२७ बैशाख २०७५, बिहीबार ०७:३२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कामिनीको पद धरापमा

काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापकीय काम गर्न सक्षम नभएको र संस्था धराशायी पारेको भन्दै प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण मागेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले नै नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो । यो स्वीकृतिपछि कामिनीको जवाफ चित्तबुझो नलागे सरकारले जुनसुकै बेला पनि उनलाई हटाउन सक्छ । यस अर्थको प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीको पद धरापमा परेको छ । पछिल्ला दिनमा टेलिकमको सेवा र गुणस्तर निरन्तर खस्किँदै गएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले बोलाएर सुझाव दिँदा पनि उनले खासै सुधार ल्याउन सकिनन् ।
टेलिकम अन्य निजी क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकभन्दा १६ अर्ब रुपैयाँले ओरालो लागिरहेको छ । यसको मुख्य जिम्मेवार संस्थाको नेतृत्वका हिसावले उनी नै भएको र कम्पनीको सेवा प्रवाह सुधार गर्न नेतृत्व असक्षम भएको भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताइएको छ । गतसाता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहितको उपस्थितिमा कामिनीसहित टेलिकमका अधिकारीहरूलाई आफ्नै सामु बोलाएर मौखिक प्रस्टीकरण लिएका थिए ।
नेपाल टेलिकमको नेतृत्वमाथि यूटीएल र सीजी कम्पनीबाट १० अर्बभन्दा बढी रकम उठाउन नसकेको आरोपसमेत लागेको छ । त्यस्तै, टेलिकमका कर्मचारीले असीमित सुविधा लिइरहेको र राज्यकोषमा जानुपर्ने कम्तीमा ४० करोड रुपैयाँ सेवासुविधाका नाममा दुरुपयोग भएको आरोपसमेत टेलिकमको व्यवस्थापनमाथि लागेको छ । यसअघि सञ्चालक समिति बैठकले पनि प्रबन्ध निर्देशकको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै कार्य सम्पादन मूल्यांकन शन्तोषजनक नभएको निर्णय गरेको थियो ।
अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा कुनै प्रगति नभएको, टावरलगायत पूर्वाधारको काम हुन नसकेकोलगायतका आरोप राजभण्डारीमाथि छ । उनलाई सम्भवतः आउँदो बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बर्खास्त गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राम कार्कीका पालामा २०७३ मा नियुक्ति पाएकी कामिनीको पदावधि २०७६ सम्म छ ।