चारवटै विषयगत सभापति यथावत्
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका समितिहरूमा भएको सभापतिको निर्वाचनमा सबै समितिका सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । हाल निर्विरोध निर्वाचित भएकाहरू नै यसअघि पनि त्यही समितिका सभापति थिए । कार्यकाल सकिएपछि पुनः उनीहरूलाई नै सभापतिमा चयन गरिएको हो । समिति सभापति चयन गर्न शुक्रबार निर्वाचन भएको हो । निर्वाचनबाट प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा रामनारायण बिडारी, दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट सभापति चयन भएका छन् । त्यसैगरी, विधायन व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेघी गुरुङ र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) सभापतिमा निर्वाचित भएकी हुन् ।
संघीय संसद राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका विषयगत समितिहरूमा भएको सभापतिको निर्वाचनमा सबै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । बिहीबार मनोनयन दर्ता हुँदा चारवटै समितिमा एक–एकजनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको थियो । उक्त निर्वाचनको घोषणा शुक्रबार भएको हो । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएका बिडारीले यसअघि प्रत्यायोजित विधायन, सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय महŒवका दस्तावेजलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यको सुरुवात भएको र अब कार्यान्वयनमा जाने बेला भएको बताए ।
उनले सरकारलाई कानुन निर्माणमा सचेत गराउने, संवैधानिक अंगहरूलाई सचेत गराउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । उनले भने, ‘अब सरकारलाई छोडिन्न । अब सरकारलाई के छोडिन्न भने मनलाग्दी कानुन बनाउन छोडिन्न । अब सरकारलाई नियन्त्रण गरिन्छ । सरकारलाई सचेत गराइन्छ र संवैधानिक अंगहरूलाई पनि कानुन मनलाग्दी बनाउन पाइँदैन भनेर रोकिन्छ । चाहे निर्वाचन आयोग होस्, चाहे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस्, चाहे सर्वोच्च अदालत होस्, कानुन बनाउने निकाय ती होइनन् । त्यसकारण, तिनीहरूले कानुन बनाउँदा संसदलाई शिरोधार्य गरेर, संसद्को न्यायिक अधिकार नमिच्ने गरी संघीय संसद्को क्षेत्राधिकार भित्र बसेर हामी उनीहरूलाई प्रत्यायोजित सम्बन्धमा निगरानी गर्छौं, नियन्त्रण गर्छौं, निर्देशन दिन्छौं र कार्यान्वयन गराउँछौं ।’
यसैबीच राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले कामकारबाहीलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्न तीनवटा उपसमिति गठन गरेको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा समितिका कार्यहरू व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्न उपसमिति गठन गरिएको बताए । राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम १५२ बमोजिम विभिन्न कार्यदेश र कार्यवधि भएको उपसमितिहरू गठन गरिएको बताए । समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमिति, सरकारी आश्वासन उपसमिति, राष्ट्रिय महŒवका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमिति गठन गरेको हो । सबै समितिको कार्यअवधि तीन महिनाको रहेको छ ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमितिमा संयोजक राधेश्याम अधिकारी र सदस्यहरूमा अगमप्रसाद बान्तवा राई, नरपति लुवार र नैनकला ओझा रहेका छन् । यो उपसमितिले मन्त्रालयले बनाएका प्रत्यायोजित विधायनहरू अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । यस्तै, सरकारी आश्वासन समितिमा संयोजक शेरबहादुर कुँवर र सदस्यहरू बिना पोखरेल, शान्तिकुमारी अधिकारी जीसी र हरिराम चौधरी रहेका छन् । यो समितिले सरकारका तर्फबाट भएकाका आश्वासन र प्रतिबद्धताहरूको अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।
राष्ट्रिय महŒवका दस्तावेज अभिलेख संरक्षण उपसमितिमा संयोजक समिति सभापति रामनारायण बिडारी र सदस्यहरू गोपाल भट्टराई, चन्द्रबहादुर खड्का, तुलसाकुमारी दाहाल, सुमित्रा बीसी रहेका छन् । यो उपसमितिले राष्ट्रिय महŒवका दस्तावेज अभिलेख सरंक्षणका सम्बन्धमा छलफल र अध्ययन गरी नीतिगत विषयहरू समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था बढ्दै गएकाले समितिको बैठक १५ दिनसम्म नबस्ने भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
- भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
- नेपाल ओमानसँग पराजित
- सुन्धाराको गेस्ट हाउसमा ललितपुर कि राउत मृत फेला
- आज राष्ट्रिय विज्ञान दिवस
- पशुपति क्षेत्रमा आजदेखि मासु र मदिरा निषेध
- नेम्वाङलाई अध्यक्ष ओलीले दिए अन्तिम श्रद्धाञ्जली
Leave a Reply