२१ माघ २०७१, बुधबार ०९:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अझै कति लचिलो हुने एमाले ?

काठमाडौं । माघ ८ गतेको साइत टरे पनि देशलाई नयाँ संविधान दिने संकल्पमा कांग्रेस र एमाले सक्रिय छन् । यसका लागि एमालेले सहमति बनाउन कतिपय आफ्ना पूर्वअडानमा पनि लचकता देखाएका छन् । तर, विगतमा जातीय नारा उछालेर जनतालाई भड्काउने एमाओवादीलगायत मधेसकेन्द्रित दलहरू भने सहमतिको बिन्दुबाट टाढिएर बखेडा झिक्न सक्रिय छन् ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको बेला सबै राजनीतिक दलले आ–आफ्ना चुनावी मुद्दा अगाडि सारेका थिए । सबै दलहरू आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् । तत्कालीन समयमा ठूलो दलको रूपमा उभिएको एनेकपा (माओवादी)देखि नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरूले आ–आफ्नो चुनावी एजेन्डामा चुनाव लडेका थिए । त्यसक्रममा संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणालीजस्ता संविधानका मुलभूत अन्तर्वस्तुबारे प्राय: सबै दलहरूले बेग्लाबेग्लै धारणा अघि सारेका थिए ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको पन्ध्र महिना बितिसकेको छ । तर, निर्धारित समयावधिमै नयाँ संविधान जारी गर्ने विषयमा राजनीतिक शक्तिहरूबीच भएको रस्साकस्सीबीच पनि संविधान जारी हुन सकेन । यही अवधिमा एमाले भने संविधान निर्माण हुन्छ भने हिजो आफूले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको पूर्वमान्यता र अडानभन्दा माथि उठेर अरू राजनीतिक दलसामु लचिलो देखिएको छ ।
एमालेले देखाएको लचकतालाई उसले हिजो चुनावताका जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता छाडेको अर्थमा पनि लिन थालिएको छ । सत्तारुढ कांग्रेसकै एजेन्डामा एमाले हेलिएको हो कि भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । समयक्रममा कांग्रेस आफ्नै अडानमा उभिएको छ भने एमाओवादी पनि आफ्ना एजेन्डामा सहमति नबने ‘सदाका लागि काठमाडौं छाड्ने’जस्ता धम्कीको राजनीतिमा ओर्लिसकेको छ ।
अहिले जेजस्तो राजनीतिक परिदृश्यहरू देखा परे पनि एमाले भने आफ्ना पूर्वमान्यताहरूमा अडिएर सहमतिको बाधक नबनेको संविधान निर्माणका क्रममा उसले खेलेको भूमिकाबाटै प्रस्ट हुन्छ । अहिले विवादित मुद्दामध्ये संघीयता प्रमुख हो । संघीयताको सन्दर्भमा कांग्रेसले ‘एकल पहिचानको ठाउँमा बहुपहिचान’को विषय उठाएको थियो । उसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो– ‘राजतन्त्रात्मक शासनको स्थानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, केन्द्रिकृत र एकात्मक संरचनाको स्थानमा अकेन्द्रित  र संघात्मक संरचना, बहिष्करणको स्थानमा समावेशीकरण, एकल पहिचानको ठाउँमा बहुपहिचान, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी लोकतन्त्र, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म, एक संस्कृतिको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता, बहुभाषा, बहुजाति, बहुसांस्कृतिक पहिचानसहित सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व, प्रगति र प्रतिष्ठा प्रत्याभूत हुने गरी  न्यायपूर्ण तरीकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा रूपान्तरण गर्नु नै नेपालको सन्दर्भमा राज्य पुन:संरचना हो ।’
एमालेले संघीयताका सन्दर्भमा त्यतिबेला स्पष्ट रूपमा धारणा राखेको थियो–‘बहुपहिचानसहितका सात वटा संघीय प्रदेश हुनेछन् । प्रत्येक संघीय प्रदेश साझा र मिश्रित बसोबास तथा जनताको समान अधिकार सुनिश्चिततासहितको हुनेछ । केन्द्र, संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट हुनेछ । अधिकारको सूची विगत संविधानसभामा सहमति भएअनुरूपको हुनेछ । प्रदेशहरूको नामकरण प्रदेश सभाले गरेबमोजिम हुनेछ ।’
तर, संघीयताको सन्दर्भमा कांग्रेसले उठाएको साझा पहिचानको अडानलाई नै एमालेले समातेको देखिन्छ । एमालेले उठाएको ‘बहुपहिचानसहितको संघीय प्रदेश’को मुद्दा स्वत: यो अवधिमा छायाँमा परेको देखिन्छ ।
शासकीय स्वरूपको अडानमा आफूले भने अनुसार नहुने भएपछि एमाले बाधक बनेन । कांग्रेसले चुनावताका दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकासहितको संसदीय शासन प्रणालीको पक्षमा आफ्नो धारणा राखेको थियो । नेपालको विविधताको सम्मान र राज्यको उच्च ओहदामा जुनसुकै वर्ग र समुदायका नागरिक पुग्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाको वकालत उसले गरेको थियो ।
शासकीय स्वरुपको सन्दर्भमा भने एमालेले राखेको अडान यस्तो थियो– ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति रहेको मिश्रित शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरिनेछ । नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धतिको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।’ अहिले दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार कांग्रेसकै एजेन्डामा सहमति भएको छ ।
