समस्याको भुमरीमा वित्तीय संस्थाहरु
काठमाडौं । विगत केही समययता नेपालका वित्तीय क्षेत्रमा ठूला समस्याहरू देखा परेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा ६ अर्ब रुपियाँ जोखिममा रहेको मात्र होइन, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र केही फाइनान्स कम्पनीसमेत एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रत बन्दै गइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कडाइका साथ नियमन र अनुगमन गर्दागर्दै पनि समस्या पूर्ण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । पछिल्लो समय एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समिति बर्खास्त गरी राष्ट्र बैंकले उपनिर्देशक ज्ञानुकृष्ण अधिकारीको नेतृत्वमा विष्णुमणि गौतम र हेमराज अधिकारीको टिमलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ । ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक मार्फत पटक–पटक गरी ८३ करोड रुपियाँभन्दा बढी घोटाला भएको पुष्टि भएपछि बैंकले सो बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएको हो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था अध्ययन गरी त्रैमासिक रूपमा वित्तीय परीक्षण गरिरहेको छ । जसबाट संस्थाको पुँजीगत क्षमता, सम्पत्तिको गुणस्तर, आय क्षमता, तरलताको अवस्था र बजार संवेदनशीलताको समेत छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्ने गरेको बताइन्छ । जसलाई कम्पोनेन्ट रेटिङ भनिन्छ । सबै परीसूचक वा समग्र मूल्याङ्कनका लागि पूर्णांक ५ मानी औसतभन्दा तल जानेबित्तिकै पूर्वसूचक चेतावनीको रूपमा लिई सुपरीवेक्षण गर्दै आएको छ । ०६४ सालबाट पुँजीकोष अपर्याप्तताका आधारमा तत्काल कारबाही गर्न सकिने गरी शीघ्र सुधारात्मक नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जसका आधारमा जोखिम भएको सम्पत्तिको दुई प्रतिशतभन्दा कम पुँजीकोष हुनासाथ समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था छ ।
कति संस्था कारबाहीमा परे ?
सुरुमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नै वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न सकेन । विगतमा समस्याग्रस्त देखिएपछि ती दुई बैंकलाई दातृ निकायको सहयोगमा पुन:संरचना गरियो । यस्तै, ०४२ सालमा स्थापित नेपालको पहिलो वित्त कम्पनी नेपाल आवास तथा वित्त कम्पनी स्थापनाको केही वर्षपछि नै आन्तरिक विवादका कारण सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न भयो । यसले निक्षेपकर्ताको हित नहुने देखेपछि राष्ट्र बैंकले ०५० चैत १ बाट नै समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएको थियो । त्यसपछि हिमालय फाइनान्स, एनबी समूहले प्रवद्र्धन गरेका विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू, नेपाल विकास बैंक, तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैंकलगायतलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सम्झना फाइनान्स, नेपाल विकास बैंक र युनाइटेड विकास बैंक त खारेजीकै प्रक्रियामा छन् । पछिल्लो पटक ‘क’ श्रेणीकै बैंक नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकलाई नै आन्तरिक विवादका कारण राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपरेको छ भने ‘ख’ वर्गको गोर्खा विकास बैंक पनि समस्याग्रस्त भई हाल राष्ट्र बैंकले निगरानी गरेर सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । यसबाहेक, क्यापिटल मर्चेन्ट, कुवेर मर्चेन्ट, क्रिष्टल फाइनान्स, जनरल फाइनान्स समस्याग्रस्त भई सुधारका प्रयास जारी रहेको छ भने पिपल्स फाइनान्स तुलनात्मक रूपले सुधारको प्रक्रियामा छ ।
बैंकको नाफा घट्दै
पछिल्लो समयमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा घट्दै गएको देखिएको छ । ब्याजदरमा आएको गिरावट र घरजग्गा कारोबारमा भएको कमीले नाफा अनुपात विगतको तुलनामा घटेको हो । राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय विवरण अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा विभिन्न बैंकको नाफा बढे पनि वृद्धिदर खुम्चिएको देखिएको छ । ब्याज आम्दानी घटेका कारण बैंकको आम्दानी खुम्चिएको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आवदेखि वाणिज्य बैंकलाई निक्षेप र कर्जा ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशतमा नबढाउन निर्देशन दिइसकेको छ । बजार प्रतिस्पर्धाका कारण पनि बैंकहरू आफैं ब्याजदर घटाउन लागिपरेका छन् ।
केही बैंक धराशायी
हुन त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच बढेको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाका कारण बैंकहरू धराशायी हुँदै गएका छन् । अस्वस्थ ढंगले ती संस्थाहरूले उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने अनुमानका आधारमा हाउजिङ तथा घरजग्गामा लगानी गर्न थालेपछि त्यस्तो अवस्था आएको थियो । सीमित भूमाफियाको चलखेल र अस्पष्ट सरकारी नीतिकै कारण घरजग्गा कारोबार अस्वाभाविक रूपले बढेपछि अहिले लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू केही चनाखो भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उद्योगधन्दा, विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा घरजग्गातर्फ बढी आकर्षित भएका थिए । यही कारण केही समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलताको अभावबाट गुज्रिएका थिए । यस अवस्थालाई नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयम्ले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ । मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने महसुस गरिए पनि राष्ट्र बैंक स्वयम्को क्रियाकलाप भने पारदर्शी र पूर्वाग्रहमुक्त हुनसकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी घरजग्गामा गरिनु जोखिमपूर्ण हुने निर्देशन दिएर कडाइ गरेपछि राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले पनि घरजग्गामा प्रवाह गर्ने कर्जा वृद्धिदर घट्दै गएको देखाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको तरल कोषमा कमी आएकै कारण अहिले उनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अधिक तरलता रही पुन: ब्याजदर घट्दै आएपछि राष्ट्र बैंक केही तातेको छ । उसले ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गरी विगतमा जस्तो वित्तीय चुनौती दोहोरिन नदिन सचेतता अपनाएको बताइन्छ । कर्जा र निक्षेपबीचको मौजुदा ब्याजदर अन्तरमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले यस वर्षदेखि ब्याजदर अन्तरलाई पाँच प्रतिशतको सीमामा राख्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
कसरी भयो घरजग्गामा बेथिति ?
