के हुन् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका चुनौतिहरू ?
प्रेमराज सिलवाल
राज्यहरूले विभिन्न सन्धि, लिखित सम्झौता तथा सम्मेलन आदि गरी आफूहरू र सरोकारवाला पक्षहरूलाई लागू हुने सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको निर्माण गर्दै आएका छन् । यस दृष्टिकोणले राज्य नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रमुख विषय हो । राज्यहरूको विकास हुँदै गएको, व्यवस्थित शासन प्रणाली आवश्यक हुँदै गएको, एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा मानिसहरूको सम्पर्कसँगै अन्तरदेशीय सम्बन्ध बढेको, अपराधका विभिन्न घटना बढेको आदि कारणले नै विश्वमा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनिवार्य भएको हो ।
इतिहासमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रथाहरूले कानुनजस्तै रूप लिँदै आएको देखिन्छ । समाजको विकास हुँदै जाँदा अनेक प्रकारका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा अन्तरदेशीय सम्बन्धहरूको आवश्यकताले नै मानिसहरूले विभिन्न सम्बन्ध विकास र विस्तार गरेका हुन् । प्रथाबाट विकास भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा बाध्यकारी र सजायको तŒव कम हुने भन्दै कानुनविद् जोन अस्टिन र हल्यान्डले अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई कम महŒव दिएका थिए । तर, कानुनविद् हेन्स केल्सन, जेरेमी बेन्थम, प्राध्यापक ओपनह्याम आदिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अनिवार्यतामा जोड दिएका छन् । पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई बेलायती प्राध्यापक जेरेमी बेन्थमले नै प्रचलनमा ल्याएका हुन् ।
सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र महŒव
सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सरोकार राख्ने विषय भनेको राज्य नै हो । राज्यहरूले आफ्ना प्रणाली तथा व्यवस्था सञ्चालनका लागि नै सन्धि र सम्झौता आदि गरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको तर्जुमा गरेकाले त्यसको बहुअर्थी महŒव र आवश्यकता रहेको छ । राष्ट्रिय समस्या र विषयको समाधान राष्ट्रिय कानुनले गर्न सक्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय र साझा विषयहरूको समाधानका लागि विभिन्न सन्धि भएका छन् । सन् १६४८ मा युरोपको धार्मिक युद्ध अन्त्य गर्न वेस्टफालिया शान्ति सन्धि भएको थियो । जसले ३० वर्षको युद्ध रोकेको थियो ।
सन् १९१९ मा गठित लिग अफ नेसन्सले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा धेरै काम गर्न सकेन । सन् १९४५ को संयुक्त राष्ट्र संघको गठन गरेपछि विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा ठूलो र बलियो संरचना तयार भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघकै पहलमा सन् १९४८ मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा जारी भयो । सन् १९६६ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध घोषणा गरियो । त्यसपछिका दिनहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानुनहरूको निर्माण भयो र गरिँदै आयो । यस्ता विश्वव्यापी कानुन र सन्धि निर्माण गरिएका कारण त्यसको प्रभाव र असरबाट राष्ट्रिय संविधान र कानुनमा समेत सकारात्मक र महŒवपूर्ण प्रभाव पर्दै आएका छन् । कतिपय क्षेत्रमा विभिन्न कारणले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू गर्ने क्रममा समस्या र चुनौतीहरू भए पनि वर्तमान समय र सन्दर्भमा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महŒव थप बढेको छ ।
वर्तमान विश्व व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
वर्तमान एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीको दबदबा र प्रभाव जबर्जस्त रूपमा बढेको देखिन्छ । जुुनसुकै क्षेत्र र स्थानका हरेक विषयहरूलाई आर्थिक पक्षले प्रभाव पार्दै आएका छन् ।
मानिसका मानवीय मूल्य, नैतिकता, दया, करुणाजस्ता कुरा पुस्तककहरूका पानामा भेटिने विषय भएका छन् । सबै कुरा पैसा र धनले बिकाउ वस्तु भएका छन् । सूचना, प्रविधि, ज्ञान, व्यापार, रोजगारी र विश्वव्यापीकरण विभिन्न असर र प्रभावका कारण वर्तमान विश्व व्यवस्था र प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र सम्बन्धले व्यापकता पाएका छन् । मानिसमा आएको सामाजिक, शैक्षिक र चेतनागत जागरणका कारण गैरराज्य पक्षको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको देखिन्छ । गैरराज्य पक्षको प्रभाव र व्यापकताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू गर्ने क्रममा धेरै प्रकारका जटिलता देखिँदैछन् ।
वर्तमानका चुनौती
विश्व व्यवस्थामा आएको व्यापक परिवर्तन, बजारको विस्तार, सूचना, ज्ञान, प्रविधि, विश्वव्यापीकरणका विभिन्न असर र प्रभाव आदिका कारण सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा गैरराज्य पक्षको सक्रियता र संलग्नता व्यापक मात्रामा बढिरहेको पाइन्छ । फैलिँदो अन्तरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको विकास र विस्तारको कारण राज्यको भूमिकामा एक खालको चुनौती देखिन्छ ।
