२३ बैशाख २०७३, बिहीबार ०९:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

केही अड्डामा करारकै हालीमुहाली

काठमाडौं । अधिकांश सरकारी अड्डा उच्च ओहदा र हाकिमका आसेपासे कर्मचारीले आजीवन जागिर खाने थलोका रूपमा रूपान्तरण भएपछि निजामतीमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
पहुँच र प्रभावका भरमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका करिब ५ सय कर्मचारी बर्खास्त गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मापदण्ड र नियमविपरीत शक्तिकेन्द्रको सिफारिसमा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, संस्थान, परियोजना, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, बोर्ड, विश्वविद्यालयलगायतमा नियुक्ति पाएका कर्मचारी बर्खास्त गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशन दिनुअघि प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको अध्यक्षतामा आयोगका पदाधिकारी, सचिव तथा सम्बन्धित महाशाखाका अधिकारी सम्मिलित विशेष बैठक बसेको थियो । कारबाहीको सिफारिसमा पर्नेमा सत्तरूढ एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता बढी छन् ।
मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकार, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, गुम्बा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलगायतलाई हटाउन अख्तियारले परिपत्र गरेको छ । अख्तियारले ती कर्मचारी बर्खास्त गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाएको आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले जानकारी दिए ।
अधिकांश कार्यालयमा लामो समय कार्यरत भएर अवकाश पाइसकेका कर्मचारीहरूलाई सोही अड्डामा पुनः करारमा राख्ने गरिएको छ । यस्तो काममा विशेषगरी चालक, बगैंचे, परिचर तथा अन्य कर्मचारीहरू रहने गरेका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशक तथा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीका आफन्तहरूले यो मौका पाएको बताइन्छ । राष्ट्रिय महिला आयोग, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, पुरातŒव विभागलगायतका अड्डाहरूमा हाकिमका आफन्तका रूपमा त्यस्ता कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि अवसर पाइरहेका छन् ।