नेतृत्वकोे जडताले बजाएको अस्थिरताको घन्टी
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पार्टीकै बहुमत सांंसदहरूले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव तत्कालका लागि रोकिने संकेत देखिएको छ । अविश्वासको प्रस्तावका समर्थकहरू एक कदमपछि हटेपछि डिलैमा पुगेको संकट तत्काललाई टर्ने देखिएको छ । तर, यसले नेकपा नेतृत्वलाई गतिलो पाठ सिकाएको छ ।
पार्टीको परामर्श र मार्गनिर्देशनमा तीनवटै तहको सरकार सञ्चालन गर्ने स्थायी समिति बैठकले निर्णय गरेको एक महिनाकै बीचमा कर्णाली प्रदेशमा पार्टीकै सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावले पार्टीमा तलसम्म अराजकता हाबी हुँदै जाने स्थिति देखिएको थियो । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा भने मुख्यमन्त्री शाहीको निरंकुश कार्यशैली, अराजक प्रवृत्ति नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको प्रदेशका धेरै पार्टी नेता र सांसदहरूको निष्कर्ष छ ।
केन्द्रीय सचिवालयभित्र महŒवपूर्ण नीतिगत विषयहरूमा छलफलै नगरी दुई अध्यक्षले ठाडो निर्देशन दिएर प्रदेशको पार्टी कमिटी र प्रदेश संसदीय दल चलाउने अभ्यास गरिएका कारण पनि पछिल्लोपटक नेकपाभित्र केन्द्रीय तहमा हुर्किएको अराजकता तल्लो तह कर्णाली प्रदेशमा गम्भीर समस्याका रूपमा विस्तारित भएको हो । प्रदेश ५ को राजधानी र नामांकनबारे पार्टी सचिवालयमा छलफलै नगरी प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रदेश पार्टी र त्यहीँको संसदीय दल तथा प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारका रूपमा अथ्र्याएपछि कर्णाली प्रदेशमा पनि नेकपाका सांसदहरूले त्यसैगरी अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको प्रस्ट्याएका छन् । उनीहरूले आफूहरूले पनि केन्द्रले गरेको र प्रदेश ५ ले गरेकै अभ्यास मुख्यमन्त्रीको हकमा गरेको भन्दै बचाउ गर्ने प्रयास गर्दा नेतृत्व नजवाफ हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै त्यसैलाई इंगित गरेर पार्टी र सरकारको चेन अफ कमान्ड कमजोर भएको स्वीकार गर्दै पार्टीमा अराजकता हाबी हुन लागेको संकेत गर्नुले पनि पार्टी र सरकार सञ्चालनसम्बन्धी बुझाइमा नेकपाभित्र गम्भीर विचलन देखा परेको प्रस्ट्याएको छ ।
पार्टी एकताको स्प्रिटका आधारमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहबीच प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्री भागबन्डा भए पनि त्यसले न त जनमत न त पार्टीभित्रको तत्कालीन आन्तरिक शक्तिसन्तुलनको वस्तुगत प्रतिनिधित्व गर्न सकेको थियो । यद्यपि अहिले आएर साढे दुई वर्षअघिको भागबन्डालाई कायमै राखेर अनन्तकालसम्म पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क र अझै पनि पूर्वसमूहकै आधारमा व्यवहार गर्ने सबै तहका नेतृत्वको कार्यशैलीलाई नेकपाको बहुसंख्यक इमानदार नेता–कार्यकर्ताले उचित मान्न सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन एमाले एक्लैले सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने सामथ्र्यसहित जनमत प्राप्त गरे पनि पार्टी एकताको स्प्रिटलाई आत्मसात् गर्दै प्रदेश सरकारको नेतृत्व तत्कालीन माओवादी समूहलाई दिइएको थियो । तर, त्यस्तो तथ्यलाई मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेसम्म आत्मसात् गरेर सरकार सञ्चालन गर्न नसक्नु नै बहुमत सांसदहरू अविश्वासका लागि एकजुट हुने कुराको प्रमुख कारक रहेको बताइन्छ ।
४० सिटको प्रदेशसभामा नेकपा एक्लैको ३३ सिट रहेकोमा पूर्वएमाले एक्लैले सरकार बनाउन सक्नेगरी २० सिट निर्वाचनमा हासिल गरेको थियो । यही जनमतका आधारमा आधाआधा कार्यकालको गम्भीर बहससमेत भएको थियो । तर, सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री शाहीले नियुक्ति र अवसरजति पूर्वमाओवादीभित्रै केन्द्रित गर्ने मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतका शीर्ष नेताहरूको निर्देशन र उच्च तहको सहमतिलाई पटकपटक उल्लंघन गर्दै आएका थिए । जसले गर्दा भुसको आगोका रूपमा सल्किँदै गएको प्रदेशभित्रको असन्तुष्टि चुलिएर मुख्यमन्त्री नै हटाउने तहसम्म पुगेको बताइन्छ । परिणामतः १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने बाँकी कम्तीमा पाँचजना सांसद पनि प्रस्तावको पक्षमा उभिने अवस्था बनेको छ । बजेट विनियोजनमा विभेद, पार्टी निर्णय र नेतृत्वको निर्देशनको बेवास्ता, समन्वयको अभावजस्ता कारणले एकातिर पूर्वएमालेका सांसदहरू एकजुट हुने स्थिति र अर्कातिर पूर्वमाओवादीभित्रैका सांसदहरूसमेत विद्रोह गर्न तयार हुनेसम्मको अवस्थाले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी समस्या शाहीमै रहेको पुष्टि हुन्छ । अर्कातिर केन्द्रमा पार्टी र सरकारलाई विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले सञ्चालन नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली, कार्यकारी अध्यक्ष भइसकेपछि पनि त्यही कार्यशैलीको सारथि ठोस पहल लिन नसक्ने प्रचण्डको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै प्रदेशमा सांसदहरूले पार्टीभन्दा स्वतन्त्र रहेर संगठित हुने अवसर पाएको टिप्पणी गरिएको छ । त्यसमा पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज जनाद्र्धन शर्माको समेत ठूलै कमजोरी रहेको नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले महसुस गरेको छ । बिहानबेलुका बालुवाटार र खुमलटार परिक्रमा गरेर पार्टी एकता जोगाउने सूत्रधार दाबी गर्दै प्रभावशाली मन्त्रालय ताकिरहेका शर्माले प्रदेशको पार्टीभित्रको असन्तुष्टि समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकेको अर्थमा पनि बुझ्न थालिएको छ । खासगरी पार्टीको मूल नेतृत्व, प्रदेश कमिटीको निर्णय, प्रदेश अध्यक्ष, संसदीय दल र सरकारमा रहेका पूर्वएमालेतर्फका सिनियर नेता र मन्त्रीहरूसँग समन्वय नगरी प्रदेश इन्चार्ज शर्माको एकल निर्देशन र प्रभावमा चल्ने शाहीको कार्यशैली पार्टी एकताका निम्ति बाधक भएको बताइन्छ । त्यसैले, अहिले कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न समस्या शीर्ष नेतृत्वको गुटबन्दीको छायाभन्दा पनि स्थानीय अन्तरविरोधका रूपमा देखिएकाले मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउने वा पुरै सच्याउने विकल्पमध्येमै सहमति खोज्नेगरी घटनाक्रम विकास हुँदै गएको छ । कर्णालीको समस्या समाधान नगर्दा सबैतिर अस्थिरता मौलाउने खतरा देखिएकाले पनि प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत पुगरे तत्कालका लागि संकट टार्र्ने बिन्दुमा पुगेको बताइन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply