अवरोध चिरेर भदौमै संविधान
काठमाडौं । संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला विभिन्न दल र समूहका नाममा अवरोध उत्पन्न भएका छन् । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरू ती अवरोधलाई चिरेर भए पनि भदौ मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने तयारीमा लागिपरेका छन् । संविधानको विधेयकमा प्रकट भएका विभिन्न दल र समूहका जायज असन्तुष्टिलाई विधेयकमाथिको संशोधनका क्रममा सम्बोधन गरेर भदौ भित्रमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको हातबाट संविधान सार्वजनिक गर्ने तयारी संसद् सचिवालयले गरेको छ ।
प्रमुख चार राजनीतिक दलहरूबीच जेठ २५ मा १६ बुँदे सहमति हुँदा असार मसान्तभित्रमा संविधान जारी गर्ने मौखिक सहमति बनेको थियो । तर, एकातिर संविधानको मस्यौदामाथि जनताको सुझाव संकलनका क्रममा सीमांकन पनि टुङग्याउनुपर्ने सुझाव जोडतोडका साथ उठेको र अर्कातिर अदालतले पनि सोही प्रकृतिको फैसला सुनाएपछि संविधान निर्माणको प्रक्रिया लम्बिएको हो । सुरुमा ८ प्रदेशमा सहमति गरेका दलहरू अहिले ७ प्रदेशमा आइपुगेका छन् । तर, सीमांकनको विषयलाई लिएर केही मधेस–केन्द्रित दलले आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । यसबीचमा चार दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले असन्तुष्ट समूहलाई वार्तामा आउनका लागि दुई पटक आह्वान गरिसकेका छन् । अब अनौपचारिक वार्ता र संविधानको विधेयकमाथिको संशोधनका क्रममा जायज माग सम्बोधन गर्ने तर ससर्त वार्तामा बसेर संविधान निर्माणलाई फेरि लम्ब्याउने खेलका पछि नलतारिने निष्कर्षमा प्रमुख दलहरू पुगेका छन् । वार्ताका लागि असन्तुष्ट समूहले संविधान निर्माणको प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने मुख्य सर्त राखेका थिए । तर, त्यो सर्तलाई प्रमुख दलहरूले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । बरु वार्तामा नआए नआउन तर संविधान निर्माण प्रक्रिया कुनै हालतमा नरोक्ने दलहरूको अन्तिम निष्कर्ष छ । दलहरूले ससर्त वार्तामा नबस्ने भन्दै पत्र पठाएपछि आन्दोलनरत केही समूह एक कदम पछाडि हटेका छन् । संविधान निर्माण प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने पुरानो अडान अहिले उनीहरूले छाडेका छन् । आन्दोलनरत मधेसी दलले मधेसी, मुस्लिम, थारूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन, अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अनुसार संघीयताको सीमा र नाम टुंग्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । सेना ब्यारेकमा फिर्ता हुनुपर्ने, घाइतेहरूको उपचार र क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका माग असन्तुष्टका छन् । प्रमुख चार दल भने यी विषयमा छलफल गरेर व्यावहारिक समाधान निकाल्नुपर्ने पक्षमा छन् । सेना फिर्ताको विषयमा सरकारले वार्ता सुरु भएपछि निर्णयमा पुग्न सकिने प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले आइतबार पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘वार्ता र सहमतिमा पुग्ने प्रयत्नसँगै तराई–मधेसमा हिंसा, जनधनको नोक्सानी, तोडफोड र त्रासको वातावरणमा सुधार हुने र त्यसपछि सेना र सुरक्षा निकाय सामान्य जिम्मेवारीमा फर्कनेछन् ।’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले असन्तुष्ट पक्षलाई ९ भदौमा तीन दिनभित्र वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका थिए । तर, ती तीन दिनमा असन्तुष्ट दलसँग वार्ता हुन सकेन । उनीहरूले वार्ताको वातावरण बनाउन भन्दै सर्त अगाडि सारेका थिए । त्यसपछि प्रमुख चार दलको बैठकको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले पुन: वार्ता आह्वान गरेका थिए ।यति गर्दा पनि कुनै दल वार्ता मा आउँदैन र वार्ताबाट समाधान निकाल्ने लचक बन्दैन भने ती संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने पक्षमै नरहेको पुष्टि हुने निचोडमा चार दलका शीर्ष नेताहरू पुगेका छन् ।
