२७ पुष २०७३, बुधबार ०८:०३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरुवा अहिले पनि विवादरहित छैन

० निजामती सेवा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा आइसकेर पनि अलमलमा परिरहेको छ ?

– अहिले हामी यस ऐनबारे विभिन्न निकायसँग परामर्श लिने चरणमा छौं । निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले छलफलक क्रममा केही समय लागेको हो । विभिन्न स्थानबाट रायहरू प्राप्त भइरहेका छन् । त्यस हिसाबले यो संशोधन प्रक्रिया आफ्नै गति र आफ्नै प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ ।

० संघीयतामा सिंगो निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र परिचालनबारे के–कस्तो तयारी भइरहेको छ ?

– खासगरी प्रशासनिक संघीयताको चरणमा हाम्रो मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । यसअन्तर्गत हामीले चार–पाँच वटा काम गर्नुपर्नेछ । पहिला त पूरा संरचना कस्तो हुन्छ भन्नेबारे हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपाल सरकारका तीन तहको सरकारको बनावट कस्तो हुन्छ, के कामका लागि संरचना गठन हुन्छ, त्यो काम गर्न कति जनशक्ति चाहिन्छ ? भन्ने कुराको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका निमित्त भर्खरै मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एउटा टिम गठन भएको छ, त्यसमा म पनि एउटा सदस्य थिएँ । त्यसले कार्य विश्लेषण सम्पन्न गरेर त्यसको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाइसकेको छ । मन्त्री परिषदबाट उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत हुनेबित्तिकै संघीय सरकारको काम–कर्तव्यहरू के–के ? प्रदेश सरकारको काम कर्तव्य के–के ? र, स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र जिम्मेवारीमा के–के ? भन्ने विस्तृत प्रतिवेदन आइपुग्छ । त्यसका आधारमा त्यो काम गर्नलाई कस्तो संगठन चाहिन्छ, कतिवटा मन्त्रालय चाहिन्छ, विभाग कति चाहिन्छ, प्रदेशमा चाहियो भने कतिवटा मन्त्रालय र विभाग चाहिन सक्छ र स्थानीय तहमा कुन कुन कामहरूको लागि कस्तो किसिमको संरचना चाहिन्छ भन्ने कुराको तय हुन्छ । दोस्रो चरणमा यो काम हुन्छ । तेस्रो चरणमा संरचना तय गरेर दरबन्दी निर्माण गछौं ।संरचना र दरबन्दी भएपछि यसबारे कदम चालिन्छ । अहिले हामीसंग भएको निजामती कर्मचारी लगभग ८३ हजार छन् । उनीहरूको समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने काम त्यसपछि हामी आरम्भ गछौं । यो हाम्रो अहिलेको सामान्य मार्गचित्र हो ।

० निजामती कर्मचारीका संघ संगठनले केन्द्रमा बस्ने बाहेक स्थानीय र प्रदेशका निकायमा स्थानान्तरण हुँदा एक तह स्वतः बढुवा हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छन्, यो कत्तिको स्वभाविक र संभव छ ?

–सबैले आ आफ्नो वर्गीय हितको निम्ति कुराकानी गर्नु स्वभाविक हो । निजामती कर्मचारुरीहरूले पनि आफ्नो अनुकुलता र भविश्यमा उन्नतीको बाटो जो कसैले पनि सोच्नु अस्वभाविक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
संविधानको धारा ३०२ ले अहिले भएका सबै कर्मचारीलाई तीनवटै सरकारको साझा कर्मचारीका रूपमा मानेको छ । र, अब बाँडफाँड गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जसरी हिजोको एकीकृत राज्य प्रणाली तीन तहमा बाँडियो, त्यो मौकाका भएका कर्मचारीहरू पनि स्वाभाविक रूपमा तीन तहमा बाँडिन्छन् । माथिल्लो तहको कर्मचारी तल्लो तहमा पठाउने भन्ने व्यवस्था होइन यो । यो भइराखेको कर्मचारीलाई एक प्रकारको पुल मानेको छ । संविधानले नै मानेको पुलबाट कसलाई के कामका लागि खटाउने भन्ने कुरा तय गर्ने बेला भयो । राज्यका तर्फबाट सम्भव भयो भने त कर्मचारीलाई दिने सुविधाबारे राज्यले जहिले पनि सकारात्मक रूपमा सोच्न सक्छ । तसर्थ, व्यक्तिले पनि त्यस्तो अपेक्षा राख्नुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुहुँदैन अनि राज्यले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई सम्भव भएको अवस्थामा विभिन्न ‘इन्सेन्टिभहरू’ दिन सक्छ । एक तह बढुवा नै भन्ने विषयको मागको औचित्य पुष्टि गर्न त्यति सहज छैन । फेरि सरकारी कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्नेहरूको संख्या लाखौंको आकारमा छ । ती सबै कहीँ न कहीँ समायोजन हुने हुन्छन् ।

