । विदेशी दूतावासहरूले अहिले विकासका कामहरूमा जिल्ला–जिल्लामा आफैंले खर्च गर्न पाउने अवस्थालाई रोकेर यस्तो अधिकार नेपाल सरकारमा मात्र सीमित गरिनुपर्छ ।
राजनीतिक दल, सिद्धान्त, विचार र नीतिको आधारमा निर्माण हुने संस्था हो । वैचारिक आधारमा नै पार्टी निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिनु जरुरी छ । पार्टीमा समावेशीकरण पनि हुनुपर्छ तर त्यसको आधार वैचारिक–सैद्धान्तिक योग्यता नै हुनुपर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टीले जातीय र क्षेत्रीय संगठनहरू निर्माण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले जातीय–क्षेत्रीय आधारमा बनेका संगठनहरू विघटन गरेर पछाडि परेका समुदाय र विभिन्न जनजातिका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी संगठन र नेतृत्वमा नै स्थापित गर्दै लैजाने नीति लिनुपर्छ ।
राज्य पुन:संरचनाको मुख्य लक्ष्य शासनमा जनताको पहुँच, सुशासनको स्थापना, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सबै जनसमुदायको समृद्ध जीवन नै हो भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
- साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
- मोदीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिइन् प्रधानमन्त्री ओली पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो
- सारङ्गीसँग रामबहादुर गन्धर्वको पचपन्न वर्ष
- अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्यो १०० दिनको कार्ययोजना
- ‘नेपाल फर्स्ट’ परराष्ट्र नीतिको खाँचो
- अडानबाट पछि हटे हर्क साम्पाङ
- मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
Leave a Reply