आइतबारबाट संविधानको विधेयकमाथिको संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । संशोधनका लागि एक हप्ता अर्थात् १९ गतेसम्मको समय दिइएको छ । संशोधनको समय सकिएपछि आएका संशोधनका प्रस्तावलाई दुई दिनमा संसद् सचिवालयले एकीकृत गर्छ । भदौको २१ वा २२ गतेबाट पुन: संविधानसभाको बैठक बोलाउने सचिवालयको तयारी छ । उक्त बैठकमा सुरुमा आएका संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । क्रमश: अरू विषयक पनि दफावार रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन् । दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसमा सबै सभासद् र सभामुखको हस्ताक्ष्र गराइनेछ । त्यसलाई सचिवालयले भदौ महिनाभित्र अन्तिम डकुमेन्टेसन गराएर राष्ट्रपतिबाट संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहेको सचिवालय स्रोतले बतायो ।
के गर्छन् अब मधेसी दल ?
काठमाडौं । दिनप्रतिदिन मधेसमा राजनीतिक पकड र साख गिर्दै गएपछि आन्दोलनको आडमा त्यसलाई पुन: फर्काउने अभियानमा लागेका मधेस–केन्द्रित दलका नेताहरूले अहिलेसम्म मधेस आन्दोलनको औचित्य जनतालाई बुझाउन सकेका छैनन् । केही दिनयता सप्तरीदेखि पर्साको वीरगञ्जसम्मका सीमा क्षेत्रमा भडब््किएको हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा तीन जना मधेसी जनताले ज्यान गुमाइसके । तर, सर्लाहीमा केन्द्रित भएर मधेसमा आगो बाल्न तम्सिएका मधेसी नेताहरूले अझैसम्म तराईमा आन्दोलन गर्नुको तात्पर्य मधेसी जनतालाई बुझाउन नसकेको हुँदा मधेसीहरूको आन्दोलन अर्थ र दिशाहीन बन्दै गइरहेको छ ।
आन्दोलित थारूहरूलाई जत्तिकै महत्त्व दिएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मधेसीहरूलाई पनि वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि सर्लाहीमा बैठक बसेर मधेसका नेताहरूले चार सर्त अघि सारेका थिए । भारदहमा एक जना आन्दोलनकारी मारिएपछि ५० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनेजस्ता गैरराजनीतिक कुरा गरेर विवादमा आएका मधेसी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि सेना र सशस्त्र सुरक्षा बललाई ब्यारेकमा फर्काउनुपर्नेजस्ता राजनीतिक माग राखेका छन् । साथै, तराईमा आन्दोलित मधेसी मोर्चाले विगतमा सरकारसँग भएका २२बुँदे र ८बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेका छन् । वार्तामा बस्नुअघि गिरफ्तार गरेकाहरूलाई रिहाइ गर्नुपर्ने र आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने जस्ता माग मधेसी मोर्चाले सारेका राजनीतिक मागभित्रै पर्ने भए पनि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई थाती राखेर वार्ता गर्ने भन्ने मोर्चाको सर्तचाहिँ संघारमै आएको संविधानलाई रोक्ने नियतस्वरूप आएको स्वत: बुझिन्छ ।
अहिले मधेसी मोर्चाले तराईमा गरिरहेको आन्दोलन मुद्दाविहीन बनेको हुँदा त्यसबाट पार पाइँदैन भन्नेमा मोर्चाका नेताहरू स्वयम् सहमत रहेको देखिन आउँछ । पहिला, सीमाकंनबिनाको संघीयता आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका मधेसी मोर्चाका नेताहरूको मुख संविधानमा सीमांकनसहितको संघीयता हुने भएपछि स्वत: टालिन पुगेको थियो । आफूहरूले असहमति जनाएको विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरूले सम्बोधन गरेपछि रन्थनिएका मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पछिल्लो समय आफूहरूलाई प्रदेश निर्माणमा चित्त नबुझेको कुरा मात्र बताउँदै आएका थिए । प्रदेश निर्माणबारे राजनीतिक तहमै छलफल गरेर हल खोज्न सकिने प्रशस्त आधारहरू हुँदाहुँदै तराईमा आगो बाल्ने मोर्चाका नेताहरूको नियत अरू केही नभएर गुमेको साख फर्काउने नै रहेको बताइन्छ ।
यसैगरी, अपेक्षित रूपमा तराईमा आन्दोलन नउठेपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरू स्वयम् तराईका ठाउँ–ठाउँमा पुगी हिंसात्मक आन्दोलन चर्काउन अग्रसर देखिएका छन् । आफूले अगाडि सारेका सर्तहरू पूरा भए वार्ताको टेबुलमा बस्ने बताउँदै आइरहेका मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतो र शिवजी यादव वीरगञ्ज पुगेको भोलिपल्टै हिंसात्मक आन्दोलन चर्किएको छ । वीरगञ्जको हिंसात्मक आन्दोलनमा एक जना आन्दोलनकारी मरेका छन् । यसअघि पनि मोर्चाका नेताहरू गौर पुगेर आन्दोलन चर्काउँदा एक जना आन्दोलनकारीको मृत्यु हुन पुगेको थियो ।
मधेस आन्दोलन मुद्दाविहीन बन्न पुगेको पुष्टि मोर्चाका नेताहरूले भारतीय पक्षलाई हारगुहार गरेबाटै देखिन आएको छ । सबैले मधेस आन्दोलन अलमलमा परेको कुरा उठाइरहेको बेला मोर्चाका दुई नेताले भने केही दिनअघि उत्तर प्रदेश विधानसभाका अध्यक्षलाई भेटेर तराईमा आन्दोलन चर्काउन सहयोग माग गरेका थिए । विधानसभाका अध्यक्ष माताप्रसाद पाण्डेसँग हारगुहार गर्न जानेहरूमा तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य ईश्वरदयाल मिश्र र सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रविदत्त मिश्र रहेका थिए । उनीहरूले विधानसभा अध्यक्ष पाण्डेलाई लिखित रूपमै ज्ञापनपत्र दिएर आफूहरूले उठाइरहेको मागप्रति नेपाल सरकारलाई गम्भीर बन्न दबाब दिन आग्रह गरेका थिए । यसअघि पनि सभासद्हरू अभिशेषप्रताप साह, वृजेशकुमार गुप्ता र नरसिंह चौधरीले भारतको सिद्धार्थनगरस्थित लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाललाई भेटेर आफूहरूले गरिरहेको आन्दोलनलाई सघाउन आग्रह गरेका थिए ।
भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा एक करोड भारतीयहरू रहेको हुँदा उनीहरूका सुरक्षाका निम्ति आफू गम्भीर रहेको बताए पनि त्यसमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । गृहमन्त्री सिंहले एक करोड भनेर तराईमा बस्ने मधेसी समुदायहरूलाई नै इंगित गर्न खोजेको प्रस्ट हुँदाहुँदै र मधेसीहरूलाई नै भारतीयको रूपमा अथ्र्याउँदा पनि मोर्चाका नेताहरूले कुनै खण्डन नगर्नु रहस्यमय बन्न पुगेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
-
बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
-
राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
-
चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
-
निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
-
कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
-
कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
-
एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
-
बार्दली रेष्टुरेन्टमा महानगरको डोजर
-
माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
-
एमालेको संकल्प यात्राले किन भोली एक दिनका लागि मध्यपहाडी रुट छाड्दैछ ?
-
बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
Leave a Reply