० निजामती प्रशासन क्षेत्रमा पूर्वअनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लाग ू हुनुपर्छ भनेर कुरा उठेको धेरै भयो, अहिलेको व्यवस्थामा एउटा नासु आफ्नो सरुवाका लागि जुम्लादेखि सिंहदरबार आएर हप्तौं धाउनुपर्छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

– तपाईले भनेको कुरा नै यो मन्त्रालयको सबैभन्दा अप्ठ्यारो र धेरै सुधार गर्नुपर्ने विषय नै हो । यो मन्त्रालय पटकपटक विवादमा पर्ने र पटकपटक गलत किसिमका मान्छेहरूले यो मन्त्रालयलाई चर्चामा ल्याइदिने प्रणालीमा सरुवा नै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । हुन त हामीले पछिल्लो समय सफ्टवेयरबाट सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । निवेदनहरू पनि सफ्टवेयरमा नै आउँछन् । गत भदौको ३१ गतेको सरुवामा पनि १ सय १ जना मान्छेको सरुवा सफ्टवेयर प्रणालीबाट गरेका थियौं । तिनीहरूका लागि कोही आउनुपरेको थिएन । तर पनि सरुवा अहिले पनि विवादरहित छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
सरुवामा विभिन्न व्यक्ति दौडने, त्यसपछि नियम र विधिको पालना गर्न हामीलाई कठिन हुनेजस्ता अनुकूलतको वातावरणको अभाव यो प्रणालीमा देखिएको छ । हामी यसलाई अनुमानयोग्य बनाउने बारेमा दुई तरिकाले सोच्दै छौं । एउटा त हाम्रो तथ्यांक प्रणाली पनि त्यती राम्रो नभएकाले कहिलेकाहीँ गल्तीहरू हुने र पछि सच्याउँदा हैरान परिने गरेको छ । दोस्रो भविष्यमा संघीय प्रदेशका निजामती सेवा ऐन बनाउने क्रममा यसलाई अलि व्यापक र विस्तृत बनाउने बारेमा सोच्नुपर्ने हो । तर, हामीले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि सरुवा व्यक्तिको हितमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने छैन । राज्यको कामका लागि कर्मचारी गएको हो । सरुवा भन्ने कुरा जहिले पनि राज्यको आवश्यकताले प्रधानता पाउँछ । व्यक्ति त्यो सहयोगका लागि आएको मात्र हो ।

० जुन पार्टीको भागमा यो मन्त्रालय पर्छ, त्यही पार्टीनिकट कर्मचारी संगठनको बोलवाला हुने र निम्सरा कर्मचारीहरू सधैं अनाकर्षक स्थानमा बसिरहनु परेको भन्ने गुनासो आइरहेको पाइन्छ, तपाईंलाई पनि त्यस्तो दबाब महसुस भएकोे होला नि ?

– यो सबै कुरा प्रणालीले काम नगरेर हो । प्रणालीले काम गरेपछि प्रणालीप्रति विश्वास हुन्छ । भोलीको दिनमा पनि त्यही प्रणालीले काम गर्छ भनेपछि आज अनावश्यक चासो र दबाबको वातावरण बन्दैन । हामीकहाँ प्रणाली फितलो भएकाले कता–कता यस्तो कुरा आइरहन्छ । मलाई के विश्वास छ भने हामीले प्रणाली नै दह्रो बनाउनुपर्छ । ती आवत र जावत हुने कुरा एउटा नियमित प्रक्रिया हो । हामी आगामी वर्षका लागि सफ्टवेयर प्रणालीबाटै सरुवालाई व्यवस्थित गर्न थालेका छौं । त्यो भयो भने कमसेकम पनि अब को मान्छे कहाँ छ, कति अवधिमा सरुवा हुन्छ, हिजो कहाँ थियो, कस्ता–कस्ता अड्डाबाट कस्ता–कस्तामा चहार्दै छ ? जस्ता कुराहरू हेर्ने प्रणाली स्थापना हुन्छ । अहिले पनि केही हदसम्म हामीले त्यसलाई मेनुअल हदसम्म हेर्ने प्रयास गरेका छौं । तर, आगामी वर्षमा चाहिँ सफ्टवेयर प्रणालीबाटै यसलाई व्यवस्थित गरेर लाने भन्ने मान्यतामा हामीले काम गरेका छौं ।

० अहिले दिनमा हजारौं शिक्षित जनशक्ति यहाँ रोजगारी नपाएर विदेश गइरहेको छ, यस्तो बेलामा अब दुई वर्ष कुनै विज्ञापन नखुलाउने निर्णयले समस्या पार्छ भन्ने लाग्दैन ?

