१८ असार २०७६, बुधबार ०४:२३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नयाँ पम्प थप्ने बहानामा आर्थिक चलखेल

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले नयाँ पेट्रोलपम्प थप्ने बहानामा आर्थिक चलखेल सुरु गरेको छ । नयाँ पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्न देशभरबाट ९ सय ३९ आवेदन परेकोमा छनोटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू चलखेलमा लागेका हुन् । तर पम्पको अन्तिम स्वीकृति भने मन्त्रालयले नभई निगमले नै दिने गर्छ ।
त्यसैले निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल आफ्ना विभिन्न मान्छेहरूसँग गोप्य रूपमा पेट्रोलपम्प व्यवसायीहरूसंग भेटघाटमा व्यस्त रहने गरेको बताइन्छ । आयल निगमले १७ वैशाखमा सूचना गरी खुला गरेको नयाँ पम्पको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने म्याद १३ असारमा सकिएको छ ।
आयल निगमले नयाँ राजमार्ग, पहाडी क्षेत्र र स्थानीय तहलाई लक्षित गरी पम्पको लाइसेन्स खुला गरेको थियो । अब प्राप्त आवेदनको नयाँ मापदण्डअनुसार स्थलगत अध्ययन गरी पम्प सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिने, नदिने विषयमा निर्णय गर्ने तयारी निगमको रहेको छ । तर बाहिर स्थलगत अध्ययन भने पनि भित्रभित्र आर्थिक चलखेल नै यसमा मुख्य कारण भएको बताइन्छ ।
आयल निगममा नयाँ कार्यकारी प्रमुख आएपछि पम्पको लाइसेन्स खुला गर्ने पुरानो प्रवृत्ति हो । यसपटकदेखि प्रत्येक ३ वर्षमा पम्पको लाइसेन्स खुलाउने मापदण्ड बनाइएको छ । काठमाडौं र ललितपुरमा एक रोपनी आठ आना, बजार क्षेत्रमा चार कट्ठा, पहाडी क्षेत्रको राजमार्गमा आठ कट्ठा र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा १० कट्ठा क्षेत्रफलमा आवश्यक मापदण्ड पुरा भएमा पम्पका लागि स्वीकृत दिने सकिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दुई पम्पबीचको दूरी कम्तीमा ३ सय मिटर हुनुपर्नेछ । यो मापदण्डका आधारमा नयाँ पम्पका लागि लाइसेन्स माग्ने आवेदकको पालैपालो स्थलगत निरीक्षण केही समयभित्रै सुरु हुने आयल निगमले जनाएको छ । एक इन्जिनियरसहितको दुई सदस्यीय टोलीले मापदण्डको क्षेत्र रहे, नरहेको हेरेर सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिने र लाइसेन्स दिन ठीक भएको देखिए प्रतिवेदन आएको १५ दिनभित्र पम्प सञ्चालकलाई जानकारी दिने व्यवस्था छ ।
निगमबाट पम्प सञ्चालनको अनुमति पाएपछि सञ्चालकले ९० दिनभित्र स्थानीय तहको सिफारिसपत्र, कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, ट्राफिक वा प्रहरी कार्यालयको सिफारिसपत्र, विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिस, स्वच्छ कारोबार गर्ने प्रतिबद्धतापत्र पेस गर्नुपर्छ ।
सबै कागजात बुझाएको ३० दिनभित्र धरौटीबापतको रकम (महानगर, उपमहागर र ठूला राजामार्ग क्षेत्रमा ८ लाख, नगरपालिकाभित्र ५ लाख, गाउँपालिकाभित्र ३ लाख र विकट हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा दुई लाख) निगमको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ । नमुना पम्प खोल्न चाहेको भए धरौटीबापत १० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । धरौटी रकम जम्मा भएको सात दिनभित्र निगमले पम्प सञ्चालक नियुक्त गरेको आशयपत्र दिन्छ । आशयपत्र पाएको एक वर्षभित्र तोकिएको पूर्वाधार तयार गरेर तेल वितरणका लागि पम्प ठिक्क पारेर निगमलाई जानकारी दिनुपर्छ । त्यसपछि निगमको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय टोलीले पूर्वाधारको अन्तिम निरीक्षण गर्नेछ । उक्त निरीक्षणमा सबै पूर्वाधार ठीक देखिए ९० दिनभित्र तेल खरिदका लागि सम्पर्क राख्न पम्प सञ्चालकलाई निगमले पत्राचार गर्नेछ । निगमको सोच भनेको हरेक स्थानीय तहमा नयाँ एउटा पम्प खोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आवेदन माग गरेको बताइएको छ । त्यसैले कम्तीमा ५ सय नयाँ पम्पको लाइसेन्स वितरण हुनसक्ने बताइएको छ ।