१ माघ २०७१, बिहीबार ०५:०५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निजीकरण किन ?

काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालय अहिले एमालेको भागमा छ । एमाले नेपालको मूलधारको कम्युनिस्ट पार्टी हो । एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघको अध्यक्षसमेत रहेका महेश बस्नेत उद्योग मन्त्री छन् । आबद्धताको हिसाबले मन्त्री बस्नेत कम्युनिस्ट नै हुन् । तर, मन्त्री भएपछि उनले चालेका कदम हेर्ने हो भने ती कम्युनिस्ट सिद्धान्त र चरित्रको ठीक उल्टो छन् ।
सिद्धान्तत: कम्युनिस्टहरू सरकारी सम्पत्ति निजीकरण गर्ने कुरालाई स्विकार्दैनन् । तर, कम्युनिस्ट मन्त्री बस्नेतले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका आठ वटा उद्योगलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । घाटामा गएर बन्दसमेत भइसकेका ती उद्योगको निजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृत मागिसकेको भए पनि अर्थले स्वीकृत दिइसकेको छैन । उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाका अनुसार अर्थले निजीकरणको सन्दर्भमा अझै विस्तृत प्रस्तावको माग गरेको छ । उनले भनिन्– ‘हामीले अर्थसँग स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएका थियांै, अर्थले कुन मोडालिटीमा त्यसो गर्न लागेको हो, त्यसको विस्तृत प्रस्ताव पठाऊ भनेर पत्र फिर्ता पठाएको छ ।’ चाँडै नै एउटा कार्यदल गठन गरेर त्यसको मोडालिटीबारे अध्ययन गरेर प्रस्ताव पठाइने पनि उनले बताइन् ।
निजीकरणका लागि प्रस्ताव गरिएका उद्योगहरूमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट, गोरखकाली रबर उद्योग छन् । गोरखकालीबाहेक यी अरू सबै उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छन् । बन्द अवस्थामै रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड भने फेरि सरकारले नै चलाउने भएको छ । घाटामा रहेको औषधि लिमिटेडले जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई तलब खुवाएको थियो । अचम्म त के छ भने, यी सबै बन्द उद्योगमा पनि सरकारले अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने गरेको छ । यी उद्योगमध्ये सरकारको सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइ औषधि लिमिटेडमा नै छ । अरू प्राय बन्द उद्योगमा कर्मचारीको दायित्व सरकारलाई छैन । प्राय: सबैमा उद्योग रेखदेखका लागि केही कर्मचारी राखेर बाँकी सबैलाई बिदा गरिसकेको छ । तर, औषधि लिमिटेडको अवस्था भिन्न छ । यहाँका २ सय २९ कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याउनुपर्नेछ । त्यसका लागि अर्थसँग ३७ करोड रकम माग गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार औषधि उत्पादन नभएको भनेर यो उद्योग बन्द गरिएको थियो । प्रवक्ता खतिवडाले भनिन्– ‘अब चाहिँ प्रत्येक युनिटबाट सुधार गर्दै लैजाने भनिएको छ, त्यसका लागि पनि ५२ करोड रुपियाँ लाग्ने रहेछ । अर्थसँग मागिसकिएको छ र संसदीय समितिले पनि सोही अनुसारको निर्देशन दिइसकेको छ ।’
०३३ सालमा भारतको सहयोगमा स्थापित नेपाल मेटल कम्पनी पनि बन्द अवस्थामा नै छ । गणेश हिमालको क्षेत्रमा उपलब्ध खनिजको उत्खनन गरेर विदेशमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले स्थापित यो उद्योगमा नेपाल सरकारको ७१.३१ प्रतिशत सेयर थियो । यहाँ अहिले भौतिक संरचना सुरक्षाका लागि १० कर्मचारी छन् । चाइहिउन मिनरल्स प्रालि नाम एक चिनियाँ कम्पनीले अहिले यो उद्योग सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गरिसकेको बताइन्छ । तर, अर्थले विस्तृत प्रस्ताव माग गरेकाले यो पनि अड्किएर बसेको छ ।
जनकपुर चुरोट कारखानालाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने अध्ययन गर्न सहसचिवस्तरीय कमिटी गठन गरिएको छ । यो कारखानामा पनि कर्मचारी दायित्व छैन । ०७० असार २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यहाँका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने निर्णय गरेपछि प्राय: सबैको ‘पे अफ’ भइसकेको बताइन्छ । हेटौंडा कपडा उद्योग लिक्विडेसनमा गइसकेको छ । सबै जमिन, भवन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई दिइएको छ । उद्योगलाई सकारेर फेरि सञ्चालनमा ल्याउन वा के गर्ने भन्ने उसैको अधिनमा भएको पनि खतिवडाले बताइन् ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ०४२ सालमा स्थापित गोरखकाली रबर उद्योग भने घाटामै भने पनि सञ्चालनमै छ । ०६९/७० मा यसको घाटा १४ करोड थियो । त्यसयता लेखापरीक्षणसमेत भएको छैन । ३ सय ८६ दरबन्दी भए पनि यहाँ २ सय ९८ कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीको तलबबापत नै वार्षिक १८ करोड रुपियाँ लाग्ने बताइन्छ ।
निजीकरण गर्ने भनिएको ओरिएन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट पनि बन्द अवस्थामा छ । सरकारले निजीकरण गर्ने भनेपछि केही समयअघि दोलखास्थित यो उद्योग नेकपा–माओवादीका कार्यकर्ताले कब्जा गरेका थिए । प्रतिवर्ष १८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेको यो उद्योगको सञ्चित नोक्सान ३ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ छ । यहाँ अहिले २३ जना जनशक्ति कार्यरत् छन् ।
चीन सरकारको सहयोगमा ०३९ सालमा स्थापित बुटबल धागो कारखाना पनि निजीकरण गर्ने प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयले गरेको छ । ७८ प्रतिशत नेपाल सरकारको सेयर रहेको यो उद्योगलाई नेपाल सरकारको २ सय २१ करोड ऋण छ । त्यस्तै, चिनियाँ मेसिन सप्लायर्सलाई ८ करोड तिर्न बाँकी छ । प्रतिदिन १० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेको यो उद्योग सञ्चालनमा रहँदा पनि ७ मेट्रिक टन धागो उत्पादन गर्दथ्यो । ०६६ सालमा बन्द यो उद्योगले सञ्चालनमा रहँदा पाँच सयलाई रोजगारी दिएको थियो । अहिले यहाँ रेखदेखका लागि करारमा ९ कर्मचारी
राखिएको छ ।