२१ माघ २०७१, बुधबार १०:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

आन्दोलनबारेमा भित्रै असन्तुष्टि

काठमाडौं । संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा जाने पार्टीको निर्णयप्रति एनेकपा माओवादीका दोस्रो तहका केही प्रभावशाली नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रत्येक बैठकमा आन्दोलनमा जाने कुरामा असहमति जनाउँदै आएका छन् भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका दाहिने हात भनेर चिनिने आधा दर्जन नेता पनि श्रेष्ठकै लाइनमा उभिएका छन् ।
अध्यक्ष दाहाललाई फेस सेभिङको समस्या भएको र अर्का नेता बाबुराम भट्टराई उधारो अध्यक्षको लालसाको सिकारमा परेकाले पार्टी गलत दिशातर्फ जान थालेको भन्दै श्रेष्ठले त्यसलाई सच्याउन माग गरेको बताइन्छ । आन्दोलनमा जाने विषयमा छलफल गर्न गत शुक्रबार मधेसी मोर्चासँग बसेको बैठकमा श्रेष्ठले अध्यक्ष दाहाल र भट्टराईको खुलेर आलोचना गरेको स्रोतले बतायो । श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो– ‘विगत चार वर्षदेखि अध्यक्ष र नेता भट्टराईले गलत निर्णय गर्दै आउनुभएको छ, मैले जे भनेको थिएँ, त्यो कुरा पुग्दै आएको छ तर उहाँहरूले अल्पमतको कुरा सुन्दै सुन्नुभएन । अल्पमत को कुरा पनि ठीक हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नु भएन ।’ उनले अघिल्लो संविधानसभा विघटन गर्नेदेखि लिएर खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने जस्ता कुरामा नेतृत्वले गल्ती गरेको तर्फ इंगित गरेका थिए ।
अहिले पनि आन्दोलनमा जाने भनिएको छ, तर त्यसले पार्टीलाई घाटा पुग्ने श्रेष्ठले बताएका थिए । आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पार्टीले उनलाई पूर्वी क्षेत्रको कमान्ड तोके पनि उनको भित्री इच्छा मरेको बताइन्छ । पार्टीको जनवादी केन्द्रीयताका कारण खटाइसकेपछि जानुपर्ने बाध्यता भए पनि त्यो विगतमा बाबुरामले सडकमा उत्रनुपरेको जस्तो अवस्था आफूसामु आएको उनले निकटस्थहरूसँग बताउने गरेका छन् । स्मरण रहोस्, माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका बेला ६ दिने आम हड्तालको निर्णय गर्दा नेता भट्टराईले त्यो सफल नहुने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए तर आन्दोलनमा उनी पनि दाहालसँगै सडकमा उत्रेका थिए ।
अध्यक्ष दाहालका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिने कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, हरिबोल गजुरेल र भट्टराईका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिने टोपबहादुर रायमाझी, प्रभू साहका साथै गिरिराजमणि पोखरेललगायतका नेता पनि पार्टीको यो निर्णयप्रति सन्तुष्ट नभएको बताइन्छ । महराले त ०४७ मा नेकपा (एमाले)ले गरेजस्तै आफ्ना असहमतिलाई नोट अफ डिसेन्ट लेखेर जानुपर्ने नत्र संविधानसभाबाट भाग्दा ठूलो घाटा लाग्ने र उल्टै आफंैलाई ‘ब्याक फायर’ हुने बताएका थिए । रायमाझीको भनाइ पनि उनीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार नेता भट्टराईले पनि खुसीले यो निर्णयमा समर्थन जनाएका होइनन् । अहिले दाहाललाई साथ दिँदा अध्यक्ष पड्काउन पाइन्छ कि भन्ने लालसाले उनलाई दाहालका पछि लतारेको सोतको दाबी छ ।