रकम खाएर कालोसूचीलाई सम्बन्धन
काठमाडांै । गुणस्तरीयताको ख्यालै नगरी विदेशी विश्वविद्यालय भन्नासाथ सम्बन्धन लिएर कलेज खोल्ने संस्कृति मौलाइरहेका बेला त्यसमा कडाइ गर्नुको साटो शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले आर्थिक लाभका आधारमा सम्बन्धन प्रक्रिया अझ खुकुलो बनाइदिएकी छन् ।
मलेसियामा कालोसूचीमा परेको लिंकन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका र लिनका लागि पाइप लाइनमा बसेका दर्जनौं कलेजलाई सम्बन्धन दिन उनले यससम्बन्धी निर्देशिकालाई खुकुलो बनाएको थाहा भएको छ । नयाँ निर्देशिका अनुसार सम्बन्धनको अधिकार दिँदा उक्त विश्वविद्यालयको गुणस्तरीय होइन, मन्त्रीको स्वविवेकले देखेअनुसार हुनेछ । शैक्षिक माफियाहरूको चंगुलमा फसेर मन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रलाई विकृत बनाउने गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धनसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेकी हुन् ।
मलेसियाको लिंकन युनिभर्सिटीसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा कलेज खोल्न अनुमति दिएपछि अहिलेसम्म ११ वटा कलेजले उक्त विश्वविद्यायलको सम्बन्धन लिएर पढाइरहेका छन् । जबकि उक्त विश्वविद्यालयले देशबाहिर सम्बन्धन दिने हैसियत नै राख्दैन । देशभित्रै पनि उसले हैसियत नराख्ने बताइन्छ । किनकि, यो विश्वविद्यालय मलेसियामै मेडिसिन कार्यक्रममा कालोसूचीमा परिसकेको छ । तर, यसले नेपालमा पैसा खुवाएर व्यवस्थापनको कार्यक्रममा सम्बन्धन बेचिरहेको छ ।
यो केही वर्षअघि मात्र कलेजबाट विश्वविद्यालयमा अपग्रेड भएको हो । आफ्नो वेवसाइटमार्फत यो विश्वविद्यालयले झूटो प्रचार गरेर सम्बन्धन खोल्न चाहनेहरूलाई आकर्षित गर्ने गरेको सो विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर यहाँ कलेज चलाइरहेका एक सञ्चालकले बताए । आफूले सम्बन्धन लिएको विश्वविद्यालय हेर्न जाँदा उक्त विश्वविद्यालयको झूटको खेतीबारे छर्लंग भएको उनले बताए । उनका अनुसार, त्यहाँ वेवसाइटमा देखाएजस्तो केही छैन । बाहिरबाट जानेहरूसँग केही कार्यक्रम गर्नुपर्यो भने होटलमा गर्ने र अरूको सम्पत्तिमा आफ्नो बोर्ड झुन्ड्याएर देखाउने गरिएको छ । उक्त विश्वविद्यायको आफ्नो पाठ्यक्रम पनि नभएको ती सञ्चालकले बताए । उनका अनुसार, शिक्षकहरूलाई पढाउने विषय मात्र दिइन्छ, पाठ्यक्रम दिइँदैन ।
त्यसो त उक्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा स्नातक कार्यक्रम चलाएकाहरूले चार वर्ष पढाउनुपर्छ । तर, मलेसियामा भने तीनबर्से कार्यक्रम छ । एउटै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर मलेसियामा पढ्नेको तीनबर्से र नेपालमा पढ्नेको चार वर्षे कार्यक्रमको प्रमाणपत्र अन्य देशमा त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताइन्छ ।
कालोसूचीमै क–कसलाई सम्बन्धन ?
उक्त विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन लिएर ११ वटा कलेजले नेपालमा पठनपाठन सुरु गरिसकेका छन् भने दर्जनौं अरू कलेज सम्बन्धनको प्रक्रिया छन् ।
अहिलेसम्म एकेडेमी अफ कुलिनरी आर्ट एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेनमेन्ट ललितपुर, इलाइट इन्स्टिच्युट अफ फाइनान्स एन्ड एकाउन्ट्यान्सी, काठमाडौं, लिंकन इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आइटी (बाल्मीकि लिंकन कलेज) झापा, लिंकन इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आईटी (ग्रिन पिस लिंकन कलेज, सुनसरी, लिंकन इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आईटी नेटवर्क, काठमाडौं, नेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्निकल साइन्स, काठमाडौं, नेपाल बिजनेस स्कुल, मोरङ, पोखरा लिंकन इन्टरनेसनल कलेज, कास्की, रिपब्लिका इन्टरनेसनल कलेज प्रालि (फोनिक्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, काठमाडांै), टेक्सास इन्टरनेसनल कलेज काठमाडौं र वेस्टर्न मेगा कलेज रुपन्देहीले कालोसूचीमा रहेको मलेसियाको उक्त लिंकन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिइसकेका छन् ।
यसबाहेक, पाल्पा इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आईटी, पाल्पा, लिंकन इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आईटी, धरान, लिंकन इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आईटी, दाङ, कमल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर, ललितपुर, नेपाल इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आईटी, चितवन, भाटभटेनी इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आईटी, काठमाडौं, लिंकन इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आईटी, इटहरी, लिंकन इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आईटी, काठमाडौं, लिंकन इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आईटी, धनगढी, पनि सम्बन्धन लिनका लागि पाइपलाइनमा छन् ।
मलेसियाको लिंकन विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन खुला गर्ने काम सुरुमा एमाओवादी सरकारका पालामा भएको हो । एमाओवादी नेता दिनानाथ शर्मा शिक्षामन्त्री भएका बेला लिंकन विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच सम्बन्धन कार्यक्रम चलाउन दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । २०१२ मार्च १९ मा लिकंन विश्वविद्यालयका भाइस चान्सलर डा. अमिया भौमिक र त्रिविका उपकुलपति डा.हीराबहादुर महर्जनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
दुई विश्वविद्यालयबीच हस्ताक्षर गराउनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य–सचिव भोला पोखरेल र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक डा. केशव श्रेष्ठको भूमिका रहेको बताइन्छ । लिंकनले नेपालमा सम्बन्धनको स्वीकृति दिलाउने र त्यसबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्चपानीको बन्दोबस्त उनैले मिलाएको बताइन्छ । यो काम गरेबापत पोखरेल र श्रेष्ठले पनि राम्रै रकम हात लगाएको स्रोतले बतायो । त्यसो त लिंकनसँग सम्बन्धन लिएर यी दुईले पनि कलेज सञ्चालन गरेका छन् । पोखरेल फोनिक्स कलेजका मालिक हुन् भने श्रेष्ठले टेक्सास कलेज चलाएका छन् ।
लिकंनका भौमिक र त्रिविका महर्जनबीच भएको सहमतिपत्रलाई नै मुख्य आधार बनाएर अरू कलेजलाई लिंकनसँग सम्बन्धन लिएर पठनपाठन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको हो । तर, अहिले मन्त्री यादवले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर आफूअनुकूल बनाएकी हुन् । उक्त निर्देशिकामा जुन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिइने हो, त्यो विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय र्यांकिङमा टाइम्स हाइअर एडुकेसन र संघाई जाओटोङ र्यांकिङको वरीयतामा एक हजारभित्र पर्नुपर्ने उल्ल्ेख छ । एक त यो व्यवस्था आफंैमा व्यावहारिक छैन । यो वर्ष १ हजारभित्रको वरीयतामा परेको विश्वविद्यालय अर्को वर्ष १ हजारभन्दा पछाडि पनि पर्न सक्छ । त्यो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुनै उल्लेख छैन । त्यसो त वरीयता निर्धारण गर्ने ती दुई संस्था टाइम्स एडुकेसन र संघाई सरकारमा कुनै सरकारी निकायबाट मान्यता प्राप्त संस्था पनि होइनन् ।
अर्कोतर्फ यो निर्देशिका मन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । त्यसपछि उनी मलेसियाको भ्रमणमा गएकी थिइन् । मलेसियाबाट फर्केपछि पहिले नभएको अर्को एउटा व्यवस्था थप गरेकी छन् । ०७२ साउन २३ मा पास भएको सो निर्देशिकाको पहिलो संशोधनको थपिएको बुँदामा भनिएको छ– ‘उल्लेखित संस्थाहरूको १ हजारभित्रको वरीयतामा नपरेको तर गुणस्तरीय विश्वविद्यालय भए तापनि उक्त वरीयताभित्र जान नचाहेको वा नगएको वा नरहेको विश्वविद्यालय भए सोको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ तर त्यस्तो प्रमाण पेस हुन नसकेमा मन्त्रालयले सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको उत्कृष्टता सम्बन्धमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली राजदूतावास वा सम्बन्धित देशको शिक्षा मन्त्रालय वा अन्य निकाय वा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वा मन्त्रालयले उचित ठानेको निकायको सिफारिसका आधारमा गुणस्तरीय देखिएका त्यस्ता विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन बाधा परेको मानिनेछैन ।’ यसरी उनले सम्बन्धनको अधिकार मन्त्रालयमा ल्याएकी छन् । पाइपलाइनमा रहेका कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन सजिलो होस् भन्नका लागि त्यसो गरिएको बताइन्छ । यति गर्न मन्त्री यादवलाई रिझाउने सम्पूर्ण काम मुन्ना भनिने प्रणय सिंहले गरेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्री यादवसँग आर्थिक विषयमा प्याकेज डिल यिनैले गर्ने बताइन्छ ।
नेविसंघका कार्यकर्ता सिंह लिंकन इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, नेपालको अध्यक्ष हुन् । लिंकनलाई नेपाल ल्याउने काम उनैले गरेका हुन् । केही वर्षअघि उनैले भारतीय केही विश्वविद्यालयको नेपालमा सम्बन्धन बाँडेका थिए । ती सबै कलेज अहिले बन्द भइसकेका छन् । त्यसैले अहिले उनले लिंकनमार्फत शैक्षिक ठगीको काम गरेको बताइन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
- नेपाल ओमानसँग पराजित
- सुन्धाराको गेस्ट हाउसमा ललितपुर कि राउत मृत फेला
- आज राष्ट्रिय विज्ञान दिवस
- पशुपति क्षेत्रमा आजदेखि मासु र मदिरा निषेध
- नेम्वाङलाई अध्यक्ष ओलीले दिए अन्तिम श्रद्धाञ्जली
Leave a Reply