सरकारी संयन्त्रको भन्दा बढी मात्रामा साधन र स्रोतको परिचालन गर्न सक्ने, सूचना र व्यवस्थापनका क्षेत्रका प्रभावकारी कार्य गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्ध व्यापक हुने आदि कारणले यिनीहरूको प्रभावको कारण राज्यको भूमिका कतिपय स्थितिमा कमजोरजस्तो देखिने गरेका छन् । सामाजिक समूह, हित समूह, जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि दबाब समूहहरूको विकास र विस्तारले व्यापकता पाउँदै गएकाले सत्ता वा राज्यको भूमिका कमजोर भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न चुनौती थपिएका छन् । अर्काे प्रविधि र सूचना, यातायात र सेवा आदि विस्तारको कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जाल र समूहहरूको विस्तारसमेत हुँदै गएका छन् । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद र त्यस खालका घटनाहरूका कारण अन्तराष्ट्रिय कानुन, प्रहरी–प्रशासन र पुरै राज्यलाई चुनौती बढेको देखिन्छ । र, सबैभन्दा महŒवपूर्ण पुँजीवादी आर्थिक विकास र प्रणालीका कारण विश्वमा आर्थिक असमानता, विभेद र शोषण बढिरहेका छन् । केही सय मानिसको सम्पत्ति पूरै विश्वका अन्य मानिसहरूको भन्दा पनि बढी हुनु र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा भोकमरी, गरिबी, पीडा, बेरोजगारी, अशिक्षा, असुविधाजस्ता कुराहरूबाट बाँच्न विवश भएकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुन माथि खतरा र चुनौती थपिँदै छन् । यस्तो अवस्थाको कारण विश्व व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसैगरी विकसित र शक्तिशाली मुुलुकहरू आफ्नो शक्ति देखाउन र हतियारको व्यापार वृद्धि गर्न आणविक, जैविक र मानव जीवनका लागि हानिकारक हतियारहरूको निर्माण गर्दै जाने, प्रयोग गर्ने, धम्की दिनेजस्ता कार्य जारी राखेकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रणालीमा चुनौती थपिएका हुन् ।
कुनै एउटै ठूलो अपराधको पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क, सञ्जाल, सम्बन्ध आदि हुने र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र कानुनको कार्यान्वयनमा समस्याहरू ल्याइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अपराध कुनै एउटा राज्यको सीमाभित्र नरहने र राज्यले नियन्त्रण पनि गर्न नसक्ने प्रकारको हुन्छ । राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष, क्रान्ति, परिवर्तन, आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता विषय र स्वतन्त्रताको विभिन्न पक्ष आदिसमेत अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा चुनौती हुने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय र मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनको पालना गर्ने क्रममा प्रत्येक मानिसको जीवन, स्वतन्त्रताजस्ता पक्षमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानका कारणसमेत केही पक्षमा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेका छन् ।
निष्कर्ष
सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राज्यहरूले सन्धि र सम्झौता आदि गरी निर्माण गरेका हुन् र गर्दै आएका छन् । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको गठन भए पछि विश्वमा विभिन्न विषय र क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरूको निर्माण गरियो र गरिँदैछन् । विश्वमा साझा हित, हक र अधिकारका विषयको सुरक्षा र संरक्षणका लागि राज्यहरूले सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय .कानुनको निर्माण गरेका हुन् ।
विश्वमा आएका विभिन्न अवधारणा तथा मान्यताहरूका कारण सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा थुप्रै खालका चुनौती खडा भएका छन् । विश्वव्यापीकरण, सूचना, प्रविधि, ज्ञान, विज्ञान आदिको विकास र विस्तारले विश्वमा अनेकौं सम्भावना र प्रगतिको ढोका खुल्दै आएका छन् । तर त्यसको दुरूपयोग गरी अपराध गर्ने समूह वा गिरोह आदिले बनाउने विश्वव्यापी सञ्जाल र आपराधिक जालोका कारण सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानुन लागू गर्न अनेकौं प्रकारका चुनौती थपिएका छन् । सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको नेपालले त्यसपछिका दिनमा थुप्रै सन्धि, सम्मेलन वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरिआएको छ । सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आजको सन्दर्भमा आवश्यक भए पनि यसको कार्यान्वयनका क्रममा अनेक प्रकारका चुनौती खडा भएका छन् । वर्तमान विश्व व्यवस्था र पुँजीवादी प्रणालीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सरोकार बढिरहेका छन् । सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा राज्य मूल पक्ष हुने भए पनि वर्तमानमा गैरराज्य पक्षको विकास र विस्तारले विभिन्न प्रकारका समस्या र चुनौती थपिएका छन् । तर पनि यसको दायरा, महŒव, सम्भावना र क्षेत्र भने चौतर्फी रूपमा विकास भएर गएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply