१३ फाल्गुन २०७१, बुधबार १०:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एमाओवादीले बिर्सिएको पक्षधरता

आन्दोलनबाटै एमाले र कांग्रेसलाई घुँडा टेकाउने उद्घोष गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले केही समय पहिला काठमाडौंमा गरेको एउटा विरोध कार्यक्रमले नेपाली जनतालाई निकै दु:खित र आक्रोशित बनायो । हातमा बाँसको लठ्ठी बोकेका र टाउकोमा पहिचानवादी युवा दस्ता लेखेका (रिवनका फित्ता लगाएका युवा) पहिचानसहितको संघीयता नभए रगत बगाउँछौ भन्ने उत्तेजक नारा लगाएका दस्ता सार्वजनिकीले नेपाली राजनीति कतै जातीय मुठभेडतिर जाने त होइन भन्ने आशंका उब्जिन पुगेको छ । राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिएको आपसी घृणा, अविश्वास, आन्तरिक मतभेद, जातीय तथा क्षेत्रीय भावनाको बोलबाला जस्ता विषयवस्तुको कारणले जनतामा फेरि भय, त्रास र अन्योलको स्थिति सिर्जना हुनपुगेको छ ।
नेपाल विश्व मानचित्रमा एउटा सानो र सुन्दर मुलुक हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तर सानो राष्ट्र भए पनि यहाँ १ सय २५ भन्दा धेरै जातजाति, भाषाभाषी, सम्प्रदाय र धर्मावलम्बीहरू मिलेर बसेका छन् । यति धेरै जातिको मिश्रित बसोबास भएको यो मुलुकमा कुनै जाति, भाषाविशेषको सघन बस्ती छैन । यस्तो सानो मुलुकमा पहिचानको पक्षपाति बनी जात वा भाषा निर्माणको हिसाबले पहिचानको नाममा जातीय राज्य विभाजन गर्नुपर्ने माग राखी पहिचानवादी युवादस्ता सार्वजनिक गर्नु र सहमतिको राजनीति छोडी आन्दोलनमा उत्रिनु जनता र देशप्रतिको अपमान हो कि होइन ? नेपालमा अहिलेसम्म जातीयता र क्षेत्रीयताको प्रश्न उठाएर कहिल्यै कुनै लडाइँ, झगडा भएको छैन । जातीय, क्षेत्रीय मुद्दाले सामाजिक सम्बन्ध र भोलिको राजनीतिक व्यवहारमा पर्ने असरबारे एमाओवादी नेतृत्वले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? एक्काइसौं शताब्दीमा कुनै जाति वा व्यक्तिविशेषको हितका निम्ति आफ्नो पक्षधरता बिर्सिएर पहिचानको पक्षधरतामा आफूलाई समर्पित गर्नुजस्तो निकम्मा काम अरू के हुनसक्छ ?
ल्यू साओचीले भनेका छन्, ‘यदि तिमीले सिद्धान्तको हतियार राम्ररी चलाउन जानेनौं भने वर्गीय आन्दोलनबाट च्यूत हुने सम्भावना रहन्छ । त्यतिबेला आफ्नो धरातलीय यथार्थ बिर्सिएर जानाजान वा अन्जानमा एक न एकथरिको मौकावादी हुने डर हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू वर्गीय पक्षधरताका हिमायती हुन्, यिनीहरूले वर्गीय हित र वर्गसंघर्षको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ ।’ साँच्चै, सिद्धान्तद्वारा निर्देशित वर्गसंघर्षप्रति इमानदार कम्युनिस्ट पार्टी हो भने जातीयताको प्रश्न उठाउन हुँदै–हुँदैन भन्नुभएको छ, साओचीले । स्वयम् माक्र्सले जाति, भाषा, धर्म र सम्प्रदायका नाममा गरिने राजनीति सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई बचाउने हतियार हो भन्नुभएको छ । मानिस जातको कुनै अवशेष रहन्न भन्दै जातीयताको नाममा कम्युनिस्टहरू लाग्न नहुने मान्यता पनि उहाँको रहेको छ । चीनमा माओ र भियतनाममा होची मिन्हले जातीय राज्यको कुरा कहिल्यै गर्नुभएन । वर्गीय समाजमा वर्गसंघर्ष अनिवार्य छ भन्दै वर्गसंघर्षलाई मात्रै जोड दिनुभयो । तर, नेपालका कम्युनिस्ट, त्यसमा पनि आफूलाई राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी ठान्ने एमाओवादीले पहिचानको नाममा जातीय पहिचानको नारा उचाली युवाहरूलाई मुठभेड गर्न प्रेरित गर्ने चिन्तनले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधारालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर अगाडि बढ्ने कम्युनिस्टहरूलाई कुन ठाउँमा पुर्‍याउँला ? जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने नाममा आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्तता दिँदा रुसमा७० वर्षपछि लेनिनवाद असफल भएको इतिहास छ । मध्यएसियाली पहाडी मुलुक ताजकिस्तानमा जातीय तथा साम्प्रदायिक कारणले पाँच वर्षमा एक लाख मानिस मरे, लाखौंलाख विस्थापित भए । विभिन्न जातिले आ–आफ्नो लडाकु दस्ता तयार पारे, हिंसा भड्किएर मुलुक तहसनहस भयो । युगोस्लाभियाले जातीय विग्रहकै कारण आफ्नो अस्तित्व गुमाउनुपर्‍यो । इथियोपिया प्राकृतिक स्रोत–साधनले संसारकै धनी मुलुक हो, तर जातीय द्वन्द्वले गर्दा संसारकै गरिब देश बन्न पुगेको छ । त्यहाँका जनता जातीय राज्यको विपक्षमा नारा लगाउन थालेका छन् । ब्रिटिसले भारतमा प्रवेश गरिसकेपछि जातजातिबीच फुट ल्याई स्वार्थ पूरा गर्न अर्बौं डलर खर्च गरेको थियो । भारतीय स्वाभिमानलाई तोडमोड गरेर भारतलाई जातीयतामा विभाजन गराइदिएको थियो । जसको कारण मुस्लिम एउटा सम्प्रदाय, हिन्दू अर्को सम्प्रदाय बन्नपुग्यो । समाजमा जब एउटा जाति साम्प्रदायिक बन्छ, तब अन्य जाति अस्तित्वका लागि सोच्न बाध्य हुन्छन् । यसरी साम्राज्यवादी देशले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कमजोर देशका जातिलाई विभिन्न ढंगबाट प्रभावित बनाई प्रयोग गर्छन्, संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्छन्, राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन साम, दाम, दण्ड र भेद अपनाउँछन् भन्ने पाठ भारतबाट सिक्न सकिन्छ । जातीय राज्यले सामाजिक बनोटका रेशा नै छिन्नभिन्न भएर अन्तहीन द्वन्द्व र नरसंहार हुनसक्छ भन्ने उदाहरण ती देशहरूबाट स्पष्ट रूपमा पाउन सकिन्छ ।
यतिबेला नेपाली जनतालाई चाहिएको समावेशीकरण, सबै वर्गको सशक्तीकरणसहित राज्यको स्रोत, साधनमा समान पहुँच हो । जातीयताबाट निरपेक्ष रहेको संविधान नेपाली जनतालाई चाहिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यक्त गरेको वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीयलगायतका भेदभावको अन्त्यसँगै सामन्तवादी केन्द्रीकृत एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गर्नुपर्छ, राज्यको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुन:संरचना गरिनेछ भन्ने अन्तरिम संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ । जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृतिलाई अलग–अलग गर्ने कुरा त कम्युनिस्टहरूले किमार्थ गर्नै हुँदैन । जातिगत पहिचानको सम्मान अवश्य गर्नुपर्छ तर पहिचानमा नै केन्द्रित रहेर राज्यको भागबन्डा गरिनु हुँदैन । जाति, भाषा, धर्मको नाममा गरिने राजनीति कम्युनिस्ट राजनीति हुँदै होइन ।
कम्युनिस्ट हेराइमा भाषा र जातिको विभेद सामन्तवादले सिर्जना गरेको शोषणको रूप हो । यतिबेला नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, जातीय तथा सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्न साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरूले विभिन्न किसिमका चलखेलहरू गरिरहेका छन् । त्यसको मोहले एमाओवादीलगायतका केही पार्टीका नेताहरूलाई पहिचानको नाममा विभिन्न प्रलोभन दिई लठ्याइएको छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एउटा स्वतन्त्र देश हो । यसको आफ्नै किसिमको गर्विलो इतिहास छ । बेलायती साम्राज्यवादसँग नझुकेको यसको गौरवपूर्ण विरासत छ । यो विरासत कतै पहिचानको नाममा गरिएको राजनीतिले विखण्डित हुने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिन पुगेको छ । एमाओवादीको विगत न त सुखद् रह्यो, न त वर्तमानमा यिनीहरूको भूमिका विश्वसनीय देखिन्छ । एमाओवादी वर्गीय धरातलमा उभिएको जिम्मेवार कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै होइन । कम्युनिस्टहरूले जातीय पदावलीको सहयोग लिएर क्रान्तिकारी बन्न सक्दैनन् । सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट बनेर युजे पोत्तरको अन्तर्राष्ट्रिय गीत हरेकजसो कार्यक्रममा गाउने, मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ भनेर मुठ्ठी कस्ने अनि जातीय पहिचानसहितको संघीयताको नाममा आन्दोलन गरी युवादस्ता निर्माण गरी वर्गको वर्गको पनि स्वामित्व लिन खोज्ने र जातको पनि मुक्तिदाता बन्न खोज्ने चतुर्‍याइँले एमाओवादीलाई कुन दिशामा पुर्‍याउला ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।