– हामीले त्यस्तो तरिकाले यसलाई सोच्नुहुँदैन । त्यसो त यो कुरा हाम्रो मन्त्रालयले निर्णय गरेको पनि होइन, प्रधानमन्त्री तहको निर्णयमा यो विषयवस्तु आएको छ । यो विषयमा हामी छलफल गर्दै पनि थियौं । पदपूर्ति गर्नका लागि पहिले कुनै कार्यालयको पद रिक्त हुनुपर्छ । त्यसपछि त्यसका लागि हामी लोकसेवा आयोगलाई माग गर्छौं । अब अहिलेको अवस्थामा कुन कार्यालयको पद रिक्त भन्ने ? संघको पद रिक्त छ भनौं भने केन्द्रका कर्मचारी छन्, तलतिर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । तलतिरको पद रिक्त छ भनौं भने संघ नै बनेको छैन । कसका लागि हो त पदपूर्ति ? एउटा जटिल प्रश्नका रूपमा यो आएको छ । यो पदपूर्ति लामो समयसम्म रोक्नु हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन । तर, चाँडोभन्दा चाँडो संगठन बनाएर जहाँजहाँ पद रिक्त हुन्छ, त्यो पद पनि प्रदेशको सेवा आयोगले भर्ना गर्ने हो । स्थानीय तहको हो भने स्थानीय तहको आयोगले भर्ना गर्ने हो । अर्को महŒवपूर्ण व्यवस्थाचाहिँ संविधानकै धारा ३ सय २ मा स्पष्ट भनिएको छ । हामीले यसबारे गहन छलफल पनि गरेका छौं । यसले भन्छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीललाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिक संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नेछ ।’ यो संविधान जारी हुनुअघिको कर्मचारीलाई त उसले तीन ठाउँमा बाँडिदियो । जारी भएपछिको कर्मचारीलाई के गर्ने भन्नेबारे संविधानले पनि बोल्दैन । अब संघ पनि पूर्ण भइसकेको छैन, प्रदेशको दरबन्दी सिर्जना भएको छैन र स्थानीय तह सिर्जना भएको छैन । अब कसका लागि पदपूर्ति गर्ने ? कुनचाहिँ पदपुर्ति गर्ने ? त्यसैले, यो जटिल विषयवस्तु आएको छ । तर, यो कानुनी अप्ठ्यारोलाई हामी चाँडै संगठित संरचना बनाएर सबैको दरबन्दी प्रस्ट पारेपछि जहाँ दरबन्दी खाली हुन्छ, त्यही तहको सरकारले पदपूर्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाओस् भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले आफ्नो काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौं । यो दुई वर्ष भन्ने विषयचाहिँ अहिले स्पष्ट भइसकेको विषयवस्तु होइन । यो छलफलमै क्रममा छ ।

० ५८ वर्षलाई संशोधनबाट ६० वर्ष पार्ने विषय निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ हेरेर गरिँदै छ भन्ने आरोप छ नि ?

– मैले बुझेअनुसार नेपाल सरकारले करिब पाँच वर्षअघि नै यसबारे अध्ययन गरेको छ । गत सालको बजेट भाषणले यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेर स्पष्ट बुँदा नै उल्लेख थियो । संसदीय समितिले पनि यसबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनू भनेर निर्देशन नै जारी गरेको छ । यसको प्रारम्भिक अध्ययन लालबाबु पण्डितकै पालामा भएको थियो । थप विश्लेषण रेखा शर्मा मन्त्री हुँदा भएको थियो । यो मन्त्रालयले यतिबेला एउटा नियमित प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो । व्यक्ति त अगाडि परेको खास व्यक्तिले चाँडै फाइदा पाउला, अर्को व्यक्तिले ढिलो पाउला । तर, ५८ वर्ष खास मानिसलाई र ६० वर्ष पनि खास मानिसलाई हुने गरी यो ल्याउन खोजिएको होइन ।