एक दशकदेखि आर्थिक गतिविधिको मुख्य आधार मानिएको रेमिट्यान्सको प्रवाह भने बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको तरलताको अभावले कर्जाको ब्याजदर समेत माथि जाने अवस्था छ । यसको सिधै चाप उपभोक्तालाई पर्नेछ । एउटा बैंकबाट ऋण लिई जग्गा किन्ने र अर्को बैंकबाट बढी रकम ऋण लिई फेरि नयाँ ग्राहकले किन्ने गरेका थिए । यसरी बैंकहरूमा तरलताको अवस्था भइरहेको बेलामा पनि व्यापक लगानी भएकाले पछिल्लो समयमा घरजग्गाको मूल्य अकासिएको थियो । यी विविध समस्या केलाएरै हुनसक्छ, राष्ट्र बैंकले विगत केही समयदेखि नयाँ बैंक खोल्ने प्रक्रिया रोकेको छ । उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ०६३ लाई पुनरावलोकन नभइन्जेलका लागि दर्ता प्रक्रिया स्थगन गरेको भनिए पनि नयाँ बैंकभन्दा सक्षम बैंकको नेपालमा खाँचो रहेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले नै क, ख र ग श्रेणीका गरी १ सय ६९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था चालू छन् । यस्तो अवस्थाका बीच राष्ट्र बैंकले केही समयका लागि बैंक दर्ता रोक्का गरेको भनिए पनि चालू बैंकहरूको प्रभावकारी नियमन नभएसम्मका लागि उक्त प्रक्रिया रोकिनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । सबै बैंकहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न उसलाई तीन वर्षदेखि ५ वर्षसम्म पनि लाग्नसक्ने देखिन्छ । त्यस्तो भएमा अब ५ वर्षसम्म नयाँ बैंकहरूले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा चालू बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित हुनेछन् । यस्तो हुनु भनेको राष्ट्र बैंकको मनोमानी प्रवृत्ति रहेको आरोप अधिवक्ता हेममणि सुवेदीको छ । कानुनबमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर आएपछि दर्ता रोक्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ । राष्ट्र बैंकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्वीकृति दिने, नियमन गर्ने, सजाय गर्ने र कब्जामा लिने प्रक्रियामा पनि लेनदेन र पूर्वाग्रहले काम गर्ने गरेको उनी बताँउछन् । वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको आवश्यकताभन्दा बढ्ता अनियन्त्रित एकाधिकार रहेको र उसले गरेका गल्ती कमजोरीविरुद्ध दण्ड सजायको कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको उहाँको जिकिर छ ।
आम्दानी पनि घट्दै
बैंकको व्याजदर घटेकाले व्याजबाट हुने आम्दानी पनि घटेको छ । यही चैत मसान्तसम्म नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एक अर्ब ३९ करोड २० लाख ११ हजार रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षमा करिब १० प्रतिशत हाराहारीमा नाफा बढाउँदै आएको इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाफा वृद्धि यस पटक तीन प्रतिशत मात्र छ । बैंकको सञ्चालन मुनाफा डेढ प्रतिशत मात्र बढेको छ । त्यस्तै बैंक अफ काठमाडौंको पनि खुद ब्याज आम्दानी १ करोड ५ लाख रुपियाँ घटेको छ । चैत मसान्तसम्म बैंकले ८८ करोड ७६ लाख ७० हजार रुपियाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । सोही अवधिमा बैंकको कुल ब्याज आय १६ करोड बढेर १ अर्ब ९२ करोड ७३ लाख पुगेको छ भने ब्याज खर्च १७ करोड बढेर १ अर्ब ४ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
- नेपाल ओमानसँग पराजित
- सुन्धाराको गेस्ट हाउसमा ललितपुर कि राउत मृत फेला
- आज राष्ट्रिय विज्ञान दिवस
- पशुपति क्षेत्रमा आजदेखि मासु र मदिरा निषेध
- नेम्वाङलाई अध्यक्ष ओलीले दिए अन्तिम श्रद्धाञ्जली
Leave a Reply