२९ पुष २०७७, बुधबार ०५:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चोर बाटोबाट कृषिमा लगानी

काठमाडौं । आफूलाई ‘राष्ट्रवादी’ भनेर ढोंग पिटे पनि वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले राष्ट्रलाई दूरगामी असर पार्ने निर्णयहरू गर्न थालेको छ । पछिल्लो समय कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसले फस्टाउँदो कृषि क्षेत्र र स्थानीय कृषक एवं उद्यमीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको पहलमा कृषिमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले यो प्रस्ताव पारित गरे पनि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ को विरुद्धमा छ । किनभने, उक्त ऐनमा कृषिमा विदेशी लगानी गर्न नपाइने कुरा उल्लेख छ । ऐनलाई समेत मिचेर मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
सो ऐनमा पशुपक्षी पालन, फलफूल, तरकारी, माछा पालन, मौरी पालन, दुग्ध व्यवसाय, तेलहन, दलहनलगायत कृषि क्षेत्र र उत्पादनमा विदेशी लगानी गर्न नपाइने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । ऐन आउनुअघि कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिनुपर्नेमा केही सरोकारवालाले तीव्र रूपमा लबिइङ गरेका थिए । तर, त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि ऐनमा वैदेशिक लगानी खुला नगरिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । अहिले पशुपक्षी, तरकारी, दुग्ध व्यवसायलगायतमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ र यसमा लाखौं किसान र उद्यमीहरू आश्रित छन् । नेपाली कृषक र उद्यमीहरूले कुखुरा पालन तथा दानामा ४० अर्ब, डेरीमा ३० अर्ब, माछा पालनमा ११ अर्ब र मौरी पालनमा ४ अर्ब लगानी गरेका छन् । तर, विदेशी लगानी भित्रिँदा यी व्यवसायमा संलग्न कृषक तथा उद्यमीहरू विस्तापित हुनुपर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
नेपाली कृषि क्षेत्रलाई नै ध्वस्त तुल्याउनेगरी सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेपछि सरोकारवालाहरूले तीव्र विरोध जनाउन थालेका छन् । कामचलाउ सरकारले राष्ट्र र जनताका निम्ति दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनीहरूले बताएका छन् । डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसियसन, पशुपक्षी सरकारी संघलगायतले सरकारको निर्णयको घोर भत्र्सना गरेका छन् । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिँदा नेपाली कृषि क्षेत्रका प्राथमिक तहका उद्योगहरू धराशायी हुनेमा कृषक तथा उद्यमीहरू चिन्तित देखिएका छन् ।