८ पुष २०७७, बुधबार ०४:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निर्वाचन आयोगलाई प्रभावमा पार्ने जालझेल

काठमाडौं । दुई तिहाइ जनमतको खिल्ली उडाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटनमा लैजाने नेतृत्व गरेर नेकपा फुटाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचन आयोगलाई प्रभावमा पार्ने चक्रव्यूह रचेका छन् । पार्टीका सबै कमिटीदेखि संसदीय दलसम्म अल्पमत परेका कारण फुटाइएको समूहले वैधानिक हैसियत प्राप्त नगर्ने निश्चित भएपछि ओलीले संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोगलाई प्रभावमा पारेर निर्णय लिने चक्रव्यूह रचेका हुन् । तर, ओलीको जालझेल र षड्यन्त्रलाई भने संविधान र कानुनले मान्यता नदिने निश्चित छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय छ । महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको केन्द्रीय कमिटीको नामावली पार्टी एकीकरणपछि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको तीन पुस्ते विवरणसहित सुरक्षित छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा आयोगले केन्द्रीय कमिटीको बहुमत संख्या कता लागे पहिले र अहिलेको हस्ताक्षर भिडाएर बहुमत पक्षलाई आधिकारिक मान्यता दिने हो । त्यससँगै मूल पार्टीसँगै चुनाव चिह्न रहन्छ । तर, ओली पक्षले चुनाव चिह्न आफ्नो पक्षमा आउने र पूर्वएमाले पार्टी ब्युँतिने भन्दै आम नेता–कार्यकर्ता पंक्तिलाई दिग्भ्रमित पार्ने कोसिस जारी राखेको छ ।
मंगलबार बालुवाटारमा डाकेको आफूनिकटको गुट भेलामा ओलीले आफ्नै पक्षले वैधानिकता पाउने दाबी मात्रै गरेनन्, प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा रहेका नेता–कार्यकर्ताहरू मूल घरमै फर्किनेसम्मको हास्यास्पद कुतर्कसमेत गरेका छन् । ओली पक्षले पहिलो वरीयताको अध्यक्षको हैसियतमा विधानअनुसार दुई वर्षभित्र महाधिवेशन नभएकाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू थपिएको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाइसकिएको र त्यसले नै मान्यता पाउने दाबीसमेत गरेको छ । जबकि विधानअनुसार आयोगले दुई अध्यक्ष भएको केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल भएको नेकपा पार्टी र त्यसको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मात्रै चिन्ने हो । तर पनि पार्टी एकीकरण सम्पन्न नभइसकेको, दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न भइनसकेका कारण एकता भंग भएको दलिललाई ओली पक्षले सत्ताको दुरुपयोग गरेर निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित पार्ने षड्यन्त्र अझै जारी राखेको छ । तर, आयोगले भने एकीकरण हुँदाको केन्द्रीय कमिटीको बहुमत जता हुन्छ, त्यही समूह नै आधिकारिक हुने अनौपचारिक जानकारी गराइसकेकाले मूल पार्टीमा रहेका नेताहरू उत्साहित देखिएका छन् ।