तथापि, निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा भने कांग्रेस र एमालेको साझा बिन्दु रहेको भेटिन्छ । दुवै राजनीतिक शक्तिले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा नै जोड दिएको पाइन्छ । प्रदेश निर्धारण गर्ने सवालमा भने कांग्रेस एमालेको बिन्दुमा उभिन आइपुगेको देखिएको छ । त्यतिबेला कांग्रेसले ६ र एमालेले ७ प्रदेशको कुरा उठाएका थिए । तर, अहिले यी दुवै शक्तिबीच मोटामोटी ७ प्रदेशमा सहमति बन्ने देखिएको छ ।
संविधानका अर्को मुख्य अन्तर्वस्तु न्याय प्रणाली हो । यसमा एमालेले ‘संवैधानिक अदालत’को कुरा उठाउँदै भनेको छ– ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति, संविधानको व्याख्याताको रूपमा सर्वाेच्च अदालत र संघीय एकाइहरूबीचको विवाद समाधानका लागि पाँच वर्षसम्म संवैधानिक अदालतको व्यवस्था, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र बर्खास्तगीका लागि स्वतन्त्र संरचना ।’ तर, कांग्रेसले भने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो– ‘केन्द्रमा संघीय सर्वोच्च अदालत हुनेछ । प्रदेशमा प्रदेश उच्च अदालत र स्थानीय तहमा स्थानीय अदालतहरू रहनेछन् । आवश्यकता अनुसार पुनरावेदन र अन्य अदालतहरूको व्यवस्था संघीय संरचनाअनुरूप हुनेछ ।’
न्याय प्रणालीको अडानमा पनि एमाले कांग्रेसकै एजेन्डामा उभिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
आखिर एमाले किन आफ्ना अडानहरूबाट ‘पछि’ हट्यो त ? यी सबै राजनीतिक सहमति भएर निर्धारित समयमा नै संविधान जारी हुने अपेक्षाअनुरूप नै एमालेले आफ्ना अडानभन्दा पनि संविधान निर्माणमा विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली संविधान निर्माण होस् भनेर नै एमाले आफ्नो अडानबाट केही लचक भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘यतिबेला हाम्रो प्राथमिकता संविधान निर्माण गर्नेमा नै केन्द्रित रहेको छ । अविलम्ब संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा एमालेले जोड दिँदै आएको छ । त्यसका निम्ति हरेक राजनीतिक दल आफ्ना पूर्वमान्यता र अडानमा केही लचक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको हुँदा हामी केही लचक भएका हौं ।’
सचिव ज्ञवालीले भने– ‘सबै दलले आफ्नो अडान राख्ने कुरा त हुन्छ नै, तर अडान मात्र लिइरहँदा संविधान बन्दैन । तर, अडानकै बीच सहमतिको बिन्दु पहिल्याएर संविधान बनाउनुपर्ने हाम्रो अहिलेको दायित्व हो ।’ एमालेले संविधान बन्ने सुनिश्चितताका लागि आफ्ना पूर्वमान्यताहरूमा लचक भएको स्वीकार्दै उनले भने– ‘देशलाई अहित गर्ने कुराहरूमा हामी सम्झौता गर्दैनौं । तर, संविधान बन्छ भने हामी लचक भएर सम्झौता गर्न पनि तयार भएका हौं ।’ विगतमा एमालेले जातीय राज्य नमानेको स्मरण गराउँदै उनले भने– ‘हामीले हिजोदेखि नै जातीय राज्य नमान्ने अडान लिएका थियौं । उक्त अडानमा हामी आज पनि दृढ छौं । बहुपहिचानसहितको संघीयताबाट पनि हामी पछि हटेका छैनौं । र, निर्वाचन प्रणालीको हकमा पनि, जनता र जनप्रतिनिधित्वको सरोकार होस् र प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्नेहरूलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो अडान रहेको छ ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडू भने संविधानको मूलभूत अन्तर्वस्तुमा एमाले र कांग्रेस सहमतिको बिन्दुमा आइपुग्नुलाई सुखद् पक्ष ठान्छन् । उनले भने– ‘यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । हिजो जनताले दिएको जनादेशले पनि कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिएर संविधान बनाओस् भन्ने थियो । हामी मिल्यांै भने एउटा साझा बिन्दु पहिल्याउन सकिन्छ र देशमा संविधान पनि बन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ कांग्रेस र एमाले मिल्दा अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउन सकिने बताउँदै उनले भने– ‘हाम्रो यो प्रयास अरू दललाई पनि एउटै थलोमा ल्याउने अभिप्रायले भएको हो ।’ उनले थपे– ‘हामीले माघ ८ गते नै संविधान ल्याउन प्रयत्न गरेका थियौं । तर, केही दलहरू सहमतिमा आएनन् । तर, अब भने हामीले ढिलाइ नगरी संविधान बनाउनुपर्छ । प्रक्रियालाई रोकेर संविधान निर्माण नगर्ने हो भने हामी जनतासामु नांगिनेछौं । अहिलेको परिस्थितिमा सडक आन्दोलन गरेर केही हुँदैन । आन्दोलनको धम्की दिनेहरूले पनि आन्दोलन छाडेर संविधान निर्माण गर्नेतिर भूमिका खेल्नुपर्छ र उनीहरू पनि सहमतिको बिन्दुमा आउनु अनिवार्य छ ।’