१५ भाद्र २०७३, बुधबार ०४:५१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कोषको उद्देश्य पूरा गर्न म दिनरात तल्लीन छु

० कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष भएयता कत्तिको जिम्मेवारीबोध महसुस भइरहेको छ ?
– कोषका धेरै नै महŒवपूर्ण उद्देश्यहरू छन् र ती उद्देश्यहरू परिपूर्तिका सरकारले मलाई यो जिम्मेवारी दिएको हो । मुलुकमा बेरोजगारीको कहालीलाग्दो अवस्था छ । खासगरी आर्थिक हिसाबले सीमान्तकृत समुदाय, गरिब, बेरोजगार, विपन्न वर्गलाई स्वरोजगार बनाउने जिम्मेवारी कोषको हो । कोषको यही उद्देश्य पूरा गर्न म दिनरात तल्लीन रहेको छु । तर, तालुकवाला कार्यालय र सरकारका अन्य एजेन्सीहरूसँग आवश्यक समन्वयको अभाव र साधनस्रोतको ज्यादै ठूलो अभाव रहेको छ । संस्थालाई हिजो जसरी हेरिन्थ्यो र बुझिन्थ्यो आज फरक, पारदर्शी, व्यवस्थित र नियमसंगत ढंगले कामहरू भइरहँदा पनि कतिपयले उही आँखाले हेर्ने दृष्टिकोण छ, त्यसमा परिवर्तन गराउन सकिएको छैन ।
० कोषका मुख्य कामहरू केके हुन् ?
– मुलुकका १८ देखि ५० वर्षसम्मका बेरोजगार युवा तथा व्यवसायीहरूलाई स्वरोजगार बनाउनु यसको मुख्य कार्य हो । यति महŒवको काममा सहभागी हुन पाउँँदा गौरवको अनुभूति पनि हुन्छ । युवाहरूमा अन्तरनिहित सीप, प्रतिभा र जाँँगरलार्ई देशभित्रै अड्याउन अनेक अवसर सिर्जना गराउनु, आर्थिक हिसाबले पछाडि परेका, विपन्न वर्ग, महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, अपांग, घाइते तथा सहिद परिवारलाई स्वरोजगार बनाउनु यसको महŒवपूण कार्य हो । त्यसैगरी, परम्परागत सीपमा आफ्ना जीविकोपार्जन गर्ने समुदायमाथि समेत उल्लिखित वर्ग तथा समुदायलाई तालिम र कर्जा दुवैमा उनीहरूको पहुँच स्थापित गर्न विशेष रूपमा प्राथमिकता दिई स्वरोजगार बनाउनु कोषका कार्यहरू हुन् । अतः बेरोजगार नेपाली नागरिकलाई स्वरोजगार बनाई उद्यमी बनाउने महŒवपूर्ण कार्य नै कोषको कार्य हो । बेरोजगारलाई रोजगार बन्न आवश्यक सस्तो ब्याजदरमा आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराई विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी मुलुको विकासमा सहयोग पु¥याउनु कोषको उद्देश्यभित्र पर्दछ ।
० कोषले प्रदान गर्ने ऋणमा के त्यस्ता विशेषता छन्, जसले विदेश जाने युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ ?
– पहिलो त कोषले प्रदान गर्ने कर्जामा प्रचलित बजारदरभन्दा सस्तो ब्याजदर हुन्छ । दोस्रो– यो कर्जाविना धितो प्रदान गरिन्छ । तेस्रो– व्यवसायी तथा व्यवसायीले सञ्चालन गर्ने व्यवसाय दुवैको निःशुल्क बिमाको व्यवस्था गरी बिमाको सम्पूर्ण प्रिमियम सरकारले तिरिदिने गर्दछ । यसरी जोखिम न्यूनीकरण गरिएको छ । चौथो– कर्जा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि व्यवसायीहरूलाई आवश्यक पर्ने तालिम उपलब्ध गराइन्छ । पाँचौं– असल व्यवसायीलाई सरकारले ६० प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ । छैटांै, व्यवसायीले उद्देश्यअनुरूप लगानी गरेको छ÷छैन, त्यसको कोषको केन्द्र तथा जिल्ला संयन्त्रबाट नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायीले राम्ररी व्यवसाय सञ्चालन गरी कर्जा माग भए १ सय ५० प्रतिशतसम्म थप कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।
० लक्ष्यअनुरूप कोष अघि बढ्नका लागि के के कठीनाइ रहेको ठान्नु हुन्छ ?
– जति अवसरहरू छन्, चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै छन् । यो संस्था अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखा हो कि एक स्वायत्त संगठित संस्था हो, अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । राजनीतिक संरक्षणमा संस्था स्थापना हुँँदाताका लिइएका कर्जाहरूको भुक्तानी अहिलेसम्म हुन नसक्नु ठूलो समस्या बनेको छ । नियमित रूपमा कर्जा असुली हुन नसक्नु अर्को समस्या बनेको छ । त्यसैगरी कर्जा नतिर्ने समस्या छ । सस्तो र अन्य थुप्रै सुविधाहरू सरकारले प्रदान गर्दा पनि युवाहरूलाई अझसम्म कोषको लगानीमा खासै आकर्षण गर्न÷गराउन सकिएको छैन । संस्था स्थापना हुँदा विभिन्न प्रयोजनका लागि संगठित संस्थाहरूले नै लिएको रकम कलमको हालसम्म फछ्र्योट गर्नेतिर कुनै तत्परता नदेखिनु विडम्बना बनेको छ । पर्याप्त दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेको छ जिल्लाहरूमा कोषका कुनै शाखाहरू नभएकाले सहयोगी संस्था र स्वयंसेवकबाट ठूलो पैमानाको लगानी र असुलीको काम चलाउनुपरेको छ । कोषलाई छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । नियमावली र निर्देशिकाहरू समयमै संशोधन हुन सक्दैनन् । सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिएको छैन ।
० गम्भीर समस्याहरू रहेछन् । तपाईं आउनुपछि यी समस्यालाई समाधान गर्न के गर्नुभयो ?
– यी समस्यालाई मैले चुनौतीसँगसँगै अवसरका रूपमा पनि लिएको छु र समाधानका लागि आवश्यक कदम उठाउन लागिपर्नेछु । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । भविष्यमा यसको परिणाम आउनेछ । अहिले नै यस्तो गर्छु र उस्तो गर्छु नभनौं ।
० विगतमा कोषको रकम व्यापक दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा उठेको थियो, अब त्यस्तो नहुने आधार के छ ?
– विगतमा अनियमितता गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागिरहेको छु । परिणाम छिट्टै देख्नुहुनेछ । कोषले विगतमा जस्तो होइन नयाँ ढंगले कामलाई अगाडि बढाएको छ । कोषको प्रतिष्ठालार्ई धुमिल हुन दिइनेछैन । विगतमा जस्तो अब नसोच्दा हुन्छ । जनताको करबाट आएको स्रोतलाई हिनामिना गर्ने जोसुकै होस्, कानुनी कठघरामा ल्याइनेछ । अरू थुपै्र समस्यालाई पनि तालुक कार्यालय अर्थ मन्त्रालय र सरकारसँग सघन सम्बन्ध स्थापित गरी समाधान गरिनेछन् ।
० हरेक दिन सयौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्, उनीहरूलाई लक्षित गरेर कुनै कार्यक्रम ल्याउनुभएको छैन ?
– कोषले प्रदान गर्ने कर्जामार्फत विदेश पलायन हुने युवालाई खासै आकर्षण गराउन सकिएको छैन । हामीसँग पर्याप्त कोष छ, तर लगानी गर्न सकिएको छैन । लगानी पनि विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई रोक्ने हिसाबले गर्न सकिएको छैन । सरकारले यो प्रवृत्तिलाई रोक्न कोष मार्फत मात्र होइन, अन्य धेरै कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, तर यो प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिएको छैन । जुन हामी सबैको चिन्ताको विषय हो । सरकारले उनीहरूलाई मुलुकमै अड्याउन नसकिरहेको एउटा यथार्थ हो भने अर्को यथार्थ युवाहरू मुलुकमा सानोतिनो व्यवसाय गर्ने, कृषि कर्म गर्ने, मजदुरी गर्ने, आफ्नै मुलुकमा केही गरौ भन्ने भावनाबाट नभएर जसरी पनि विदेश नै जानुपर्ने भावनाबाट धेरै प्रेरित छन् । मुलुकभित्र त्यही काम नगर्ने तर विदेशमा भने त्योभन्दा जोखिमयुक्त काम गर्न तयार हुने अवस्था छ ।
० विपन्न वर्ग, दलित तथा जनआन्दोलनका घाइते, सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई केन्द्रित योजना कोषले अघि सार्न आवश्यक छ कि छैन ?
– यिनै वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी कोषको स्थापना भएको हो । त्यसैले यी वर्ग र समुदायलाई केन्द्रित गरेर नै कोषले कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । कतिपय अवस्थामा यिनै वर्गसँग धितो नहुने हुँदा विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने काम गरिएको छ । यिनै वर्ग र समुदायले आफूले कुनै पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट, साहुमहाजनहरूबाट चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि यति सस्तो ब्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । यो वर्गसँँग कुनै सीप नभए तालिमको व्यवस्था गरिएको छ, ब्याजमा पर्याप्त अनुदान दिइएको छ । यी सबै प्रावधानलाई हेर्दा कोषले यो वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याएको स्पष्टै देखिन्छ । तर, कोष यो वर्ग र समुदायको सबै तप्कामा पुग्न भने सकिरहेको छैन ।