ओलीको दबाबपछि प्रश्नको घेरामा निर्वाचन आयोग
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता र चुनाव चिह्नको विवादमा निर्वाचन आयोगले निर्णयका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि उसको स्वतन्त्र हैसियत र निर्णय क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । एकातिर नेकपाको विवाद निरूपण गर्न देखाएको उदासीनता, अर्कातिर संविधान क्षतविक्षत बनाएर घोषणा गरिएको निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन आयोगले देखाएको तत्परतामाथि संविधानविद्, कानुनविद्, आयोगका प्रमुख आयुक्तहरूदेखि नागरिक समाजसम्मले आशंकासहितको प्रश्न गर्दै आएका छन् । यस्तो प्रश्न उठ्ने पृष्ठभूमि भने आयोग स्वयंले निर्माण गरिरहेको छ ।
दुई महिनादेखि आयोगले कुनै ठोस निर्णय नदिएपछि अध्यक्षद्वय माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दल विभाजनसम्बन्धी कानुनमै प्रवेश गरेर टुंगो लगाउन निवेदन दिएको पनि दुई साता बितिसकेको छ । २० माघमा त्यसरी दिइएको निवेदनमा समेत अहिलेसम्म कुनै पत्राचार गर्ने, विवादमा मुछिएका दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने या प्रक्रिया अगाडि बढाउनेगरी कुनै काम नगरेपछि निर्वाचन आयोग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबसामु निरीह बन्दै गएको धेरै कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ । त्यसो त आयोगले ११ माघमा दुवै समूहलाई पत्राचार गर्दै कानुनी हिसाबले नेकपाको औपचारिक विभाजन नै नभएको उल्लेख गरेर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नहुने संकेत गरिसकेकै हो । तर पनि उसलाई निर्णय गर्न सजिलो बनाइदिने उद्देश्यले मात्र स्पष्ट बहुमत भएको प्रमाणसहितको हस्ताक्षर बुझाइसकेपछि पनि नेपाल–प्रचण्ड स्वयं उपस्थित भएर दल विभाजनसम्बन्धी काननुको दफामै प्रवेश गरेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
निर्वाचनको काम सम्पन्न गर्न, त्यससम्बन्धी तयारी गर्न, राजनीतिक दलहरूसम्बन्धी विवादको छिनोफानो गर्न, निर्वाचनसम्बन्धी विवादको टुंगो लगाउनेलगायतको महŒवपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेको आयोगले कुनै दल विभाजन हुन नसक्ने वा नभएको पत्राचार गर्ने काम नै गलत भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले बताउँदै आएका थिए । उनीहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिकामा रहेको संवैधानिक अंगले कसैको दबाबमा नपरी छिटो निर्णय दिनुपर्ने भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनका आधारमा विगतदेखि हुँदै आएको निर्णयको नजिरहरूलाई समेत दृष्टान्त दिँदै आएका थिए । तर, पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी ओली २६ माघमा आफैं आयोगमा उपस्थित भएर दिएको अभिव्यक्ति र उसले देखाएको रहस्यमय मौनताले भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आयोगमा ओलीको उपस्थितिपछि देखिएको मौनताकै कारण अध्यक्षद्वय नेपाल र प्रचण्डले पनि आयोगको पछिल्लो भूमिकामाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । त्यति मात्र होइन, नेकपाको विवादको विषयमा आयोगले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएपछि विपक्षी दलदेखि नागरिक समाजले समेत आयोगमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
दलसम्बन्धी कानुन २०७३ को दफा ४४ अनुसार नेपाल–प्रचण्ड पक्षका २ सय ७३ जना केन्द्रीय सदस्यले निवेदन दिएका थिए । त्यसरी निवेदन पर्दा २०४८ सालयता पार्टी विभाजनसम्बन्धी विवादमा आयोगले बहुमत पक्षलाई नै आधिकारिक पार्टीको मान्यता दिएर चुनाव चिह्न दिएको नजिर छ । अल्पमत पक्षले अहिलेसम्म आधिकारिकता पाएको एउटा पनि नजिर त छैन नै । कानुनमा पनि बहुमत पक्षले नै आधिकारिकता पाउने प्रस्टसँगै लेखिएको छ । नेपाल–प्रचण्डको निवेदनपछि आयोगले दुई÷तीन दिनभित्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा जवाफ दिने बताए पनि ओलीले उपस्थित भएर दलको विवादमा नपस्न चेतावनी दिएपछि आयोगले सो विषयमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । यसपछि कतै आयोग निवेदनमाथि कुनै निर्णय नलिने, लिनै परेको अवस्थामा पनि कुनै पनि पक्षलाई आधिकारिकता र चुनाव चिह्न नदिने मुडमा त रहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनभने, आयोगले निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा कानुनी निरूपणका लागि मुद्दाले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाउनेछ ।
निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने विषयमा नियमावलीमा प्रस्ट उल्लेख नभएकै कारण आयोगले नेकपाको विवाद निरूपण गर्ने उद्देश्यले १९ पुसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको थियो । नियम २३ को उप नियम ६ को संशोधनले आयोगलाई विवाद निरूपण गर्न प्रस्ट बाटो दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै दबाबमा त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्न दिइएको छैन । आफैंले संशोधन गरेको नियमावली अहिलेसम्म किन बाहिर ल्याइएन भन्ने विषयमा समेत आयोगले धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । अर्कोतिर ओलीले आयोगमा उपस्थित भएर दलसम्बन्धी विवाद सुरु भएको ३० दिनभित्र विभाजनबारे निवेदन नपरे निर्णय गर्न नमिल्ने बताएर आयोगमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेका थिए । त्यसो त दलको विवाद प्रक्रियामै रहेको मात्रै होइन, आयोगले नै निर्णय प्रक्रिया चालू राखेको अवस्थामा नेपाल र प्रचण्डको बहुमतका तर्फबाट निवेदन परेको विषयलाई नै नजरअन्दाज गरेर मुलुकमा झन् संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियालाई नै निरंकुशत्ताको बलमा अवरोध सिर्जना गरेर मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमार्गतिर लैजान खोजिको आभास हुन थालेको छ ।
पार्टी फुटेसँगै प्रचण्ड–नेपाल र ओली दुवै पक्षले पार्टीको आधिकारिक समूह आफू भएको भन्दै आफ्ना निर्णयलाई अद्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए । तर, आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अन्तर्गत आएका ती पत्रअनुसार निर्णय अध्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो । आयोगले पुस ५ गतेभन्दा अघिको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिँदै अन्य विषयलाई अद्यावधिक गर्न नसक्ने जवाफ दिएको थियो । १० दिनपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ४३ र ४४ अनुसार नेकपा विभाजित भएको भन्दै आफ्नो पक्षमा केन्द्रीय कमिटीका २ सय ७३ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर रहेको जनाएको थियो । उनीहरूले ६४ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नमाथि दाबी गरेका थिए । तर, त्यसपछि पनि आयोग निर्णयविहीन अवस्थामा छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply