२९ पुष २०७२, बुधबार ०८:२९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

उद्योग मन्त्रालयले ल्यायो राहतको योजना

काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयले भूकम्प र नाकाबन्दीको प्रभावले तहसनहस भएको उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने गरी कार्यक्रम अघि सारेको छ । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयमै एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी व्यवसायी तथा मन्त्रालयका उच्च स्तरका कर्मचारीसामु मन्त्रालयका योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।उनले भूकम्प र त्यसपछि भएको आपूर्ति व्यवस्थाको असहजताबाट उद्योग व्यवसायमा पर्न गएको क्षति एवम् प्रतिकूल असरलाई न्यून गर्नका लागि सो योजना अघि सारेको बताए ।
उद्योगी व्यवसायीलाई तत्कालीन रूपमा राहत दिने योजनासँगै मन्त्री पाण्डेले मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर केही अत्यावश्यक उद्योगहरू सरकारले नै आफ्नै नियन्त्रणमा पुन:सञ्चालन गर्ने र सम्भाव्यता अध्ययन भएका खानीहरू सञ्चालनको पहल गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्रालयले मन्त्रीबाट सार्वजनिक गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न तत्कालै विभिन्न महाशाखामार्फत कार्ययोजना बनाउने र हरेक ३ महिनामा उक्त कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था समीक्षासहित पुनरावलोकन पनि गरिने र नतिजामूलक अनुगमन हुने जनाएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् हुने
मन्त्री पाण्डेले लामो समयको भारतीय नाकाबन्दीले नेपाललाई गहिरो पाठ दिएको भन्दै पेट्रोल तथा ग्यासजन्य पदार्थको उत्पादन अब नेपालमै गरिने बताएका छन् । विगतमा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्सम्बन्धी गृहकार्य भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘अध्ययनले मुलुकका विभिन्न १० वटा ब्लकमा पेट्रोल छ भन्ने देखाएको छ, कुनमा कति र कस्तो छ, अब उत्खनन् गरेपछि थाहा हुन्छ ।’ मन्त्री पाण्डेले सबैलाई आश्वस्त पार्दै भने– ‘दैलेख जिल्लामा रहेका प्राकृतिक ग्यासको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य फागुन मसान्तभित्र सुरु गरिनेछ ।’ त्यस्तै मोरङ, नेपालगञ्जलगायतका क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्य प्रारम्भ गरिने समेत मन्त्री पाण्डेले प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेका छन् । यसअघि अध्ययन भएका १० वटा ब्लकमध्ये ब्लक नम्बर ३ र १० मा बढी मात्रामा पेट्रोल रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।यसैगरी, काठमाडौंको टेकु र ललितपुरको इमाडोलमा रहेको प्राकृतिक मिथेन ग्यासको परीक्षण तथा उत्पादन कार्य प्रारम्भ भइसकेको पनि मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।
दैलेखको ज्वाला ३ सय वर्षदेखि यत्तिकै रहेको र त्यसलाई उपयोग गर्न नसकिएको भन्दै मन्त्री पाण्डे ती स्थानको भ्रमणमा वैज्ञानिकसहितको टोली लिएर पुगेका समेत थिए ।
औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरिने
मन्त्री पाण्डेले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार बिघा क्षेत्रफल हुनेगरी सात वटा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरिने योजना सार्वजनिक गरेका छन्हा । सो कार्य यसै वर्षबाट थालिने पनि उनको भनाइ छ । ‘त्यसका लागि उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी  विस्तारका लागि क्रमश: जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य यसै वर्षदेखि आरम्भ गरिनेछ’– मन्त्री पाण्डेले भने ।
झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतीपुर, कञ्चनपुरको दैजी र कास्कीलगायतका स्थान थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र विस्तारका लागि उपयुक्त हुने बताइन्छ । २०१९ सालमा तत्कालीन जनसंख्यालाई हेरेर ११ स्थानमा स्थापना गरिएको ओद्योगिक क्षेत्र अत्यन्त अपुग भएको मन्त्री पाण्डेले बताए ।
त्यति मात्र होइन, वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहदेखि पथलैयासम्मको सडकको दायाँ–बायाँको क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर स्थापनाका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य अघि बढाइने र यस्ता अन्य क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने बताइएको छ । छरिएर रहेका साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई एकीकृत रूपमा व्यावसायिक एवम् आधुनिकीकरण गरी सञ्चालन गर्नका लागि प्रविधिलगायत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने पनि मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
अत्यावश्यक सरकारी उद्योग सञ्चालन हुने
मन्त्री पाण्डेले जनतालाई अत्यावश्यक बस्तु उत्पादन गर्ने केही बन्द भएका उद्योगहरू पुन:सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अत्यावश्यकीय बस्तु देशभित्रै र राज्यले नै उत्पादन गर्न सक्नुपर्दोरहेछ भन्ने पाठ नाकाबन्दीका बेला औषधिसमेत ल्याउन नसकिएकोबाट पुष्टि भएको छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेड, कृषि औजार कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना जस्ता हाल बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी संस्थानहरूको पुन:सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको मन्त्रीले प्रस्ट पारे । तर, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने मोडालिटीको बारेमा भने यकिन भइसकेको छैन । ‘मोडालिटी जे पनि हुनसक्छ, तर राज्यको अनिवार्य सहभागिता हुने, पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्ने तर कुनै हालतमा निजीकरण हुन नदिनेगरी कदम चाल्छु’– मन्त्रीले भने । ती बन्द उद्योग पुन:सञ्चालनका लागि सहकारी तथा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप(पीपीपी) मोडलमा जान सकिने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
धातुजन्य खानीको अन्वेषण गरिने
नेपालमा थुप्रै धातुजन्य खानीहरू रहे पनि त्यसको अन्वेषण हुन सकेको छैन । मन्त्री पाण्डेले त्यसलाई आफ्नै पालामा अन्वेषण गर्ने सोच बनाएका छन् । ४ पृष्ठको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै उनले भनेका छन्– ‘धातुजन्य खानी तथा बहुमूल्य पत्थरको सम्भाव्यता अध्ययन र सोको उत्खनन्सम्बन्धी कार्यलाई तदरुकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।’
पहिलो चरणमा रामेछापको ठासे तथा फुल्चोकीको फलाम खानीबाट उत्पादन कार्य सुरु गरिने बताइएको छ । त्यस्तै, नवलपरासीमा फलाम खानीको अन्वेषणसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइने पनि मन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् ।
व्यावसायिक सहुलियतका लागि यस्तो प्रयास
उद्योग मन्त्रालयले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण धराशायी भएको औद्योगिक क्षेत्रलाई राहत दिन केही योजना यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक पुनरुद्धार कोष स्थापना गरी पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लिएको ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण गरेको थियो । जस अनुसार ब्याज अनुदानको व्यवस्थासमेत अघि सारेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार २०७२ साउन १ देखि पुस मसान्तसम्म १० करोड रुपियाँसम्मका लागि ४ प्रतिशत र १० करोडभन्दा माथिका लागि २ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । यसैगरी, ५ करोडसम्मको पूरै तथा ५ करोडभन्दा बढीको हकमा २० प्रतिशत पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने उद्योगीहरूले स्वप्रयोजनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, सीमानाकामा भएको अवरोधका कारण भन्सारमा रहेका सामानहरूको ‘डेमरेज’ चार्ज मिनाहा गर्ने, उद्योग सञ्चालनार्थ पेट्रोलियम पदार्थको माग भइआएमा सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिदिने, औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन उद्योगी व्यवसायी र सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको बताइन्छ ।
पूर्वाधारमा पहल गरिने
उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि पहुँच सडक निर्माण र विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सब–स्टेसन निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ । यस योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मापदण्ड तयार गरी यसै वर्षको अन्त्यसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ । यसैगरी, भूकम्प र सीमा अवरोधले निजी क्षेत्रका उद्योगहरूमा हुन गएको भौतिक क्षति एवम् रोजगारीमा पर्न गएको प्रतिकूल असरको अध्ययन गरी क्षतिको विवरण तथा सोबाट सृजित समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानको आवश्यक पहल गरिने बताइएको छ । त्यस्तै, विद्युत् तथा ग्यासको विकल्पको रूपमा प्रयोगमा आउने ब्रिकेटको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि जनशक्ति तयार गर्न विशेष तालिम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको कार्ययोजना छ  । त्यति मात्र होइन, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई आगामी असार मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने, सिमरा, पाँचखाल, जुम्लालगायतका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई सञ्चालनमा ल्याउन विशेष योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ ।
प्रक्रियागत सरलीकरण गरिने
मन्त्रालयले विदेशी लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूलाई दक्ष सेवा, आवश्यक सूचना तथा परामर्श उपलब्ध गराई प्रक्रियालाई छिटो, छरितो एवम् पारदर्शी बनाउन विदेशी लगानी प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्ने जनाएको छ । यसका साथै उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीलाई अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कसम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका  तयार गरेर लागू गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, उद्योगहरूको स्थापना तथा सञ्चालनको अवस्था, उत्पादन, रोजगारी सृजना, समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान आदि अध्यावधिक सूचना प्राप्त गर्न मझौला  तथा ठूला उद्योगको डाटाबेस तयार गरिने तथा औद्योगिक प्रोफाइलको सफ्टवेयर चालू आर्थिक वर्षभित्र थप सात जिल्लामा लागू गरिने बताइएको छ ।
यसैगरी, तयारी पोसाक, कार्पेट, छालाका बस्तु आदिसँग सम्बन्धित नेपाल गुणस्तर तर्जुमा र प्रमाणीकरण योजना निर्धारण गरी स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तरमा अभिवृद्धि तथा निकासीमा वृद्धि गरिने जनाइएको छ ।
यति मात्र होइन, विद्यमान नीति, ऐन, नियम संशोधन र परिमार्जन गर्दै नयाँ नीति तथा ऐनहरू तर्जुमा गरेर मन्त्रालयले उसलाई सहजीकरण गरिरहेको बताइन्छ ।
विगतमा नेकपा (एमाले)कै तर्फबाट उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्व गरेका कर्णबहादुर थापा र महेश बस्नेतले आफूले राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि कांग्रेसका अर्थमन्त्री भएकाले र उनले बजेट नदिएकाले काम हुन नसकेको भन्दै पन्छिने काम गरेका थिए । यसपटक भने मन्त्री पाण्डेलाई आफ्नै पार्टीको अर्थमन्त्री रहेकाले त्यो भन्ने ठाउँ छैन भने उनका योजनाहरू पनि कम महत्त्वपूर्ण भने छैनन् ।